संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को सोमबार बसेको विस्तारित भर्चुअल बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको कामको स्वागत गरेको छ।
स्न १८१६ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका आधारमा नेपालको भूभाग रहेको ऐतिहासिक तथ्यसमेतका आधारमा नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै भारत सरकारसँग कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र कुनै पनि बहानामा दुई देशबीच कुटनीतिक समस्या आउन नहुनेतर्फ सजग भई नेपाल सरकारले कुटनीतिक वार्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको मञ्चले जनाएको छ।
सो विषयमा आवश्यक भएमा ऐतिहासिक तथ्य एवं कानुनी पाटोको अध्ययनबाट नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत मञ्चले जनाएको छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०२:२८ बुधबार
