इलाका प्रशासन कार्यालय नियम कानून कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निकाय हो। उसले नियम कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन समेत गर्छ। त्यही कार्यालयले आफू पदेन सदस्यका रुपमा उपस्थित बैठकको निर्णय थाहा पाउन पत्राचार गरेर माग्नु परेपछि घटनाक्रम अनौठो हुने नै भयो।

कुरा, टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समिति बैठकको हो। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको २०८१ माघ ११ गते र २०८१ चैत ७ गतेको बैठकका निर्णयहरू उपलब्ध गराउन भन्दै २०८२ वैशाख ३० गते अर्थात् आज पत्राचार गरेको छ।

२०८१ माघ ११ गतेको बैठकमा शाखा अधिकृत सर्वनन्द चपाँई र २०८१ चैत ७ गतेको बैठकमा कार्यालय प्रमुख कृष्ण थापा स्वयम् उपस्थित भएका थिए।

दुवै जनाले निर्णय जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरुले मौखिक रुपमा माग गर्दा अस्पतालले नदिए पछि लिखित रूपमै पत्राचार गर्न परेको बताए।

‘प्रस्तावका रुपमा नआएका विषयवस्तुमा समेत निर्णय भयो भन्ने सुनेपछि निर्णय मागेका थियौं’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने– ‘तर उनीहरुले दिएनन्। त्यही भएर पत्र पठाएका छौं।’

कार्यालयले बैठकमा भएका निर्णय थाहा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएपछि २०८२ वैशाख १५ गते असहमति सहितको पत्र पठाएको थियो। पत्रमा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट उक्त बैठकका निर्णयहरूमा असहमति रहेको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ भनिएको छ। पत्रमा कार्यालय प्रमुख थापा र शाखा अधिकृत चपाँई दुवै जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

कार्यालयको असहमति सहितको पत्रको २०८२ वैशाख २८ गते टीकापुर अस्पतालका मेसु डा. रेमकुमार राईले प्रतिउत्तर दिएका छन्।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति (दोस्रो संशोधन) गठन आदेश २०७८ को दफा ६ को उपदफा (६) अनुसार बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुने भएकाले ती निर्णयहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिए।

सो पत्रमा गठन आदेश २०७८ को दफा ५ को उपदफा (छ) अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिको स्रोतको बढीमा ६० प्रतिशत रकम मात्र आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि खर्च गर्न सकिनेछ भनि उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार २०८१ चैत ७ गतेको बैठकले व्यवस्थापन समिति अन्त्रगतका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका प्रमुख थापाले समेत यस्तो कुरा सुन्नमा आएको बताए।

‘प्रस्तावका रुपमा नआएको कुरा समेत निर्णय गर्ने पुरानै चलन रहेछ’ उनले भने–‘ऐन कानून विपरीत भएका कुरा खारेज हुनुपर्छ।’

बैठकको निर्णयमा व्यवस्थापन समिति अन्त्रगतका तपसिलका कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने उल्लेख भएपनि तपसिलमा संघ र प्रदेश अन्त्रगतका कर्मचारीको नाम समेत राखिएको छ। सोही अनुसार तलब भत्ता वृद्धि गरेर निकासा गर्न अस्पताल प्रशासनले लेखा शाखालाई दबाब दिने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

लेखा शाखाले भने निर्णयमा उल्लेख भएको ब्यहोरा र कर्मचारीको नामावली नमिलेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने बताएको स्रोतको भनाई छ।

स्रोतका अनुसार संघ र प्रदेश अन्तर्गत अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्ताका बारेमा छुट्टै सहमति गरिएको हुन्छ। यसरी छुट्टै सहमति गरेका कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्दा बेरुजु हुने डर लेखा शाखालाई रहेको छ।

इलाका प्रशासन कार्यालयले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झपट सोडारीको कार्यकाल सकिने बेला यस्तो निर्णय गरिनुलाई समेत शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ।

उनको कार्यकाल २०८१ चैत ८ गते सकिएको थियो। ‘भोलिपल्ट कार्यकाल सकिँदै थियो आज यस्तो निर्णय किन गरियो त  ?’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने–‘शङ्काको विषय त हुने नै भयो।’