सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उमेर र जातजातिको आधारमा मात्र नभई आवश्यकता र विपन्नताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्याको तुलना गर्दा अब धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता विपना शर्माले जेठ २ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि झन्डै २ खर्व १८ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र यस वर्ष झन्डै १ खर्व १६ अर्व रुपैया विनियोजन भएको बताएकी छिन्।
उनले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका लगायतका विभिन्न १० प्रकारका भत्ताहरु विपन्नका लागि मात्र दिनुपर्ने भन्दै राज्यको एकद्वार प्रणालीबाट लाभग्राही पहिचान गरेर सम्पन्नहरुलाई भत्ता नदिन माग गरेकी छन् ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८२ २०:४६ आइतबार
