महेन्द्रनगर – डेढ वर्षअघि जगत्गुरु मोहनशरण देवाचार्य नेपालको पैदल यात्राका क्रममा कैलालीको अत्तरिया हुँदै कञ्चनपुर जिल्ला प्रवेश गरे। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहले ठाउँठाउँमा उहाँको स्वागत गरे। जगत्गुरुले राजमार्ग क्षेत्रमा छाडा चौपायाको दयनीय अवस्था देखेपछि स्वागत कार्यक्रममै घोषणा गरे, ‘मैले आजबाट अन्न त्याग गरे।’ उनले स्थानीय तह तथा जनतालाई गाईको महत्वबारे जानकारी गराउँदै गाईको संरक्षणका लागि सार्वजनिक आह्वान पनि गरे।

जगत्गुरुद्वारा अन्न त्यागको घोषणापछि राजमार्ग क्षेत्रका स्थानीय तहले छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा चासो देखाउन थाले। केही स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गरे, केहीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका छाडा चौपाया पहाडी जिल्लामा पठाउने जमर्को गरे। तर गौशालामा गाईगोरुको अवस्था सडकमा भन्दा पनि दयनीय बन्न थाल्यो। गौशालामा राखिएका कतिपय चौपाया भोकभोकै मर्ने अवस्था आयो। दीर्घकालीन योजनाबिना हचुवाको भरमा हतारहतारमा गरिएको व्यवस्थापनको प्रयास बीचैमा तुहिने अवस्था सिर्जना भयो।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ मा निर्माण भएकोे गौशाला अवलोकन गर्न केही दिनअघि पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलसँग जगत्गुरु मोहनशरणले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीको प्रसंग उठाए। ‘तपाईहरू गाईगोरुको व्यवस्थापनमा किन चासो दिनुहुन्न ?’ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसँग उनले आग्रह गरे, ‘स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा तत्काल केही प्रयास गर्नुुहोस्।’ उनले पूजाका लागि समेत सडकबाट गाई खोजेर ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र सडकमा गाईगोरुको दुर्दशा हेरिनसक्नु भएकोले यसको समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा जगत्गुरुसँग सामाजिक विकासमन्त्री सुवेदीले प्रदेश सरकारले यस विषयमा छिट्टै ठोस पाइला चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले छाडा चौपायाको बढी समस्या भएका स्थानीय तहसँग मिलेर प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार गौशाला निर्माण गरेर गाईगोरुव्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर मन्त्री सुवेदीले जगत्गुरुसँग गरेका प्रतिबद्धतामा त्यसपछि कुनै प्रगति भएन।

कञ्चनपुर जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन्। तर समस्या अहिले पनि उस्तै देखिन्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, बजार तथा मुख्य सडकहरूमा जताततै छाडा चौपायाको बथान देखिन्छ। छाडा चौपायाका कारण सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। जिल्लाको सिमानामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दैनिक एक–दुई गाईगोरु मरेको अवस्थामा भेटिने गरेका छन्। छाडा चौपायाका कारण दिउँसोभन्दा रातको समयमा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ। हिउँदको समयमा राति चिसोले कठ्याग्रिंएर मर्ने गाईगोरुको संख्या पनि हरेक वर्ष बढेकै छ।

छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिले जनताबाट निकै आलोचना खेप्नुपरेको अवस्था छ। तथापि स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको दुई वर्षको अवधिमा छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन्। तर पनि समस्या उस्तै छ। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेयले भने, ‘हामी व्यवस्थापन गर्दै जाने तर स्थानीयले आफ्ना गाईगोरु सडकमा छोड्दै जाने प्रवृत्तिका कारण समस्या झन्झन् विकराल बन्दै आएको छ।’

भीमदत्त नगरपालिकाले गाईगोरु सडकमा छोड्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि बनाएको नियम बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। नगरपालिकाले घरमा पालेका गाईगोरुको कानमा ट्याग लगाउने र त्यस्ता गाईगोरु सडकमा छाडा रूपमा छोडिएको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्ने नियम बनाएको थियो। नगरपालिकाले गाईगोरु छोड्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न कानुन पनि बनाए पनि स्थानीयले साथ नदिँदा त्यो नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको नगर प्रवक्ता पाण्डेयको भनाइ छ। भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ ब्रह्मदेव र वडा नम्बर १९ को बागफाँटामा गौशाला निर्माण गरिएको छ। गौशाला निर्माणमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ।

नगर प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकाले घरपालुवा गाईगोरुको कानमा ट्याग लगाउने व्यवस्था ग-यो। नगरपालिकाका विभिन्न वडामा १५ हजारभन्दा बढी गाईगोरुमा ट्याग लगाइयो। तर अहिले ट्याग लगाएका गाईगोरु समेत सडकमा देखिने गरेका छन्। ‘नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा ट्याग लगाएका गाईगोरुको पूर्ण विवरण तथा पाल्ने व्यक्तिको नामको तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘तर, पनि ट्याग लगाएका गाईगोरु सडकमा छोड्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन।’

भीमदत्त नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामीका अनुसार बागफाँटा र ब्रह्मदेवमा ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको गौशालामा छ सय पशु चौपाया राख्नसक्ने क्षमता रहेको छ। नगरपालिकाले आफूकहाँ भएका छाडा चौपायामध्ये बाजुरामा एक हजार गाईगोरु पठाउँदा आठ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै, भीमदत्त नगरपालिकाले हुम्ला र जुम्ला जिल्लाका स्थानीय तहमा पाँच सय गाईगोरु पठाउने प्रयास भने असफल भयो। नगरपालिकाबाट हुम्ला र जुम्लामा गाईगोरु लैजाने व्यक्तिले बीच बाटोमै ती गाईगोरु अलपत्र पारेर हिँडे। अलपत्र पारिएका गाईगोरुमध्ये धेरै भोक र तिर्खाले मरे।

जिल्लाको वेदकोट नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा दुई वर्षको अवधिमा ४० लाख बढी खर्च गरिसकेको छ। नगरपालिका–१ धेउडथुममा गौशाला निर्माण गरेर एक सय २० गाईगोरु राख्यो। स्थानीयका अनुसार गौशालामा राखिएका गाईगोरुका लागि खाना र पानीको उचित प्रबन्ध नभएपछि केही भोक र तिर्खाले मरे। गौशालामा राखिएका गाईगोरुको बिजोग देखेर स्थानीयले केही गाईगोरु पुनः सडकमा छोडेका थिए।

वेदकोट नगरपालिकाले बैतडी र जुम्लाका केही स्थानीय तहको आग्रहमा पाँच सय गाई पठायो। नगरपालिकाले बैतडीमा दुई सय र जुम्लामा तीन सय गाई पठाएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकर भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैतडी र जुम्लामा पाँच सय गाईगोरु पठाउँदा चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गौशाला निर्माण र सञ्चालन गर्दा तथा पहाडी जिल्लामा गाईगोरु व्यवस्थापनका प्रयास प्रभावकारी नभएपछि व्यवस्थापन शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सोच पनि देखापरेका छन्। वेदकोट नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भट्टले यसपटक प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा भन्दा पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। उनका अनुसार नागरिकलाई जबाफदेही बनाउने र सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने, गाईगोरु सडकमा छोड्ने प्रवृत्ति कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। यसैगरी, सडकमा छोडेका चौपाया लैजानेलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा घरपालुवा गाईगोरु सडकमा नछोड्न आग्रह गर्ने तथा वडास्तरमा अन्तत्र्रिmया गर्ने र विद्यालयस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

राजमार्ग क्षेत्रमै पर्ने कञ्चनपुरको अर्को नगरपालिका शुक्लाफाँटाले पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। नगरपालिकाले बनहरा नदी किनारमा र वडा नम्बर ८ को पारिफाँटामा गौशाला निर्माण गरेर छाडा चौपाया राखेको छ। ‘अहिले पनि छाडा चौपाया सडकमा देख्नासाथ हामीले समातेर गौशालामा राख्ने गरेका छौं,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विसन थापाले दाबी गरे, ‘हाम्रो नगरपालिकामा विगतको तुलनामा अहिले छाडा चौपाया कम भएका छन्।’

त्यस्तै, कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा दुई वर्षको अवधिमा २० लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले जुम्ला जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट माग भएको भन्दै एक हजार दुई सय गाईगोरु पठाएको जनाएको छ। नगरपालिकाका प्रेम थापाले थप पाँच सय गाईगोरु उदयपुर जिल्लाका स्थानीय तहलाई पनि पठाइएको बताए। ‘अहिले पनि राजमार्गमा जताततै छाडा गाईगोरु नै भरिएका छन्,’ उनले भने, ‘आम नागरिक सचेत तथा जागरुक नभएसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। उनले दूध र गहुँत खाएर बुढो भएपछि गाई सडक छोड्ने प्रवृत्ति हटाउन स्थानीय तहले मात्रै नसक्ने बताए। यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि ठोस पाइला चाल्नुपर्ने बताए।

छाडा चौपाया चुनावी मुद्दामात्रै
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला छाडा चौपाया व्यवस्थापन सबै राजनीतिक दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको साझा मुद्दा थियो। अझ, कञ्चनपुरका कतिपय स्थानीय तहका उम्मेदवारले चुनाव जितेको एक महिनाभित्रै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। तीनवटै तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पनि लामो समय पनि भइसकेको छ। तर, छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सामान्य चासोबाहेक ठोस रूपमा कसैले पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन।

‘चुनावका बेला त सबैले व्यवस्थापन गर्छौं भन्थे तर अहिले यो कुरा भनेपछि बोल्नसमेत,’ महेन्द्रनगरका स्थानीय मदन चन्दले भने। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका लागि छाडा चौपाया चुनाव जित्ने एजेन्डामात्रै बन्यो तर समस्या जहाँको त्यहीं छ। उनले छाडा चौपायाका कारण खेतीपातीसमेत जोगाउन गाह्रो भइरहेको बताए। दिनभरि सडकमा सुत्ने गाईगोरु रात परेपछि खेतमा पसेर बालीनाली खान आउने भएकाले रातभरि ड्युटी गर्नुपरेको उनले बताए।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७६ ०३:२४ सोमबार