विश्वभर प्रजननदर घट्दै गएको र यसले विश्वभरको जनसंख्या प्रभावित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या तथा विकास कोषले जनाएको छ। सोमबार पछिल्ला अध्ययन प्रतिवेदन ‘स्टेट अफ वल्ड पपुलेसन २०२५’ सार्वजनिक गरी घट्दो प्रजनन दरले विश्वभर समस्या पार्ने संकेत दिएको औंल्याए। प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या तथा विकास कोषकी नेपाल प्रतिनिधि वन योङ हुङ र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले गरेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षको अवधिमा विश्वभर प्रजनन दर प्रति हजार जीवित जन्ममा घटेर दुईदेखि एकसम्म पुगेको छ। विश्वमा जस्तै नेपालको कुल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ। यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित र आय समूहमा उस्तै रहेको छ।

विश्वका सबैजसो क्षेत्र प्रजननदर घट्ने क्रममा रहेकाले भावी पुस्तामा जनसंख्याको बनोटमा प्रभाव पर्ने, जनसंख्यामा सक्रिय जनशक्तिको कमी हुने जस्ता समस्या उत्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रिय जनसंख्या तथा विकास कोषका कार्यक्रम संयोजक आशिष लामिछानेले बताए।

परिवारमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी आमालाई दुईभन्दा बढी सन्तान चाहिने र ९० प्रतिशत पितालाई तीनभन्दा बढी सन्तान आवश्यक पर्ने भए पनि विभिन्न बाध्यताका कारण कम प्रजननदरमा सीमित हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

बसाइँ–सराइ, बढ्दो आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको कमी जस्ता कारणले प्रजनन दर घटेको अध्ययनले औंल्याएको छ। यसका साथै बालबालिकाका लागि शिक्षा महँगो हुनु, सहरमा बच्चा हेरचाह केन्द्रको महँगो शुल्क हुनु, परिवारमा गाँसवास समस्या जस्ता कारणले एकदेखि दुई सन्तानभन्दा बढी बच्चा नजन्माउने क्रम रहेको औंल्याइएको छ। ‘कम प्रजनन दर हुनु रहर हैन, दम्पतीको बाध्यता हो’, उनले भने।

विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिलाई आफूले इच्छा गरेजति बच्चा नजन्माउने देखाएको छ। यसले पछि जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी संकट जस्तै युद्ध र जलवायु परिवर्तनको असर रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

नेपालमा प्रजनन दर घट्नुको पछाडि विश्वमा जस्तै कारण छन्। दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीले कम बच्चा जन्माइरहेका छन्। यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशजस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालका विभिन्न प्रदेशमा मानिसले चाहेको परिवारको संख्या र वास्तविक परिवारको संख्याबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्च जस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनेको छ।

नेपालका लागि युएनएफपिए प्रतिनिधि वन योङ होङले भनिन्, ‘विश्वभर धेरै मानिस आफूले इच्छा गरेको परिवारको संख्या बनाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ।’ होङले कतिपय जोडी आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमा–बुबा बन्नुपरेको बताइन्।

‘यो जनसंख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने बहस होइन, यो त युवाहरू आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरको उपलब्धताको कुरा हो’, उनले भनिन्। तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवन साथी जस्ता पक्षमा आउने सुधारले प्रजनन दरमा सुधार आउने उनले बताइन्।

 राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य आरपी बिच्छाले जनसंख्याको यो स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अबको नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। ‘युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवद्र्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्दछ’, उनले भने।

संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय संयोजक सुश्री हाना सिंगर–हाम्दीले जन्मदर घटेकोमा चिन्ता गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिहरूको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई सशक्त पार्नुपर्ने बताइन्। ‘मानिसहरूलाई आर्थिक सुरक्षाको वातावरण, अधिकारमा आधारित नीति तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने अवसर चाहिन्छ’, उनले भनिन्।

अध्ययनका क्रममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वेक्षण सहभागीहरूले आर्थिक कठिनाइ जस्तै– जीवनयापन खर्च, आवास र बाल हेरचाहलाई आमाबुबा बन्ने मुख्य वाधाका रूपमा बताएका छन्। नेपालमा सहरीकरण, रोजगारीको असुरक्षा, बढ्दो घर खर्च र कार्यस्थलमा सहज अवस्थाका कारण युवालाई बच्चासहितको सुरक्षित भविष्यको कल्पना गर्नै कठिन भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा ३१ प्रतिशत मानिस आफूले चाहेको संख्यामा सन्तान जन्माउन नसकेको बताउँछन् भने १२ प्रतिशतले आफूले चाहेभन्दा धेरै सन्तान भएको बताएका थिए।

नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती अलग रहनुपर्ने अवस्था र बच्चाको हेरचाहसम्बन्धी लैंगिक मान्यताले सन्तान जन्माउने निर्णयलाई झन् जटिल बनाइदिएको अध्ययनले औंल्याएको छ। विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्षभन्दा माथिका ४३ प्रतिशत मानिसले आफूले चाहेको परिवार संख्या पूरा गर्न नसकेको बताउने गरेको छ।

बागमती प्रदेशमा इच्छा गरेभन्दा कम सन्तान जन्मिने गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले लैंगिक असमानतालाई यस्तो मुद्दाका रूपमा औंल्याएको छ, जसले मानिसहरूले चाहेको संख्यामा परिवार बनाउन पाउने अधिकारलाई कमजोर पार्छ।

हेरचाहको जिम्मेवारी अझै पनि असमान रूपमा महिलामा धेरै रहेको छ। घट्दो प्रजनन दर केवल महिलाको मात्र समस्या होइन। नेपाललगायत अन्य देशमा पनि रोजगारी सुरक्षा अभाव भएको र कम शिक्षित युवा एक्लोपन, विवाह नगर्ने वा सम्बन्धमा नबस्ने अवस्थाबाट प्रभावित छन्। यसले युवा पुस्तामा एक्लोपन र लैंगिक अपेक्षाको अन्तर बढाएको छ, जसले सामाजिक एकतालाई थप कमजोर तुल्याइरहेको औंल्याइएको छ।