काठमाडौ – ललितानिवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा जोडिएका नक्कली मोही र जग्गाधनीलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले गोप्य रूपमा बयान लिइरहेका छन्।

डिल्लीबजार मालपोतका अधिकृत रघु कँडेल र कर्मचारीद्वय गोपाल खड्का र उद्धव सापकोटाले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका १२ जना नक्कली मोही र जग्गाधनी पूर्वप्रधानमन्त्री सुवर्णशमसेर राणा परिवारका पाँचजना सदस्यलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिन सुरु गरेका हुन्।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै रहेको ललितानिवासले चर्चेको दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी किसिमबाट व्यक्तिको नाममा ल्याइएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्देशनमा ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका नक्कली मोही तथा जग्गाधनीहरूसँग सोधपुछ भइरहेको र सोधपुछपछि मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाउने मालपोत कार्यालयका डिल्लीबजारका प्रमुख गोविन्दप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘सोधपुछको काम भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘काम सकिएपछि मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाउनेछौं।’ यसबारेमा उनी थप बोल्न चाहेनन्।

स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले शुक्रबार नक्कली मोही देवनारायण महर्जनको बयान लिएका छन्। कर्मचारीहरूले आइतबार थप ११ जना मोहीलाई बयान लिन बोलाएका थिए। बयान लिन बोलाइएका मोहीले अस्वस्थ भएको कारण देखाउँदै आइतबार बयान दिन गएननन्। ‘मंगलबार थप ताकेता गरेर उनीहरूलाई बयान दिन बोलाइनेछ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सम्भव भएसम्म सबैको बयान लिइनेछ।’

मोलपोत कार्यालयले बयानका लागि बोलाएका नक्कली मोहीहरूमा श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिका महर्जन, रेणा गुरूङ, ग्वाराभाइ महर्जन, मचतानी महर्जन, तीर्थमान महर्जन, कान्छा महर्जन, हर्षनारायण डंगोललगायत छन्। मोहीको बयानपछि डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गाधनीको पनि बयान लिने भएका छन्। सुवर्णशमसेरका परिवारका सदस्य रुक्मशमसेर राणा, सुनिती राणासहित पाँचजना जग्गाधनीलाई बयान दिन बोलाइएको छ।

मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका मोही तथा जग्गाधनीलाई बयान लिन बोलाएकोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाँहदैनन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले मोही र जग्गाधनीलाई १२ वटा प्रश्न सोध्ने गरेका छन्। १२ वटा प्रश्नको फरमेट तयार गरिएको छ। मोहीलाई ‘कसरी मोही कायम भयो, कति सालबाट जग्गाधनीलाई कुत बुझाउन सुरु गर्नुभयो, कुत बुझाएको प्रमाण छ कि छैन, कुन कार्यालयबाट मोही कायम भयो, मोही कायम गर्न केके प्रमाण बुझाउनुभयो’ लगायत प्रश्न छन्। यसैगरी जग्गाधनीलाई पनि प्रमाण जुटाउन सहायक १२ वटा प्रश्न सोधिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ जेठ २२ र २०६७ मंसिर १६ को निर्णयलाई टेकेर तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका थिए।

स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीबाट लिइएको बयान सकिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्मा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्नेछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार दोषी देखिएकालाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका मोही र जग्गाधनीको बयान लिन सुरु गरिएको मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारीले बताए।

बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव हाल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै अड्किएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको रिपोर्टपछि सो रिपोर्टलाईसमेत आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिने ती कर्मचारीको भनाइ छ।

अख्यितारले चाँडै मुद्दा दर्ता गर्ने
अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोगले पनि ललितानिवासको जग्गा अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। आयोगले सो प्रकरणमा जोडिएको व्यक्तिहरूलाई चाँडै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार हप्ता/दस दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हड्पिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०५८ सालदेखि नै उजुरी परेका छन्।

अदालतमा मुद्दा दायर गर्न अख्यिारका अधिकारीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसँग थप कागजात मागेका छन्। अख्तियारले मागेको कागज तथा अन्य विवरणहरू अख्तियारमा बुझाइएको मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।

ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ पुस २३ गते (मिसिल नम्बर १०२४) र २०४९ साल पुस (मिसिल नम्बर १०२५) मा रुक्मशससेर, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हाटकशमसेर राणा र हेमनशमसेर राणाको नाममा दर्ता गरे। सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा लैजाँदा कुनै कानुनी प्रक्रिया र विधि पु-याइएको छैन भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

यस्ता प्रकृतिका उजुरी अख्यितारमा २०५८ सालदेखि नै दर्ता हुन सुरु गरेका हुन्। ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारमा सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिले शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०१:५४ मंगलबार