काठमाडौं - यूएईस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा मोटो रकम लिने गरेको तथ्य फेला परेको छ।

दूतावासका उपप्रमुख सागर फुयालले म्यानपावरका सञ्चालकसँग पैसा लिएर माग पत्र प्रमाणीकरण गर्नेदेखि आफूनिकट व्यक्तिलाई यूएईका कम्पनीको मागपत्र मात्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेको तथ्य नागरिक न्युजले फेला पारेको छ। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा कामदार मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास र कामदार माग्ने देशको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

विकल्पसहितको व्यवस्था र मागपत्र सिफारिसमा दूतावासको भूमिका कतै नदेखिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए।

दूतावासका उपप्रमुख सागर फुयालले म्यानपावरका सञ्चालकसँग पैसा लिएर माग पत्र प्रमाणीकरण गर्नेदेखि आफूनिकट व्यक्तिलाई यूएईका कम्पनीको मागपत्र मात्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेको तथ्य नागरिक न्युजले फेला पारेको छ। 

२०१८ मे ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अनिवार्य बनेको दूतावास प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई विदेशस्थित नेपाली नियोगका कर्मचारीले आफूअनुकूल प्रयोग गर्नेदेखि पैसा कमाउने बाटो बनाएका छन्।

बदमासी नम्बर १

अघिल्लो सात यूएईको अल जराफ कम्पनीले नेपालका ३ मेनपावरमध्ये एकलाई २ सय अन्य दुईलाई १/१ सयका दरले कामदारको डिमान्ड दियो। डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्न ती फाइल फुयालको टेबुलमा पुगे, तर ५ दिनसम्म फुयालले माग प्रमाणीकरण गरेनन्। 

नेपाली कामदार लिँदै आएको अल जराफ राम्रो कम्पनी भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरणको काम विगतमा पनि सहजै हुँदैन थियो। यसपल्ट पनि भयो त्यस्तै। केही सीप नचलेपछि डिमान्ड ल्याउने एक मेनपावरले फुयाललाई १५ सय यूएई दिराम (करिब ४५ हजार नेपाली) दियो।

फुयाललाई पैसा बुझाएपछि सोमबार माग प्रमाणीकरण हुने जानकारी पाएको मेनपावरले नभन्दै सोमबारै २ सय जनाको डिमान्ड प्रमाणीकरण भएको फाइल पायो। सँगै पेस भए पनि पैसा लिएको मेनपावरको मात्र माग प्रमाणीकरण गर्ने तर अन्य २ को नगर्ने कानुनी आधार फुयालसँग थिएन र गरेनन् पनि। तर अन्य २ मेनपावरबाट पैसा नपाएको रिस उनले ती मेनपावरले ल्याएको डिमान्डको संख्यामा साधें। १ सय डिमान्डलाई बिनाआधार काटेर ६५ मा झारिदिए।  

बदमासी नम्बर २

पाकिस्तानी व्यस्थापनमा सञ्चालित यूएईको इटिसलेत फेसिलिटी मेनेजमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत सयौं नेपाली महिनौं सम्म तलबविहीन भए। कम्पनी खराब भएको पाइएपछि नेपालस्थित वैदेशिक रोजगार विभागले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो। तर सबै वास्तविकता जान्दाजान्दै फुयालले उक्त कम्पनीलाई कामदार ल्याउन ‘क्लिन चिट’ दिए।

बदमासी नम्बर ३ 

कामदार विदेश पठाउने नाममा नेपालको एसआरएस मेनपावरले धेरै पैसा असुलेको र विदेश गएका कामदार पनि ठगिएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेपछि विभागले एसआरएसको काम रोक्का ग¥यो। तर सेक्युरिटी कम्पनीमा नाम कहलिएको यूएईको हिमाया कम्पनीबाट कामदारको माग भने त्यही एसआरएसले नै ल्याउने गरेको थियो। एसआरएसबाट कामदार लिने बाटो बन्द भएपछि कम्पनीले अन्य केही मेनपावरलाई डिमान्ड दियो। तर फुयालले ती मेनपावरले ल्याएका मागको प्रमाणीकरण बिनाकारण रोके र प्रमाणीकरण गरेनन्।

बदमासी नम्बर ४

यूएईको तावासुल नामक ट्याक्सी कम्पनीको डिमान्ड नेपालको अल्फा सिग्मा ह्युमन रिसोर्स मेनेजमेन्ट कम्पनीले ल्याउँदै आएको थियो। सो मेनपावरका सञ्चालक आरबी राई स्थानीय तहको निर्वाचनमा इलाम सूर्योदय नगरपालिकामा मेयर निर्वाचित भएपछि मेनपावरको काम छोडे। तर कम्पनीलाई भने कामदार चाहियो।

उक्त डिमान्ड लिएर नेपालको निर्मल मेनपावर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावास पुग्यो। तर फुयाल आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गए। र, तावासुल कम्पनीको निर्मलले ल्याएको डिमान्ड प्रमाणीकरण रोके र कम्पनीका एचआर मेनेजरलाई फोन गरे, उक्त कम्पनीको डिमाण्ड एमडी ओभरसिजलाई दिन भन्दै।

नेपाली नियोग यूएई उपप्रमुख फुयालका बदमासीका केही उदाहरण मात्र हुन् यी। पराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी फुयालले कूटनीतिक मर्यादा बिर्संदै दूतावासमा आउने सेवाग्राहीलाई बिनाकारण दुःख दिएका थुप्रै प्रमाण नागरिक न्युजले फेला पारेको छ। जसमा उनले नेपाली कामदारको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, देशको मर्यादा मिच्दै थुप्रै अवाञ्छित काम गरेको पाइएको छ।

नेपालबाट यूएई कामदार आपूर्ति गर्दै आएका अधिकांश ठूला भनाउँदा मेनपावरले माग ल्याउँदा फुयाललाई पैसा बुझाउने गरेको एक मेनपावर व्यवसायीले नागरिक न्युजलाई बताए। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती व्यवसायीले भने, ‘यूएईको डिमान्ड ल्याउने हामी अधिकांश व्यवसायीको गफ/भेट भइरहन्छ। तर त्यो भेटमा फुयाँलकै मात्र कुरा हुन्छ।’

उनले थपे, ‘फलानो कम्पनीको डिमान्ड ल्याएको यति, फलानोको यति भन्ने मात्र कुरा हुन्छ।’

कतिपय डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्न फुयाललाई घडीसमेत उपहार दिनुपरेको ती व्यवसायीले गुनासो गरे।

फुयालले सेटिङ मिले फाइल स्वीकृत गर्ने, नभए आएको डिमान्डको कोटा काट्ने गरेको ती व्यवसायीको आरोप छ। 
फुयालसँग कुरा गर्दा पनि उनले प्रमाणीकरणका लागि आएका फाइलमा उल्लेख भएको संख्या काटेर स्वीकृत गर्ने गरेको स्वीकारे।

भने, ‘केही माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि एक फाइलमा उल्लेख भएको कोटा घटाएर स्वीकृत गरेको हो। तर, कतिपय मागचाहिँ कम्पनीको अवस्था हेरेर दिनुपर्ने भएकाले कोटा घटाएर स्वीकृति दिएको हुँ।’ 

नेपालमा आफन्तसँग हुन्छ लेनदेन 

स्रोतअनुसार डिमाण्ड प्रमाणीकरण गरेबापतको केही पैसा फुयालले यूएईमै लिने गरेका छन् भने केही पैसा उनको परिवारले नयाँ बानेश्वर आसपास बुझ्ने गरेको बुझिएको छ। फुयालका नातेदारलाई पटक पटक भेटेका एक व्यवसायीले भने, ‘काम गर्ने कन्फर्म भएपछि केही पैसा उहाँले यूएईमै पनि बुझ्नुहुन्छ, तर धेरैजसो उहाँका आफन्तलाई बुझ्न पठाउने गर्नुभएको छ। तर फुयाल भने आफूले पैसा लिएर काम नगरेको दाबी गर्छन्।

दूतावास प्रमाणीकरणको फाइदा

विदेशबाट आउने कामदारका मागपत्र दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको अनुचित फाइदा नियोगका कर्मचारीले लिने गरेका छन्। कामदार लिने कम्पनीको अवस्था हेरेर मागपत्र स्वीकृति गर्ने÷नगर्ने अधिकार नियोगलाई हुन्छ। यूएई दूतावासका कर्मचारीले प्रमाणीकरण गर्ने अधिकांश मागपत्र लेनदेनकै आधारमा हुने गरेको दाबी व्यवसायीको छ।

नेपालबाट यूएई कामदार आपूर्ति गर्दै आएका अधिकांश ठूला भनाउँदा मेनपावरले माग ल्याउँदा फुयाललाई पैसा बुझाउने गरेको एक मेनपावर व्यवसायीले नागरिक न्युजलाई बताए।

‘कबुल गरेअनुसार सेवा, सुविधा, काम दिन सक्छ/सक्दैन भनेर कम्पनी निरीक्षण गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो दूतावासले। तर दूतावासको कुन कर्मचारीले कुन कम्पनीको निरीक्षण गरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका छन्?’, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पूर्वअध्यक्षले प्रतिप्रश्न गरे, ‘दूतावास प्रमाणीकरणको व्यवस्थाले केही समय व्यवसायीलाई अफ्ठेरो पर्‍यो। यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन।

तर एक पल्ट कामदार लिइसकेका, राम्रो सेवा सुविधा दिइरहेका कम्पनीको डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्न किन आनाकानी गरिन्छ? कम्पनी निरीक्षण गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण गर्ने हो भने कि त कम्पनी निरीक्षण गर्नु पर्‍यो। तर हुने काममा पनि बिनाकारण फाइल अड्काउने।’ 

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भारतराज पौडेल नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले गलत काम गरे मन्त्रालयले तत्काल कारबाही गर्ने बताए। ‘कुन कर्मचारीले के गलत काम गरे, भन्ने प्रस्ट जानकारी पाइए त्यस्ता कर्मचारी उपर मन्त्रालयले तत्काल एक्सन लिन्छ।’

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०८:३६ शुक्रबार