काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड पुरा गरे राखिएका विज्ञापन बोर्ड हाटएकोभन्दै व्यावसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। अदालताको आदेशभन्दै राजश्ज बुझाएर मापदण्ड पूरा गरेका विज्ञापन बोर्ड हटाएर व्यावसायीलाई अन्याय गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

मापदण्ड विपरित राखिएका होर्डिङ बोर्ड भने नहटाइएको भन्दै व्यवसायी रुष्ट भएका छन्। महानगरले विज्ञापन व्यावसायीसँग कुनै समन्वय नगरी आफ्नै ढंगबाट बोर्ड हटाउन थालेको चाइनिज एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुर्य कार्कीले बताए। महानगरको अनुमति लिएर राखिएका ३० वटाभन्दा बढी विज्ञापन बोर्ड हटाइएको उनले बताए।

महानगरले उपत्यकालाई सफा राख्ने नाममा आफूहरूलाई अन्याय गरेको उनको आरोप छ। कानुन अनुसार सबैले विभिन्न काम गर्न पाउने भएपनि महानगर आफैँले दिएको अनुमतिसमेत रद्द नगरेर बोर्ड हटाउँदा आफूहरुलाई आर्थिक घाटा भएको उनको भनाइ छ। ‘नीति ऐन कानुन नमान्नेलाई हो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर यहाँ कार्यान्वयन गर्नेलाई उल्टै दुःख दिने काम भयो।’

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पुस समान्तसम्म ठूलो सानो गरेको पाँच सय ५३ वटा विज्ञापनका बोर्ड हटाएको छ।

काठमाडौंका होर्डिङ बोर्ड हटाउन २०७२ भदौ १६ गते सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले निर्देशन दिएको थियो। महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। त्यस पछि वन तथा वातावरण विभागले २०७६ साल मंसिर ६ गते र काठमाडौं महानगरले मंसिर १६ गते अनाधिकृतमा राखिएको विज्ञापन ७ दिन भित्र हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो।

व्यवसायीहरुले सूचना जारी गरेको ७ दिन भित्र पनि होर्डिङ बोर्ड नहटाए पछि पुन गएको पुस १० गते गृह मन्त्रीको निर्देशनपछि महानगरले होर्डिङ बोर्ड हाटउन सुरु गरेको थियो। महानगरका प्रहरी प्रमुख धनपत्ति सपकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस समान्तसम्म ठूलो सानो गरेको पाँच सय ५३ वटा विज्ञापनका बोर्ड हटाइएको छ।

महानगरका प्रहरी प्रमुख सापकोटाले मापदण्ड विपरितका राखिएका बोर्ड मात्र हटाइएको बताए। मापदण्ड पुगेका र राजश्व बुझाएका बोर्ड नहटाएको उनले प्रष्ट पारे। सरकारले २०७० मा तयार गरेको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचारसामग्री नियमन नीतिमा सार्वजनिक स्थानमा अनाधिकृत ढंगले राखिएका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड तथा प्रचार सामग्री राख्न पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ। निजी जग्गामा बोर्ड राख्दासमेत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख छ। तर सरकार तथा व्यावसायीबाट उक्त नियम लागू भएको छैन।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०१:४१ सोमबार