काठमाडौं - स्थानीय संक्रमणको पहिलो केस शनिबार सार्वजनिक भएपछि कोभिड १९ को महामारी फैलनबाट रोक्न व्यापक परीक्षणको आवश्यकता झनै बढेको छ। तर विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना संक्रमितको पहिचानसम्बन्धमा तोकेको व्यवस्था र यसको परिभाषा नै नेपालमा परीक्षण दायरा व्यापक बनाउन अवरोध भएको सम्बन्धित विशेषज्ञले बताएका छन्।

संगठनले रोगका लक्षण देखिएका, संक्रमित देशबाट नेपाल आएका र संक्रमितको सम्पर्कमा भएका तथा रोग लाग्न सक्ने जोखिमका रहेका ६० वर्षमाथिको उमेर समूहलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ र उसको निर्देशिकामा पनि यही उल्लेख छ। तर पछिल्ला अध्ययनहरुले रोगको लक्षण नै नदेखिएका व्यक्तिलाई पनि संक्रमण भएको देखाएका छन्।

‘नेपालका स्वास्थ अधिकारीहरु संगठनका निर्देशनमा बढी भर पर्ने देखिएको छ,’ सरुवा रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो स्थितिमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकता ओझेलमा पर्न सक्छन्। हामीले हाम्रा समस्या समाधानका विषयमा स्वतन्त्र रुपमा चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै देखिएन।’

डब्लुएचओले संक्रमणको लक्षण देखिएका व्यक्तिको परीक्षण गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ तर लक्षण नै नदेखिएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ।
 

चीन र दक्षिण कोरियाले व्यापक रुपमा समुदायस्तरमा परीक्षण थाल्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्छ भनेर नकुरी विवेक प्रयोग गरेर उचित निर्णय लिएको बताउँदै सुवेदीले थपे, ‘संगठनको भन्दा पनि बढी दोष हाम्रै हो किनभने जबसम्म अरुले केही भन्दैनन्, त्यति बेलासम्म हामी चुप लागेर बस्छौं।’ रोगका लक्षण नदेखिईकन चीनको वुहानकी २० वर्षीया महिलाले परिवारको पाँचजनालाई यो भाइरस सारेको सबैभन्दा पहिलो केस गत फेब्रुअरीमा सार्वजनिक भएको थियो।

सरुवा रोग तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अधिकारीहरु भने विश्व स्वास्थ संगठनले रोगका लक्षण देखिएमात्र परीक्षण गर्ने भने पनि वुहानवाट उद्धार गरिएका १ सय ८५ जना र विभिन्न हवाईसेवाबाट आएका ९४ जनालाई खरिपाटीमा क्वारेन्टाइनमा राखेर रोगको लक्षण नहुँदानहुँदै पनि परीक्षण भएको बताउँछन्।

‘हामीले हाम्रा आवश्यकतालाई हेरेर पनि निर्णय गर्ने गरेको छौं’, महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डे भन्छन्। उनले यो संकटको सामना गर्न विश्व स्वास्थ संगठनले पनि सरकारको एक अंगको रुपमा काम गरेको बताए। ‘हामीले संगठनका निर्देशन र निर्देशिकालाई नमानेर यसभन्दा फरक रुपमा कुनै अस्पताल अथवा स्वतन्त्र विज्ञले भनेको मान्न मिल्छ र,’ प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘तर विश्व स्वास्थ संगठनले सल्लाहमात्र दिने हो। निर्णय लिने काम सरकारले गर्छ।’

आइतबारसम्म नेपालमा १ हजार ५ सय ३९ नमुना परीक्षण भएकोमा ९ वटामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। तीमध्ये एकजनालाई निको भइसकेको छ। नेपालमा कोभिड १९ को परीक्षण पोलिमेरेज चेन रियाक्सन (पिसिआर) प्रविधिमार्फत राष्ट्रिय जनस्वास्थ प्रयोगशाला टेकुमा मात्र हुने गरेकोमा हाल सातै प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा यो सुविधा विस्तार गरिएको छ। देशव्यापी लकडाउन सुरु भएपछि दिनको सरदर ७० नमुना परीक्षण भएका छन्। विज्ञहरुले परीक्षणको यो गति अत्यन्त सुस्त रहेको बताउँदै आएका छन्।

सरकारले करोडौं खर्चेर चीनबाट गत साता ल्याएका ७० हजार ¥यापिड टेस्ट किट हाललाई प्रयोग गरेको छैन। यिनको परीक्षणबाट विश्वसनीयता प्रमाणित भएपछि मात्रै प्रयोग गर्ने जनाइएको छ। डा. सुवेदी वर्तमान संरचनामा नै ७० हजार सेरोलोजी परीक्षण गरेर संक्रमितको स्क्रिनिङ गर्न सकिने बताउँछन्। ‘सेरोलोजीको मात्र विश्वास नगर्ने हो भने पिसिआरलाई पनि सँगै लैजान सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘लकडाउनका बखत थोरै मानिसमात्र अस्पताल आउन र परीक्षण गराउन सक्छन्। यसका लागि हामी प्रोएक्टिभ हुनै पर्छ।’

स्वास्थ्य अर्थशास्त्रका विज्ञ प्रा. शिवराज अधिकारी पिसिआर प्रविधि भएका प्रयोगशालाको अधिकतम उपयोग गर्न सुझाउँछन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा रहेको पिसिआर ल्याब, नास्टको ल्याब र निजी क्षेत्रसँग रहेका ल्याबको अधिकतम प्रयोग गरेर पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाउन सकिने बताउँछन्। ‘हाम्रो स्वास्थ सेवा प्रणालीको सीमितता हामीलाई थाहा छ तर यसको अत्यधिक प्रयोग नै हालको आवश्यकता हो। निजी प्रयोगशालालाई पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्।

यसैैबीच स्वास्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा ¥यापिड टेस्ट गर्ने मन्त्रिपरिषद्को शनिबारको निर्णयमा प्रश्न उठाएका छन्। ‘यो परीक्षण चीनबाट ल्याइएका र प्रमाणित नगरिएका किटद्वारा गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘यो किटले सामान्य रुखाखोकी लागेको बिरामीमा पनि कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखाउन सक्छ। त्यसो भएमा स्थिति झन् डरलाग्दो हुन्छ।’ यस्ता अप्रमाणित प्रविधि प्रयोग गरेर नेपाललाई ‘गिनी पिग’ बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७६ ०१:५६ सोमबार