राज्य व्यवस्था समितिले पास गरी संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूचीमा चढेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएका केही बुँदामा सुधारको माग राखेर कर्मचारी शृंखलाबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले गत बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। कर्मचारीले आइतबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने बताएका छन्।
माग पूरा नभए आइतबार कार्यालय सुरु भएपछि शुक्रबारसम्म कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्ने र त्यतिबेलासम्म पनि माग पूरा नभए काम ठप्प पार्नेसम्मका कार्यक्रम उनीहरूले अघि सारेका छन्। ‘हामीले राखेका माग सम्बोधन नभए आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्छौं। त्यस बेलासम्म पनि माग पूरा नभए अर्को आइतबारदेखि पेन डाउन गरी काम बन्द गर्नेर्छौं,’ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने।
आन्दोलनमा सबै पार्टीसँग निकट कर्मचारी सहभागी छन्। जेठ २० गते विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघसंगठनले बैठक गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। उक्त बैठकको निर्णयमा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियका कार्यवाहक अध्यक्ष कटुवाल, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभासप्रसाद साह, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री, स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङ र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष रविशंकर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त बैठकले बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्नामा बस्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमअनुसार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
खासगरी ऐनको मस्यौदामा राखिएको वृति विकास र अन्तरप्रदेश सरुवासम्बन्धी विषयमा आपत्ति जनाउँदै सुधारको माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलका अनुसार पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरूको एक तह तथा १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरूको एक श्रेणी स्वतः बढुवा हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको पदावधि तोकिनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ।
संघीय निजमती सेवा ऐनको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने भनिएको छ तर उक्त पदको पदावधि तोकिएको छैन। जबकि मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि तोकिएको छ।
अतिरिक्त सचिवको पदावधि नतोकिँदा सहसचिवहरूको वृति विकास ढिलो हुने आन्दोलत कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसैगरी निजामती कर्मचारीले समायोजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेका कर्मचारीका लागि फेरि एकपटक समायोजन रोज्ने अवसर दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८२ ०९:१० शनिबार
