सरकारले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गतेपछि निरन्तर छलफल सुरु गरेको थियो ।  

बुधबारबाट (असार ११) बाट  निरन्तर सुरु भएको सो छलफलमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि अन्य दलका सांसद र समितिका सदस्यहरू उत्साहपूर्वक छलफलमा सहभागी भएका थिए । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक यसै  अधिवेशनबाट पास गराउने उल्लेख छ । यदि यो ऐन पास भएमा  नेपाल प्रहरीको ७० वर्ष पुरानो ऐनलाई विस्थापित गर्नेछ ।

बुधबारबाट छलफल सुरु भएको सो विधेयक भने मंगलबारदेखि रोकिएको छ । समितिमा दफावार छलफलका लागि तयारी अवस्थामा  भएका विधेयकहरू तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन ।  मंगलबार बैठक नै बस्न सकेन भने बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकमा पनि प्रहरी विधेयकको विषय अघि बढ्न सकेन ।

निजामती विधेयकमा प्रतिवेदन लेखनका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकोमा जालझेल गरिएपछि समिति सचिव, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीबाट जालझेल भएको वा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाकै संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा अहिले विवाद चलिरहेको छ ।  ‘निजामती कर्मचारीको हकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ खुला गरिएपछि विवाद बढ्दै गएको छ । अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले नै छानबिनको माग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्ने अवस्था छैन।

प्रहरी विधेयक समितिमा छलफल हुन जति ढिला भयो त्यति नै संसदमा जान ढिला हुनेछ । प्रहरी विधेयक अहिलेको वर्तमान प्रहरी नेतृत्वसँग पनि जोडिन्छ । वर्तमान  प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापा आउँदो भदौ १९ गते हालको प्रहरी नियमावली अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले उनीसँग जोडिनेछ । यदि प्रहरी ऐन समयमा आएमा उनको अवकाशको समय लम्बिने निश्चित छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०८१ माघ १५ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि अहिले  राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको हो । सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथि गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । समितिका अन्य सांसदहरूले पनि दफावार छलफलमा भाग लिइरहेका थिए ।

अहिले पेश भएको प्रहरीमा ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर पदावधिलाई जोड दिइएको छ । उमेर हद र पदावधि अनुसार प्रहरीमा तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान राखिएको छ । जसले गर्दा आइजिपी दीपक थापाको ब्याचलाई फाइदा पुग्नेछ । यदि ऐन आएमा थापापछि आइजिपी बन्ने लाइनमा रहेका चन्द्रकुवेर खापुङको टिमलाई अवरोध पुग्नेछ ।

जसले गर्दा पनि केही प्रहरी अधिकृतहरू अहिले विधेयकमाथिको छलफल अवरोध भएकोमा खुसी छन् भने आइजिपी लगायतका केही अधिकृतहरू दुःखी बनिरहेका छन् । खुसी हुनेहरूले खुसी साट्न पनि सकेका छैनन् भने दुःखी हुनेहरूले दुख साट्न सकेका छैनन् । अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई समूहका प्रहरी अधिकृतहरू आपसमा प्रहरी ऐन र कुलिङ पिरियडको अनौपचारिक कुराकानी गर्दै बसेका छन् ।

प्रस्तुत विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकाश पाउने उमेर हदसमेत परिवर्तन गरेको छ । विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याइएको छ भने पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।  जसले गर्दा आइजिपी थापाको समय अवधि थपिनेमा कुनै शंका छैन ।  एआइजी तथा डिआइजीको उमेर हद ५६ बाट ५९ वर्ष पु¥याइएको छ ।  एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ बाट ५८ वर्ष पुर्‍याइएको  छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर० पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेरसमेत बढाइएको छ । अहिले इन्स्पेक्टर पदका लागि २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएकोमा नयाँ विधेयकले २१ देखि २७ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै असई पदका लागि उमेर हद १८ देखि २४ वर्षबाट बढाएर १८ देखि २५ वर्ष पुर्‍याइएको छ भने प्रहरी जवान पदमा १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ । नयाँ विधेयकले प्रहरी सेवाभित्रको पदावधिबाट अवकाश पाउने पनि घटाइएको छ । अहिले आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाइएको छ ।

एआइजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको थियो, जुन विधेयकमार्फत ६० वर्ष पु¥याइएको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को उमेर हद ५६ बाट ५९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को ५५ बाट ५८, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को ५४ बाट ५७ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ वर्ष, सहायक निरीक्षक ५१, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार वा प्रहरी जवानको ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष बनाइको  छ । यसै गरी समितिमा पुगेको नयाँ विधेयकले नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अङ्कमा हेरफेर गरेको छ । विधेयकमा बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिने प्रावधान ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले ७।५ अंक दिने व्यवस्था थियो।

यसै गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अङ्कबाट बढाएर ५० अंक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ज्येष्ठताको पनि २२ अङ्कबाट २७ अंक बनाइने भएको छ । यसअघि शैक्षिक योग्यता बापत पहिले १० अंक थियो । विधेयकमा भने तीन वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कितको लागि ५ अंक,  राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणी र प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका लागि ८ अंक दिने प्रस्ताव छ । पहिले तालिम बापत ७।५ अंक दिइँदै आएको थियो ।  नयाँ विधेयकले अनङ्कितका लागि १० र बाँकी तहका लागि ८–८ अंक दिने प्रस्ताव गरेको छ । चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत दिइने अङ्कमा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन ।