अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत साता प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमा आगामी मंसिर १ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषय उल्लेख छ। अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेजस्तै यो वर्षको विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) को मुख्य नारा ‘प्लास्टिक प्रदुषणलाई परास्त गरौं’ अर्थात् ‘विट प्लास्टिक पोलुसन’ रहेको छ।

प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण रोक्न ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा चार वर्षदेखि बन्देज लगाइएको हो। प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ मा त्यस्तो बन्देज लगाइएको छ। कार्ययोजनामा प्लास्टिकका झोला टुक्रिएर माइक्रो प्लास्टिकमा रूपान्तरण हुँदा यसले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख छ।

यसैगरी २०७९ साउनमा प्रकाशित राजपत्रमा प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

तर यी दुवै कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन कमजोर छ। त्यही शृंखलामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा उल्लेख गरेको घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आशंका रहेको विज्ञ बताउँछन्। ‘हामी उपयुक्त तयारी र कार्यान्वयनको खाका नबनाई कानुन बनाउँछौं र तिनको कार्यान्वयन कमजोर हुने गर्छ’, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्र विषयका प्राध्यापक तथा प्लास्टिक प्रदुषणका विषयमा कैयन् अनुसन्धान गरेका डा. रामेश्वर अधिकारी बताउँछन्।

डा. अधिकारी विभिन्न खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेजिङदेखि सिरिन्ज, पन्जा, मास्क, मुटुका भल्भदेखि कैयन् मेडिकल प्रयोजनमा समेत प्लास्टिक प्रयोग भइरहेको चर्चा गर्दै यसलाई समग्र रूपमा खारेज र बन्देज लगाउन असम्भव रहेको बताउँछन्।

‘प्लास्टिकको जिम्मेवार प्रयोग र पुनर्प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न जोड दिनुपर्छ, जिम्मेवार प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्। ‘दैनिक जीवनमा प्लास्टिकको महत्व र यसका जोखिमका बारेमा स्कुले विद्यार्थीदेखि समग्र नागरिक समाजलाई सचेतना आवश्यक छ’, उनको भनाइ छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागका उपनिर्देशक शैलेशकुमार झा पातला प्लास्टिक झोलालाई बन्देज लगाउने कानुनी प्रावधानको सख्त कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार गर्दछन्। ‘हामीले सोचेअनुसार कानुनको परिपालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस विषयमा उपभोक्ता, उत्पादक, आयातकर्ता र समग्र सरोकारकावालाको हातेमालो र सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालका पालिकाहरूले संकलन गर्ने फोहोरमध्ये १६ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य हुने गरेको चर्चा गर्दै झा प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। केही दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा प्लास्टिक पुनप्रयोग गर्ने उद्योगहरू खुलेका र जैविक रूपमा नष्ट हुन सक्ने प्लास्टिक (बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक) को उत्पादन पनि सुरु भएको चर्चा गर्दै उनी भारत र बाङ्लादेशमा झैं नेपालका उत्पादकलाई पनि उत्पादन र बिक्रीमा मात्र नभई प्रयोग भइसकेको प्लास्टिक व्यवस्थापनमा पनि जिम्मेवार पार्नुपर्ने ठान्छन्।

‘उत्पादन र बिक्रीमा मात्र नभई त्यसपछिको दायित्व पनि उत्पादकले लिनुपर्दछ’, उनी भन्छन्। विगत केही वर्षदेखि महानगरपालिका र राजधानीका अन्य नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर संकलन गरी स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर त्यो व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

वर्तमान विश्वका तीन प्रमुख चुनौतीमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदुषण मानिन्छ। वातावरणीय प्रदुषणमा प्लास्टिकको योगदान निकै छ। समुद्रको पिँध अर्थात् मारियना ट्रेन्चदेखि सगरमाथाका शिखरसम्म प्लास्टिक प्रदुषणको कहर फैलिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ४० करोड टनभन्दा बढी प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ। यसमध्ये नौ प्रतिशत मात्र पुनप्रयोग हुने गर्दछ। एक करोड ३० लाख टन माटोमा मिसिन्छ भने ८० लाख टन समुद्रमा पुग्छ। प्लास्टिकले सामुद्रिक जीवन मात्र होइन, समग्र खाद्य प्रणाली र मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पारेको छ। प्लास्टिकका ससाना टुक्रा अर्थात् माइक्रोप्लास्टिक र नानो प्लास्टिक मानव मुटु, फोक्सो, दिमागमा समेत देखिएको वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन्।

यही सन्दर्भमा वातावरण सरक्षणका लागि सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मानिने ‘विश्व वातावरण दिवस’ बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल लगायत विश्वभर देशमा मनाइदै छ। संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (यूएनएपी)को आव्हानमा सन् १९७४ देखि हरेक वर्ष मनाउँदै आइएको यो दिवसको लागि यस वर्षको नारा ‘प्लास्टिक प्रदूषणलाई परास्त गरौँ अर्थात विट प्लाष्टिक पोलुसन’ भन्ने रहेको छ।

सन् २०६० सम्ममा विश्वमा प्लाष्टिकको वार्षिक उपभोग १ अर्ब २० करोड टन पुग्ने प्रक्षेरण रहेको चर्चा गर्दै प्राध्यापक अधिकारी प्लाष्टिक प्रयोगको श्रृंखलामा समुदायदेखि समग्र सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने ठान्छन्।  

‘प्लाष्टिकजन्य फोहोर र प्रदुषणको न्यूनीकरण, प्लाष्टिक उत्पादन र विसर्जन विधिमा सुधारसहितको चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनोमी)मा हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ,’ उनी भन्छन्।