२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
समाज

प्रदेश र स्थानीय सरकारको खिचातनीले विकास ठप्प

प्रदेश सरकारअन्तर्गत रास्कोटमा रहेको अंगाउ पोदमारा सकड। तस्बिर : पवित्रकुमार शाही

कालिकोट : कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दूरी बढ्न थालेको छ। प्रदेश मातहतका योजनामा राजनीतिक खिचातानी भएका कारण जुहारी चल्न थालेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागू गरेका योजना तानातान हुन थालेका छन्। उदाहरणको रुपमा कालिकोटका योजनालाई लिन सकिन्छ। कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकास्थित वडा नम्बर २ मा कर्णाली रास्कोट रंगशाला निर्माणमा विवाद चुलिएको एक महिना बितेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरेका छन्। 

स्थानीय सरकाले सरिता ऐडीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारले ध्वजबहादुर शाही मुस्कानको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। दुई सरकारबीचको तानातानले विकासमा ठूलो असर परेको स्थानीयले बताएका छन्।

विकासभन्दा पनि उपभोक्तामार्फत लाखौं बजेट कुम्ल्याउने उद्देश्यले दुई सरकारबीच जुहारी चलेको नागरिक अगुवा अमलराज शाही बताउँछन्। कतिपयले त करारको जागिर छोडर पनि उपभोक्ता हुने गरेका उनले बताए। 

प्रदेश सरकारको दबाब
यता स्थानीय सरकारको तर्फबाट रंगशाला निर्माण हुने वडाका अध्यक्ष दयाराम सिम्खाडाले प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गठन गरेको उपभोक्ता समितिलाई उल्ट्याएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफन्तलाई दिन थाले।’ स्थानीय सरकारलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम भएको उनले सुनाए। 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही निकटका नेता धर्मराज शाही (पोषण) ले यो विवाद छिट्टै सुल्झिने आश्वासन दिए। भने, ‘विकासको कुरामा सबै एकजुट हुन जरुरी छ। तेरो र मेरो भावना हुनु हुँदैन। रंगशाला निर्माण हुन्छ तर, विवाद गर्नु भएन।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले विवाद सुल्झाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। दुई वटा रंगशाला निर्माण समिति भएकाले विवाद आएको उनको धारणा थियो। 

यस्तै रास्कोट नगरपालिका १ मा सञ्चालित कृषि सडक पनि विवादमा तानिएका छन्। स्थानीय सरकारले सडक निर्माणको तयारी गर्दा गर्दै एक सहकारीले प्रदेश सरकारसँगको मिलिमतोमा सम्झौता गरेर डोजर लगाएको स्थानीयले बताए। वडा नम्बर २ को अंगाउदेखि पोदमारा जाने सडकमा विवाद आएको हो।

करिब एक करोडको योजना डोजरले एक हप्तामा खनेर सकाएको स्थानीय गणेश शाहीले आरोप लगाए। जनशक्ति प्रयोग गरेर कृषि सडक निर्माण गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोटको तयारी हुँदाहुँदै सहकारीले डोजर लगाएको हो। 

प्रदेश सरकारमातहत योजना हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्। समयमा ठेक्का नहुने र उपभोक्ता विवादले विकासको बाटो नै गन्जागोल बनेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको र शून्य गतिमा चलेको कर्णालीवासीको गुनासो छ। कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको लापरबाहीले गाउँका कृषि सडक अस्तव्यस्त छन्। 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ १७:३६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App