डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा २०७७ चैत १० मा अवैध रूपमा ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको वन पैदावार ओसारपसार गरेको अभियोगमा पर्साका तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।

वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर २९ रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज-३२ परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतोमाथि अवैध वन पैदावार ओसारपसारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ। तर, यो मुद्दा अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यस्तै, २०७७ चैत १३ मा पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ सखुनियाँ टाँडीका शिव शर्मामाथि ७.७३ क्यूफिट ‘सी’ ग्रेडको सालको काठ अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। यो मुद्दाको पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, २०७७ चैत १३ मा बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर ४ डोकैलाका राजकुमार साह र वडा नम्बर २ का मोतिलाल साहमाथि १३.४१ क्यूफिट काठ अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा दर्ता भएको मुद्दा पनि अझै किनारा लाग्न सकेको छैन।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि वनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र क्षेत्राधिकार बाझिँदा वन मुद्दाको निरूपणमा समस्या बढ्दै गएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन २०७६ का प्रावधानले जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादले वन मुद्दाहरू सात वर्षदेखि अल्झिएका छन्।

२०७५ भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउनुपर्ने व्यवस्थाले वन पैदावारसँग जोडिएका मुद्दा फछर्यौटमा समस्या आएको हो। तर, वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा रु. दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था छ। अहिले डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) भने प्रदेश सरकार मातहत छन्। यसले जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फछर्यौटमा कानुनी अड्चन देखिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले कानुनी जटिलताले समयमै मुद्दा फछर्यौट गर्न चुनौती थपिएको बताए। ‘वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा रु. दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत छन्। कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजनल वन अधिकृतले गर्ने भनिएकोले वन मुद्दा किनारा लगाउन ठाउँपिच्छे फरक समस्या छ। कतै प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृतले मुद्दा किनारा लगाइरहेका छन्, कतै समस्या भइरहेको छ।’

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अनुसार आव २०७५/७६ देखि २०८१/८२ चैतसम्म १८९ अवैध वन पैदावार चोरीका मुद्दा छन्। अदालतमा २७ वन पैदावार, ६ वन्यजन्तु चोरी सिकार, १ अवैध ढुङ्गा-गिट्टी-बालुवा ओसारपसार र २ अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी सिकारसम्बन्धी ६, अवैध ढुङ्गा-गिट्टी-बालुवा ओसारपसारसम्बन्धी १ र अतिक्रमणसम्बन्धी २ मुद्दा छन्। समग्रमा कार्यालयमा १९५ मुद्दा र जिल्ला अदालतमा ३३ मुद्दा विचाराधीन छन्।

मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले कानुनी दुविधा मुलुकभरका ८४ डिभिजन वन कार्यालयमा देखिएको बताए। ‘गत वैशाख ३० र ३१ मा काठमाडौँमा भएको ८४ जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा यो विषय जोडतोडले उठेको थियो,’ उनले भने, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मुख्यसचिव र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। यो विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने अपेक्षा छ।’

जयसवालले कानुनी अड्चनले समयमै न्याय निरूपणमा असर परिरहेको बताए। यो अधिकार विवाद जति लम्बिन्छ, त्यति नै न्याय निरूपणमा समस्या थपिन्छ। उनले छिटो समाधान आवश्यक भएको बताए।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावार मुद्दा सङ्घीय डिभिजनल वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मधेस सरकार मातहतका अधिकृतले हेर्न नमिल्ने बताए। ‘क्षेत्राधिकार सङ्घीय डिभिजनल वन अधिकृतलाई भएकाले मुद्दा निरूपण हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मौजुदा कानुनअनुसार काम गरिरहेका छौँ। क्षेत्राधिकारबाहिरको कुरा दिन सकिँदैन।’

वन ऐन २०७६ को दफा ६२ मा एक वर्षसम्म कैद हुने कसुरको अनुसन्धान प्रदेश सरकारको कर्मचारीले र एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरको अनुसन्धान नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा.डा. राजेश राईले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच अधिकार स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताए। ‘नेपालको संविधान २०७२ मा फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘वन ऐन २०७६ मा डिएफओ प्रदेश सरकार मातहत छन्, तर दफा ६७ मा रु. दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा डिभिजनल वन अधिकृतले किनारा गर्ने भनिएको छ। यसले वन पैदावार मुद्दा फछर्यौट हुन नसकेको हो।’

राईले प्रदेशलाई अधिकार दिए जस्तो गरेर पनि पूर्ण अधिकार नदिँदा समस्या भएको बताए। ‘यो समस्या समाधानको उपाय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन २०७६ संशोधन गर्नु हो,’ उनले भने।

डिभिजनल वन अधिकृत अहमदले कतिपय जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत, सरकारी वकिल र न्यायाधीशको समन्वयमा वन पैदावार मुद्दा अदालतबाट सहमतिमा सल्टाइएको दाबी गरे। रासस