प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पर्यटन मन्त्रालय उत्कृष्ट दुईमा देखिएको थियो। गत पुसमा गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा उच्च अंक प्राप्त गरेको संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हाल बेथितिको चाङ लागेको छ। कतिसम्म भने अवकाशको सम्मुखमा रहेका सचिव विनोद सिंहले जाँदाजाँदै नियमावली नै परिवर्तन गरेर प्राविधिक पदलाई प्रशासनतर्फ धकेलेका छन्।

मन्त्रालय अहिले मनपरि नियमावली बनाउने अखडाको रूपमा देखिएको छ। मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको विषयगत अध्ययनको कमी र भाषण मात्र गरेर हिँड्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालय लथालिंग भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीको दाबी छ। ‘गर्नुपर्ने कामहरू कुनैमा पनि मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च् कर्मचारीको चासोसम्म देखिँदैन,’ एक कर्मचारीले भने। पाथिभरा केबलकार विवादलगायत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्री पाण्डे मौन छन्।

‘राजनीतिक नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका मन्त्री फगत फाइल बोकेर क्याबिनेट कुद्नेबाहेक केही पनि गतिशील काम गर्न सक्षम देखिएका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन भने जति सकिन्छ त्यति आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्यमा व्यस्त छ। यसको ताजा कडीको रूपमा मन्त्रालयले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली–२०८२ प्रेषित गरेको छ। यो नियमावलीले नेपालको नागरिक उड्डयन युरोपियन युनियनको कालो सूचीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आइकाओ) को सेफ्टी वाच लिस्टमा पर्ने उड्डयन व्यवसायी बताउँछन्।

आइकाओको अडिटमा १०० मा २५/३० हाराहारीमा अंक पाएर नेपालको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनसमेतलाई नराम्रो असर पारेको मन्त्रालयको उड्डयन महाशाखाले तयार गरेको यो नियमावलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मूल्यांकनलाई अझै तल झारेर इयुको कालो सूचीबाट निस्कन लगभग असम्भवप्रायः बनाउने विज्ञ बताउँछन्।

आइकाओ र इयुले नेपालमा दोहोरो नियमन भयो भनेर मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्। सन् २०१५ को गैरसैनिक हवाई ऐनलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले इजाजत जारी गरी शुल्कसमेत असुल्छ र नवीकरणको अख्तियारीसमेत राख्छ भने त्यसरी जारी भइसकेको इजाजतलाई फेरि प्राधिकरणले परीक्षण गरी वायुयान सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्छ। यहींनेर मन्त्रालयको उड्डयन महाशाखाका कर्मचारीले आफ्नो इजाजत दिने प्रक्रियालाई बरकार राखिरहन चाहन्छन् ताकि इजाजत प्रक्रियामा एकाधिकार रहोस् र त्यसमा चलखेल गर्न सकियोस्।

स्मरण रहोस् यही इजाजत प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारमा त्यही महाशाखामा कार्यरत एक उपसचिवलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालयले कारबाही गरी दोषी करार गरिसकेको छ। अहिले प्रशासन महाशाखामा सहसचिव मुकेश डंगोल कार्यरत छन्। डंगोल त्यहाँ आउनुअघि नै विद्यमान कार्यविधिलाई नै नियमावलीमा परिणत गरिएको थियो।

त्यसबेला पर्यटन महाशाखा हेर्ने सहसचिव इन्दु घिमिरेले नै उड्डयनसमेत हेर्ने गरेकी थिइन्। प्रशासन पृष्ठभूमि भएकी उनलाई नागरिक उड्डयनको गहिरो अनुभव नभएको अवस्थामा अर्की उपसचिव तनुजा पोखरेल (उड्डयन प्राविधिक) को सक्रियतामा कार्यविधिलाई नै नियमावलीको ढाँचामा ढाल्ने काम भएको मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ।

डंगोल सहसचिव भएर आउनुअघि नै सेवानिवृत्त हुन लागेका सचिव विनोद सिंहलाई सदर गराएर मन्त्रीमार्फत नियमावली पास गराइएको थियो। ‘म आउनुअघि नै नियमावली पास भएको थियो, म अहिले यहाँ काजमा रहेको छ,’ डंगोलले भने।

प्राधिकरणलाई टुक्राउन दर्ता गरेको विधेयकमा खासमा प्राधिकरणको महानिर्देशक प्राधिकरणका सिनियरमध्येबाट हुने प्रावधानलाई शंकास्पद तरिकाले मन्त्रालयको सह–सचिवसमेत हुन सक्ने प्रावधान थप गरिएको छ।

मन्त्रालयले पास गरेको नियमावलीको २७ नम्बरमा अब मन्त्रालयले इजाजत दिएको हवाई संस्थालाई वार्षिक कार्यक्रम नै बनाएर अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ। यसले २०५३ को नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी ऐनलाई ठाडै मिचेको छ।

वास्तवमा २०१५को ऐनअन्तर्गत मन्त्रालयले लिइरहेको इजाजतशुल्क नै गैरकानुनी रहेको एक विज्ञ बताउँछन्। २०५३ मा स्वायत्त उड्डयन प्राधिकरण स्थापनाको ऐनले पञ्चायतकालीन २०१५ को ऐनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हो तर विभागबाट प्राधिकरण निर्माण भइसक्दा पनि प्राधिकरणको पदस्थापना नरोजेर मन्त्रालयमा पदस्थापना गराएका केही उड्डयन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा २०१५ को ऐन जीवित मात्र होइन, पूर्ण सञ्चालित छ। प्राधिकरण र मन्त्रालयले यसलाई आफूखुसी नियमावली बनाउने औजार बनाइरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अब्बल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पाएका मन्त्री पाण्डे के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको मन्त्रालयका ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘कर्मचारीका व्यक्तिगत स्वार्थको पहिचान गर्न नसक्ने र भाँडभैलो भइरहँदा पनि आफू त्यसैका लागि प्रयोग हुनु मात्र पाण्डेको योग्यता देखिन्छ,’ एक हवाई विज्ञले भने।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नीतिगत व्याभिचारिताले सीमा काटिसकेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। भैरहवा एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि भैरहवाका पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरू भैरहवाको हवाई सेवा ठप्प गरी आन्दोलनमा उत्रिन तयारी अवस्थामा छन्। पोखरा एयरपोर्टमा भए–गरेका कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न र जबरजस्ती उडान सञ्चालन योग्यता देखाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उद्धत छ। नयाँ नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकलाई विश्वमा बाध्य नभएको जि.एस.ए.(टिकट एजेन्ट) राख्नुपर्ने बाध्यता लिएर आएको छ। जि.एस.ए. व्यापारमा रहेका जि.एस.ए. माफियाहरूले यो नियमावली मार्फत ल्याउन सफल हुनुले अब ठूला एयरलाइन्स–कतार, टर्किसहरूको टिकट आकासिने भएको छ। यो आवश्यक नै नरहेको नियमावली ल्याउनुको चलखेल प्रष्ट भएको कर्मचारीहरूको दाबी छ। यो सबै भाँडभैलोबीच मन्त्री पाण्डेको उच्च कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले सबैलाई चकित पारेको छ।

अर्कोतर्फ ४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेको महाशाखाले प्राधिकरणको बराबर अधिकार लिएको छ। वायुसेवाको सम्पूर्ण सञ्चालन र निरीक्षण नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले मात्र गर्न पाउँछ। यतिसम्मको चलखेल र राज्यशक्तिको दुरूपयोग हुने दस्तावेज मन्त्री आफैँले पास गराएका छन्। न मन्त्री पाण्डेलाई यससम्बन्धी कुनै जानकारी छ न उनी जानकारी नै राख्न चाहन्छन्।

वैशाख २४ गतेदेखि सचिव विनोदप्रकाश सिंहले ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिवविहीन भएको छ। उनी अवकाशमा जानुअघि नै नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयलाई नै अस्तव्यस्त बनाइएको छ।