गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादित ‘राइड सेयरिङ नियमावलीु एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। योसँगै देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गण्डकी सरकारले राइड सेयरसम्बन्धी नियमन गर्न राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै व्यवसायीले सोमबारबाट अनिश्चितकालीन यातायात बन्द थालेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाई राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ हाललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेपछि गण्डकी सरकार पछि हटेको हो।

यातायात व्यवसायीहरूले थालेको आन्दोलनबाट जनजीवन कष्टकर भएकाले त्यसलाई सामान्य बनाउन हाललाई उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित वार्ता समितिबिचको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन गरिएको हो।

सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायी भएको ६ बुँदे सहमतिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली तत्काल स्थगित गर्न केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने सहमति गरिएको थियो। सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार राइड सेयरिङ नियमावली तत्काल स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चिठी पठाएको थियो।

नियमावलीमा राइड सेयरिङमा आबद्ध हुन चाहने सबै प्रकारका सवारीसाधन अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भई यात्रु ओसारपसार गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएपछि यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। उनीहरूले राखेका सात बुँदे मागमध्ये पहिलोमै गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने वाक्य समेटिएको छ।

के छ नियमावलीमा?

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ मा राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध हुन चाहने सबै प्रकारका सवारीसाधन अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भई यात्रु ओसारपसार गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

 सेवामा आबद्ध हुन चाहने सवारीसाधनले यात्रु, तेस्रो पक्ष र सवारीसाधनको बिमा गरी, सवारी जाँचपास गरेर सरकारले तोकेको शुल्क र संकेत राखेपछि तोकिएको भाडा लिएर मात्र यात्रु ओसारपसार गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीअनुसार राइड सेयरिङका लागि आरएस र सेल्फ ड्राइभिङका लागि एसडी संकेत राख्नुपर्नेछ। सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लु बुक) एक पटकमा बढीमा एक वर्षका लागि राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको निस्सा प्रदान गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। नियमावलीअनुसार राइड सेयर सेवामा मोटरसाइकल/स्कुटर र चारपांग्रे कार मात्र आबद्ध हुन सक्छन्। दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले २० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा यात्रा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा सबै प्रकारका सवारीसाधनको हकमा क्षेत्र तोकेर रुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

राइड सेयरमा दुईपांग्रे पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि १० वर्ष तथा चारपांग्रे पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि १५ वर्ष पूरा नभएका सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

पुराना सवारीसाधनलाई यस सेवामा निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीमा बिमा, हेल्मेट लगायत यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ। राइड सेयरिङ सम्बन्धमा गुनासो व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रदायकले चौबिसै घण्टा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र खुला हुने व्यवस्था गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ।

नियमावलीअनुसार राइड सेयर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्न प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था छ। साथै यातायात सेवाको आधार भाडादर मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने र राइड सेयरिङ एप प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

राइड सेवा दिएबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रतिकारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने तथा प्रदेश सरकारको कोषमा प्रतिकारोबार १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नियमावलीअनुसार अधिकतम १२ घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। ‘राइड सेयरिङ सेवा मिनी बस, नगर बस, ठुला बस तथा ट्रकहरूका लागि आकर्षित हुँदैन’ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ।

राइड सेवा अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन हुँदा ट्याक्सीलाई यात्रु कुरेर बस्नुपर्ने तथा एकतर्फी रूपमा मात्र यात्रु बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै नागरिकलाई पनि सरल र सुलभ रूपमा सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति प्रदेश सरकरको भनाइ छ।

२०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनबाट ट्याक्सी व्यवसायी सघंले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न दिन निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिएको थियो। साथै सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २८ गते पठाओलाई बन्द गर्न परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ असार १३ गते पठाओ वा राइड सेयरिङ बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको उक्त फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।