जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न जलवायु वित्तको ठूलो आवश्यकता पर्ने भएकाले नेपालमा पनि यो दिशामा नवीनतम सुरुवात भएका छन् ।

जलवायु सङ्कटसँग जुध्न आवश्यक पर्ने अर्बाैंको धनराशिको जोहो गर्न सरकार, विदेशी सहयोगको साथसाथै निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपाल इन्फ्राइस्टक्चर बैंक निफ्रा)ले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सार्वजनिक हरित ऋणपत्र (पब्लिक ग्रिन बन्ड) पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कुल ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो ऋणपत्र अन्तर्गत २५ मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत परियोजना र सौर्य ऊर्जा विकासका परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिप्राप्त यो ऋणपत्रको अवधि ७ वर्षको रहेको छ भने यसको वार्षिक ब्याजदर ६ प्रतिशत तोकिएको छ । कुल ५ अर्ब ऋणपत्रमा २ अर्ब सर्वसाधारण र बाँकी ३ अर्ब निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको योगदान रहनेछ ।

मार्चमा हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड) विकास सम्बन्धी फ्रेमवर्कलाई अन्तिम रूप दिएपछि अन्य आवश्यक प्रक्रियालाई अत्यन्त शीघ्रताका साथ अगाडि बढाइएको र यसको बाँडफाँड अबको केही दिनमै हुने निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बताए । कुल ५ अर्बको सीमा रहेको यो ऋणपत्र (बन्ड)का लागि ४ गुणाले अधिक माग आएको उनले जानकारी दिए ।

ग्रिन बन्ड मार्फत वातावरणीय तथा जलवायुजन्य लाभ सुनिश्चित गर्ने परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने गरिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न  यो लगानी महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

कार्यक्रममा बन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीले जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न यो सुरुवात महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रले निजी ऋणपत्र (प्राइभेट बन्ड) यसअघि पनि जारी गरेको  प्रसग उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले  सार्वजनिक हरित ऋणपत्र (पब्लिक ग्रिन वन्ड)को हिसाबले यो सुरुवात ऐतिहासिक रहेको बताए ।  

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा नबराज अधिकारीले पुजी बजारलाई विविधीकरण गर्न हरित बन्डले योगदान गर्ने बताए । उनले हरित आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत ते योङ पार्कले यो बन्ड निष्कासनमा कोरियाली सरकारले समेत केही योगदान गरेको चर्चा गर्दे यसले स्वच्छ ऊर्जाको विकास तथा क्लाइमेट स्मार्ट कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्ने बताए ।

यसैगरी ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्सिच्यूटका कन्ट्री रेप्रेजेन्टेटिभ लाउरा जलास्जोकी तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आर पी विच्छाले नेपालको वित्तीय बजार र दिगो विकासको अभियानमा यो नविन सुरुवातले नयाँ अध्याय थप्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।