७ आश्विन २०७७ बुधबार
समाज

कर्णालीमा देखिएको जातीय विभेदको श्रृंखला

‘कानुनको प्रयोग गरौं’

घटनाः १

विस २०६८ भदौ १३ गतेको कुरा हो । दैलेख साविक तोली गाविस–२, धनिगाउँका सन्तबहादुर दमाईले शाही थरकी युवतीसँग प्रेमपछि विवाह गरेर सम्बन्ध स्थायी त बनाए तर पारिवारिक खुसी टिकाउन सकेनन् । विवाहपछि माइती पक्षले सन्तबहादुरका बुवा सेतेलाई कुटपिट गरी हत्या गरे । हत्यामा संलग्नलाई जिल्ला अदालत दैलेखले सजाय दिलायो तर सन्तबहादुरले सधैका लागि बुवा गुमाए ।  

घटनाः २  

विस २०७५ जेठ १९ गते कालीकोट नरहरिनाथ–९, लालुकी ५६ वर्षीया मना सार्कीलाई कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाइयो । निर्घात कुटपिटपछि विष खुवाइ मनाको हत्या गरियो । वडा सदस्यमा निर्वाचित मनालाई आफ्नो बाबुसँग गलत सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै स्थानीय शाही थरका युवायुवतीले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको थियो । प्रतिवादीलाई २०७५ असार १४ गतेको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार थुनामा पठाइएको छ ।

घटनाः ३  

विस २०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगे । त्यहाँ आफ्नी प्रेमिकालाई भेट्न नपाउँदै सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका परिवार र सिंगो गाउँले उनी र उनका साथीमाथि आक्रमण गरे । आक्रमणबाट नवराजसहित ६ जनाको ज्यान गयो । कारण थियो, ‘अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न खोज्नु ।’ अहिले यो मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा छ ।

घटनाः ४  

विस २०६८ मंसिर माचुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले अकालमै ज्यान गुमाए । शाहीठकुरी परिवारका दुईजनाले कुटपिट गरी उनको हत्या गरेका थिए । तर २०६८ पुसमा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले यो हत्यामा जातीय विभेद मात्र कारण नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरीले पनि यो घटनालाई जातीय कारणले हत्या भन्ने भएको खुलाएको छैन । प्रहरीको तथ्यांकमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यो घटना सूचिकृत गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत

विस २०७३ चैत १६ गते सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका–८, कुनाथरीस्थित भान्सा कोठामा पसेको निहुँमा भीमबहादुर विक कुटिए । २०७४ असार १६ गते सुर्खेत लेकवेशी नगरपालिका–९, स्थित रामजालीडाँडाकी टीकाकुमारी मिजारले सार्वजनिक धारा छोएको निहुँमा गालीगलोज खेप्नु पर्यो । उनीलाई कुटपिटसमेत गरियो । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, की सोनु नेपाली जातीय अपशब्द (डुमेनी, सार्कीको छोरी) चरित्रहीनजस्ता कूशब्दले गालीगलोजको सिकार बनिन् । सल्यान बागचौर नगरपालिका–१०, मोखलाकी अमृता विक जातीय विभेदको सिकार बनिन् । 

तल्लो जातको पानी नचल्ने मानिस होस् भन्दै छिमेकीले गालीगलोज गरे । सल्यान दार्मा गाउँपालिका–४, की कल्पना विकले फोनमार्फत गाली खाइन् । छिमेकी महिलाले कमीनी, बदिनी, खान लगाउन नपाउने बोक्सीनीलगायत अश्लिल शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरेकी थिइन् । त्यति मात्र होइन कथित माथिल्लो जातकी ति महिलाले घरमा नै आएर काट्छु मार्छु भनि जातीयरूपमा होच्याउने कार्य गरिन् । सल्यानकै कुमाख गाउँपालिका–६, च्याउखोलाकी एलिसा विक (रावत) जातीय कारणनै कुटपिटमा परिन् । उनलाई ‘तल्लो जातकी कमेनी’ भनि पटक÷पटक कुटपिट गरी जातीय भेद्भाव, छुवाछुत र कुटपिट गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइयो । 

उनलाई घरबाट निकालासमेत गरिएको थियो । कालीकोट नरहरीनाथ गाउँपालिका–७, का दलबहादुर विश्वकर्मा कार्यालयभित्र जातीयता कै कारण विभिन्न विभेदमा परे । कार्यालयमा प्रायः जसो जातीय अपशब्द प्रयोग गरिएका शब्दसहितका गालीगलोग खान बाध्य भए । कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–१, बस्ने डिल्ली कामी कामबाट घर फर्कंदै गर्दा कुटपिटमा परे । उनलाई पनि जातीय गालीगलोज गरिएको थियो ।

माथि उल्लेखित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दाका प्रतिवादीलाई जरिवाना तथा धरौटीसहित सामान्य तारेखमा छाडियो । यस्ता घटनाकै पृष्ठभूमिमा सरकारले जातीय भेदभाव तथा कसूर सजाय ऐन, २०६८ ल्यायो । तर, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा हुन सकेन । कार्यान्वय फितलो हुँदा छुवाछुत र विभेद कायमै छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित घटनाहरूले पुष्टि गर्छन । समाजमा मानिसहरू शिक्षित भए तर सचेत हुन सकेनन्, जसका कारण अहिले पनि समाजमा कुनै न कुनै रुपको छुवाछुत र विभेद कायमै छ । कर्णालीका दलितमाथि भएका कतिपय विभेद सार्वजनिकनै हुँदैनन भने कतिले चाहिँ अदालती प्रक्रियामा जान  खोज्दा अवरोध खप्नुपर्छ । कतिचाहिँ मिलापत्र र लेनदेनमा टुंगिन्छन ।  

कर्णालीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जातीय कारणले चारजनाले ज्यान गुमाएका छन् भने आठजनाले अपमानित हुनु परेको छ । यो तथ्यांक प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्र हो । अदालत र प्रहरी प्रशासनसम्म नपुगेका यस्ता धेरै घटना समाजमा यथावतनै छन् । अहिले पनि समाजमा लुकेका त्यस्ता घटनाले जातीय विभेदविरुद्ध बनेका ऐन नियमलाई गिज्याइ रहेका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–३, का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाथोकीले गोविन्द विकमाथि जातीय गालीगलौज ‘डुम’ भन्दै कुटपिट गरेका थिए । 

सामुदायिक वनलाई जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गर्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा वडाध्यक्षले कुटपिट गरेका थिए । तर यो घटना अदालती प्रक्रियामा जान सकेन । जनप्रतिनिधि र नेतानै यो घटना कमजोर गराउन लागे । विभेदमा परेका उनले न्याय पाउन सकेनन् । अहिले पनि हाम्रो समाजमा विभदे छ भन्दै कर्णाली प्रदेशसभाकी सांसद झोवा विकले भनिन्, ‘यो विभेद हटाउन कानुन निर्माण गरेर मात्र हुँदैन । मान्छेभित्रको सोचाइ व्यवहारमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’ जातीय विभेदका मुद्दामा बनेका कानुनलाई नै कानुन रक्षकले पालना नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार अहिले पनि दलित समुदायले नपाएको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । संविधानमा विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार भए पनि कथित माथिल्लो जातिले विवाह गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेका दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्माले बताए । ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानमा छ,’ उनले भने, ‘तर यसको अनुभूति गर्न पाइएको छैन ।’ संविधानका धारा १४ छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक भनिएको छ ।

त्यस्तै धारा २४ न्यायसम्बन्धी हक भए पनि अझै दलित यो मुद्दामा न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । दलित जो आर्थिक अनि सामाजिकरूपले पछाडि पारिए र जसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिकरूपले प्राचीनकालदेखि उच्च वर्गको शोषण र उत्पीडनमा परेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माले बताइन् । हिजो कामका आधारमा जातीय वर्ग विभाजन गरिएको थियो भन्दै उनले भनिन्, ‘नीति, कानुन कागजमा मात्र सीमित हुँदा गाउँ समाजमा आज पनि यो भेदभाव कायम रहेको छ ।’

२०६३ जेठ २१ गते संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपालमा २०६८ जेठ २१ गतेदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइएको छ । मुलुक छुवाछुतमुक्त भनी संसद्बाट घोषणा गरिए पनि सिधासाधा दलित समुदायले यसको अनुभूति गर्न नपाएको दलित अधिकारकर्मी यज्ञ परियार बताउँछन् । ‘दलितका श्रम र सीप छुत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अझै पनि घरभित्र पस्दा, सार्वजनिक धारा, मठमन्दिरमा जाँदा अछुतको व्यवहार गर्ने गरिएको छ ।’

अहिले खानबस्न सामान्य भए पनि अन्यरूपमा विभेद कायमै रहेको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । संविधानमा दलितको सहभागिताका विषयमा उल्लेख भए पनि उक्त सहभागिता निर्णायक हुन सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा कसूर सजाय ऐन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वय भए छुवाछुत तथा विभेदका घटनामा कमी आउने देखिन्छ । कानुन बने पनि मान्छेको चेतना परिवर्तन नहुँदा घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बताए । 

‘कानुन बन्दै जाने र घटना बढ्दै जानु राम्रो होइन,’ उनले भने । जातीय विभेदसम्बन्धीका घटनामा होस्टायल हुने सम्भावना कम हुनेभन्दै उनी यस्ता मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा जानै समस्या हुने बताउँछन् । घटनामा उपयुक्त प्रमाण नभए होस्टाय हुने सम्भावना हुन्छ भन्दै उनले भने, ‘नत्र गाउँमा यस्ता घटना लुकाइन्छ ।’ मिलापत्रमै टुंगिने गरेकाले छुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराधले प्रश्रय पाइरहेको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । साथै राजनीतिक दबाबले दोषी उम्किने हुँदा यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन् ।

छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने

जातीय भेदभाव तथा कसूर सजाय ऐन २०६८ अनुसार, कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा यस दफाबमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ भनी कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाएमा छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने छ । व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गरे छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ ।

कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ । कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराएमा छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ । आदि ।

उजुर गर्ने सकिन्छ

कानुन्तः कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ । प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो कुराको उजुरी तोकिएबमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहमा समेत गर्न सक्नेछ ।आदि ।

कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ । 

छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था भएको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूरमा सजायपाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफाबमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २२ असार २०७७ १७:२४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App