काठमाडौं – प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ ऐन बनेपछि प्रदेश मातहतमा फागुनदेखि नै प्रहरी समायोजन गर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बनेपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडाई र व्यवस्थित बनाउने बाटो खुलेसँगै सम्बद्ध निकायले यसको गृहकार्य थालेका हुन्।

गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनेको संगठन संरचना तथा दरबन्दी समितिले सगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सर्वेक्षणका क्रममा कहाँ कति दरबन्दी संख्या र कस्तो ‘कमाण्ड’ चाहिने भनेर निक्र्योल हुनेछ। सोही आधारमा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। समायोजनका क्रममा अधिकांश केन्द्रकै प्रहरी प्रदेश तहमा पु-याइने छ। सुरक्षा अवस्था र क्षेत्र हेरेर प्रहरीको संख्या घटबढ हुनेछ। हाल प्रदेश तहमा भएका प्रहरीलाई हेरफेर गरी खटाइने छ। हरेक प्रदेशको प्रहरी इन्चार्जमा पुरानै ढाँचाअनुसार डिआइजी रहनेछन्। प्रदेश तहकोे सुरक्षा संरचना नभत्काई प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले समायोजनको विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यस विषयमा समितिले छुट्टै तरिकाले काम गरिरहेको छ, कहाँ कति प्रहरी चाहिने भनेर सर्वेक्षण गरिरहेको छ, त्यसपछि मात्रै सम्बद्ध निकायको बैठक बसी कहाँ कहाँ कति प्रहरी खटाउने भनेर छलफल हुनेछ।’

समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव रहेका छन्। मुलुक तीन तहको संरचनामा वर्गीकरण भएको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि समायोजन ऐन नहुँदा यसअघि प्रदेश तहमा छुट्टै प्रहरीको व्यवस्था हुन सकेको थिएन। ऐन बनेपछि हालका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पु¥याउने गरी छलफल र अभ्यास थालेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा आइजिपी ठाकुर ज्ञवालीले छिट्टै समायोजन गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताए। ‘यही मितिमै समायोजन सकिन्छ भन्न सक्दिँन, यसबारेमा काम गर्नका लागि समिति बनेका छन्, सकेसम्म छिट्टै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने।

कानुनअनुसार ऐन बनेको एक महिनाभित्र समयोजन कार्य थाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐन माघ २८ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। ऐनले तोकेको विषय ख्याल राख्दै समितिले समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पु-याउन लागेको हो। अहिले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी तथा सम्पादन गर्नसक्ने काम, सुपरिर्वेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको जनाइएको छ।

हालको समायोजन कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रायः जिल्लामा एसपीलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मा दिइने छ। हाल पहाडी जिल्लाहरुमा डिएसपीलाई इन्चार्जको रुपमा खटाइएको छ। नयाँ प्रहरी समायोजन व्यवस्था अनुसार सो ठाउँमा एसपी पठाइने तयारी भइरहेको छ। समायोजनका कारण जिल्लामा केन्द्रबाट खटिने प्रहरी इन्चार्जको रुपमा रहनेछन्। ऐन अनुसार हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रहरी परिचालन गर्नेछन्। प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ल्याइएको प्रदेश प्रहरी ऐनलाई टेकेर प्रदेशभित्रै प्रहरीको बढुवा र सरुवा समेत हुनेछ। प्रदेश तहका प्रहरी कार्यालयहरुसँग सहकार्य र सुरक्षा ऐक्यवद्धताको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबै प्रदेशहरुमा इकाई कार्यालय खडा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। समायोजन प्रक्रियालाई छिटो सुरु गर्न हाल दरबन्दी तय र कार्याविधि निर्माणको काम भइरहेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने र नपाउने मुद्दाको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ। सोअनुसार प्रदेश प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर, अध्यागमन, संगठित अपराध, नागरिकता–राहदानीसम्बन्धी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, साइबर अपराधसम्बन्धीका मुद्दा हेर्नेछ। यसबाहेकका सीमापारि भएको जघन्य अपराध, दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका अपराधिक गतिविधि, नेपाल बाहिर नेपाललाई हानी गर्नेगरी भएका अपराध संघीय प्रहरीले हेर्नेछ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७६ ०१:५५ शुक्रबार