काठमाडाैं - ज्यान मार्ने मुद्दामा सजाय भोगिरहेका दीपक मनाङे (राजीब गुरुङ) ले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला थाहा नपाएको दाबी गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्दै पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट मनाङेलाई धरौटीमा जेलमुक्त र पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश भएको हो।

प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको प्रत्यक्ष चुनावमा मनाङ (ख) बाट विजयी भएका मनाङेले सांसद पदको सपथ भने लिन पाएका छैनन्। अदालतबाट ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएका कारण उनले सपथ लिन नपाएका हुन्। २०६९ साउन २८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सुरु फैसला केही उल्ट्याँदै मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष जेल सजाय ठहर गरेको थियो।

त्यसअघि २०६३ माघ ७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनाङेलाई ज्यान मारेको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। तर सरकारले सजाय कम भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दियो। त्यसपछि पुनरावेदनले फैसला सुनाउँदै जेल सजाय ५ वर्ष तोक्यो। पुनरावेदनको फैसला थाहा नभएको भन्दै मनाङेले ६ वर्षपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने दाबीसहित निवेदन दिएका हुन्। मनाङेलाई तोकिएको सजायसम्बन्धी सूचना गोरखापत्रमा पनि सार्वजनिक भएको थियो।

मनाङेले पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएपछि त्यसको म्याद सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको थियो। तर, उनले दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिए। त्यसपछि न्यायाधीश घिमिरे र श्रेष्ठको इजलासले मंसिर २८ मा दरपीठ आदेश बदर गर्दै उनलाई धरौटीमा जेलबाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न दिने आदेश गरेको हो। सो आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन निवेदन दर्ता शाखाले शुक्रबार दिउँसो डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठाउँदै मनाङेलाई ‘थुनाबाट छाडिदिन’ भनेको थियो। डिल्लीबजार कारागारमार्फत २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनेगरी अदालतले मनाङेलाई थुनाबाट छाड्न आदेश भएको हो।

‘दीपक मनाङे भन्ने राजीब गुरुङको पुनरावेदनपत्र दर्ता गरी यस अदालतमा तारेखमा राखिएको छ’, सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन शाखाबाट डिल्लीबजार कारागारलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘मनाङेलाई अन्य मुद्दा, बेहोरा, कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भएमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाबाट आजैका मितिमा थुनामुक्त गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’

यसअघि गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र अदालतको फैसला थाहा नपाएका मनाङे थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले पठाएको पत्र भने एकघण्टाभित्रै प्राप्त गरेका थिए। पत्र पाएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारबाट दिउँसो सवा २ बजेतिर छुटेका थिए। डिल्लीबजार कारागारले थुनामा बसेको ८ महिनापछि उनलाई मुक्त गरेको जनाएको छ।

पुनरावेदन ७० दिनभित्र गर्नुपर्ने
कुनै पनि अदालतबाट सजाय ठहर भई जेल बस्नुपर्ने व्यक्तिले सुरुमा ७० दिनभित्र पुनरावेदन निवेदन अदालतमा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर, मनाङेले अदालतको फैसला थाहा नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनले मिति गुजारेर निवेदन दिएका कारण सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको थिएन। मनाङेविरुद्ध तत्कालीन पाटन पुनरावेदन अदालतको फैसलाबारे २०७१ मंसिर १६ गते गोरखापत्रको पृष्ठ १० मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उनले सो सूचनाबारे जानकारी नपाएको भन्दै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। २०७४ माघ २ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले १० वर्षअघि गरेको मुद्दा सदर गरेपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए।

घटना के थियो ?
२०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी बायाँ हात छिनाइदिएको आरोप मनाङेलगायत ५ जनालाई लागेको थियो। त्यसपछि मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गरी २०६१ चैत १८ मा पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानपछि २०६२ वैशाख १३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले तत्काल पुर्पक्षका लागि उनलाई डिल्लीबजार कारागार पठाइएको थियो। त्यसबेला मनाङेले कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाको आपराधिक अभिलेखमा उल्लेख छ।

प्रहरी अभिलेखमा मनाङेलाई ९ वटा मुद्दा लागिसकेका छन्। अपराधसंहिता अनुसार १० वर्ष कमको जेल सजाय भएकाले धरौटी तिरी बाहिरै बस्न पाउँछन्। नयाँ कानुनले मनाङेलाई पनि थप सुविधा पुगेको छ। उनको पुनरावेदन सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छ। अब उनी जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनेछन्। मनाङे प्रदेशसभा सदस्य भए पनि उनले सांसद पदको सपथ लिन पाउने छैनन्। किनकि उनी ज्यान मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजाय ठहर भइसकेका छन्। अन्तिम फैसला नभएसम्म उनले सांसदको सपथ लिन पाउने छैनन्।           

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०८:२७ शुक्रबार