सर्वोच्च अदालतले सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उपायसहित सरकारलाई काम गर्ने समय तोकेर परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ४५ दिनको समय तोक्दै आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले सरकारलाई सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र सिफारिस समिति गठन गरेको डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न फैसलामा भनेको छ। सर्वोच्चले यही वैशाख २८ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार ल्याएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुबलाल श्रेष्ठलगायत पीडित बचतकर्तासहितले सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा १ महिना १५ दिनभित्र प्राधिकरण गठन गर्नू’ फैसलामा भनिएको छ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ऐनबमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य संयोजक रहनेसहित अर्थसचिव र विज्ञ गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस समितिले अध्यक्षसहित तीनजनाको नाम प्राधिकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

ऐनबमोजिम बचतकर्ताको सर्वोतम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले औंल्याएका सुझावलाई तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ। अदालतले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तीनै तहको सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयाेग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनअनुसार कर्जा असुली न्यायाधीकरण बनाउन सकेको छैन। यसरी कानुनबमोजिमका कुनै काम गर्न नसक्दा समस्या झन् झन् बल्झिरहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र नियामक निकाय स्थापना गरी सम्पत्तिको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि काम हुन सकेको छैन। 

कानुनी प्रबन्ध हेर्दा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन सहकारी क्षेत्रका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका लागि अपरिहार्य देखिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरी समस्या सम्बोधनमार्फत पहल थाल्न फैसलामा भनिएको छ।

प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने गराउनेलगायत बचत रकम हिनामिनाको उजुरी कारबाही किनारा गर्न पाउने अधिकार–व्यवस्था छ।

सहकारी समस्या लामो समयदेखि राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिइरहेको सर्वोच्चले बताएको छ। सहकारी ऐनमा भएको संशोधनले दफा १०३(क) थप गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने र उक्त प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन सुपरीवेक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, हालसम्म प्राधिकरण गठन हुन सकेको छैन।

सहकारी समस्या समाधानको प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया थाल्न ऐनमा उल्लेख भइसक्दा पनि शक्तिशाली निकाय प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइले सहकारीका समस्या थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। रिट निवेदकहरूले उठाएका नीतिगत तथा कानुनी सुधार देखिए तापनि संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेको र कानुन कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।