सगरमाथा संवादको प्राविधिक सत्रमा जलवायु परिवर्तनले हिमालदेखि सहरसम्म्म पारेको प्रभाव र तिनका निदानका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा छलफल भएका छन्।

विश्वका तापमान बढ्दा हिमालय क्षेत्रका हिउँ, हिमनदी मात्र प्रभावित छैनन्, जनघनत्व बढ्दै गरेका सहरहरु पनि जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। त्यही पृष्ठभूमिमा संवादको समानान्तर सेसनमा यी निकै चासोको विषय बनेका छन्।

शनिबार दिगो सहर र समुदाय विषयको प्राविधिक सत्रमा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ सेन्टरका सल्लाहकार डा. विन्दु नाथ लोहनीले काठमाडौंमा वर्षाको पानीलाई सिधै जमिनलाई पठाउन, भौतिक संरचनाहरूलाई न्यून कार्बन उत्सर्जन पार्न र हरेक घरको छतमा सोलर प्यानल राख्न सहुलियत दिन सल्लाह दिए। 

नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको चर्चा गर्दे उनले सन् २०३५ सम्म सबै निजी गाडीलाई विद्युतीय पार्नुपर्ने, र सहरमा चल्ने पेट्रोल डिजेल गाडीलाई विस्थापन गर्ने समयसारिणी सहित लक्ष्य तोक्नुपर्ने बताए।

प्रकृतिका आधारित समाधान, प्रविधिको उपयोग, सरकारी वित्त सहयोग, म्युनिसिपल बन्डको स्थापना लगायतका विषयलाई सहरलाई प्रकृतिमैत्री बनाउन सकिने उनको कथन थियो। ‘सहर इकोनोमिक पावरहाउस हुनु, सहरको व्यवस्थापन गर्ने निकायले मैले देशको व्यवस्थापन गर्दै छु भन्ने सोचका साथ काम गर्नु पर्छ,’ उनले भने।

दिगो भविष्यका लागि सहर प्रयोगशाला रहेको चर्चा गर्दै उनले हरित सहरले जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने चुनौतीसँग लड्न सहयोग गर्ने बताए।

उनले हालै कार्यान्वयनमा आएको हानी नोक्सानी कोष मार्फत पनि सहरको जलवायु उत्थानशीलता बढाउन सकिने र सहरी क्षेत्रमा भएका क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने बताए। ‘प्रविधिको प्रयोग, नगरपालिकाहरूको क्षमता वृद्धि, सहर व्यवस्थापनमा रहेको विश्वव्यापी असल अभ्यास र  ज्ञानको साझेदारी उतिकै महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनको भनाई थियो।

कोप २९ का अध्यक्ष तथा अजरवैजनमा प्राकृतिक संसाधन तथा इकोलोजी मन्त्री मुख्तर बवायेव सन् २०५० सम्ममा विश्वका २ तिहाइ सहरमा बस्ने प्रक्षेपण रहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनका लडाइँमा अब सहर केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सहरले कार्बन उत्सर्जन अधिक गर्ने र जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले पनि सहर अग्रसुचीमा रहेको बताइन्।

‘जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा सहर युद्ध भूमि बन्नेछन्’ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओ गुटरेशको भनाइलाई उद्धृत गर्दै उनले भनिन, ‘काठमाडौंमा अन्यत्र भन्दा तापक्रम बढेको छ। गत वर्षको मनसुनमा उपत्यकाको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको बाढीले कैयनको ज्यान गयो, ५ सय घर नष्ट भए र ११ हजार परिवार विस्थापित भए। यसैगरी सहरमा भेक्टरबर्न र एयरवर्न रोगहरु, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरु बढेका छन्।

जलवायु परिवर्तनले सहरी क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार र समुदायको हातेमालो जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

जलवायु कार्यका लागि जलवायु वित्तको आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले जलवायु वित्तमा स्थानीय सरकाको सिधा पहुँच हुनुपर्ने बताइन्।

ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जन महानगरले वृक्षारोपण गर्ने लगायत भौतिक संरचनालाई प्रकृतिमैत्री बनाउनेमा प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै पाटन दरबार स्वायरमा छिटै विद्युतीय सटल बसको सुरुवात गर्न लागिएको सुनाइन्। 

‘हामीले महानगरका लागि कुनै पेट्रोल डिजेल गाडी खरिद नगर्ने नीति लिएका छौं, सहरलाई क्लाइम स्मार्ट बनाउने प्रयासमा छौं। कम उत्सर्जन गर्ने व्यवसायलाई कर छुट दिने गरेका छौं,‘ महर्जनले उक्त प्राविधिक सत्रमा भनिन्।

सहरलाई प्रकृतिमैत्री पार्न ठुलो वित्तीय आवश्यकता पर्ने चर्चा गर्दै भारतका इग्रो फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चरण सिंहले विकेन्द्रीकरणको अवधारणा, समुदायको सहभागिता, सार्वजनिक निजी क्षेत्रका सहकार्य  र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको मिश्रित रूप अथवा ब्लेन्डेड फाइनान्स मार्फत सहरलाई रूपान्तरण गर्न सकिने बताए।

‘भारतका  पुणे, गाजियावाद, चण्डीगढ र नयाँ दिल्लीको ग्रेटर नोयडाले प्रकृतिमैत्री, फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्। यो अन्य सहरका लागि सिकाई हुन सक्छ,’ उनको भनाइ थियो।

चरण सिंहको सुझाव प्रति सहमति राख्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडाले सहरलाई सुधार्न सम्भावित समग्र वित्तीय संसाधन आकर्षित गर्नुपर्ने बताए।

सहरका केन्द्र र छेउछाउका साथै नदी किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रलाई सुधार्न ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो। ‘यसो गर्न सकेमा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ, सँगसँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा समेत अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

जलवायु क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सहरी पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री पार्न निश्चित बजेटको जोहो गर्नुपर्न र अन्य कार्यलाई वातावरण तथा जलवायुमैत्री पार्नु ठान्छन्।

‘जलवायु संकट हिमालबाट पहाड हुँदै तराईसम्म पुगेको छ। यसबाट अत्यधिक जनघनत्व भएका सहर झन् धेरै प्रभावित छन्। यसलाई हेलचक्र्याइँ गर्न सकिँदैन,’ क्षेत्रीले भने। 

शुक्रबार सुरु भएको संवादमा १३ देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल लगायत कुल १७५ विदेशी पाहुनाको सहभागिता रहेको छ भने उत्तिकै संख्यामा स्वदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता छ।

जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापमान वृद्धि, पर्वतीय अर्थतन्त्र, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, हिमालदेखि समुन्द्रलाई जोडने साझा विषय लगायत १२ फरक विषयमा सम्मेलनमा विभिन्न प्रस्तुति र छलफल हुने कार्यक्रम छ। सम्मेलन आइतबारसम्म चल्नेछ।