हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ११६ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरण गरेको छ।

निवेदन दिएकामध्ये लगतमा प्रविष्ट १८ भूमिहीन दलित, चार सुकुम्बासी र ९४ अव्यवस्थित बसोवासीलाई मङ्गलबार जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरण गरिएको हो।

निस्सा पाएकालाई चाँडै लालपूर्जा दिन दोस्रो चरणको प्रक्रिया सुरु भएको नगरप्रमुख विमला राईले बताए। ‘भूमिहीन घर परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गराउन तीव्रगतिमा काम गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित स्थानीय तहले जति छिटो काम गर्‍यो उति छिटो भूमिहीनले लालपूर्जा प्राप्त गर्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले जग्गाको निस्सा वितरणको काम सुरु गरेसँगै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी उत्साहित बनेका छन्। उनीहरूको उत्साहलाई सम्बोधन गर्नेगरी जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी काम सुरु गरेका छौँ।’

निस्सा वितरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राई, जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख जगतबहादुर श्रेष्ठ, नापी कार्यालयका प्रमुख सुमन श्रेष्ठ र स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।

लामो समयदेखि भूमिहीन रहेका दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले निस्सा पाएपछि लालपूर्जा पाउने आशामा छन्, नगरप्रवक्ता एवम् वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष कमल गिरीले बताए।

जिल्लामा ७९२ लाभग्राही छन्, जसमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी छन्, राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईले बताए। ‘भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहले जति छिटो काम गर्छ, उति छिटो लालपूर्जा प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘निस्सा वितरण सुरु भएसँगै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी उत्साहित छन्। उनीहरूको उत्साह सम्बोधन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने काम सुरु गरेका छौँ।’

आयोगका अनुसार जिल्लाभर १५२ भूमिहीन सुकुम्बासी, ४९ भूमिहीन दलित र ५९१ अव्यवस्थित बसोवासी छन्। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा यसअघि सुरेश राई नेतृत्वको आयोगले निस्सा वितरण सुरु गरेको थियो भने खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र बाराहापोखरी गाउँपालिकामा जग्गा प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको छ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको हकमा नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएका र आयआर्जनबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराइन्छ। अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ग) बमोजिम १० वर्षदेखि ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनाइएको ठाउँमा घर टहरा बनाएर बसेका वा खेतीपाती गरिरहेकालाई समेटिन्छ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिमा राजस्व लाग्दैन, तर अव्यवस्थित बसोवासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र बसोबासको मूल्याङ्कनका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई हिमाल र पहाडमा आवासका लागि ३४० वर्गमिटर (१० आना २ पैसा ३.०९ दाम) र खेतीपातीलाई ३,००० वर्गमिटर (५ रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम) जग्गा उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ। रासस