नेपालको कुल जनंसख्याको १३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको सम्पन्नताको वर्गीकरण गर्दा गैरदलितभन्दा दलित परिवार अतिविपन्न वर्गमा रहेको तथ्य उजागर भएको छ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबार जनगणना, २०७८ को दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सोही प्रतिवेदन नतिजाले नेपालमा रहेका दलित परिवारको अवस्था अतिविपन्न वर्गमा रहेको तथ्य उजागर गरेको हो।

तथ्यांक कार्यालयले गैरदलित र दलितसम्बन्धी जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गरेको थियो। जसअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ मध्ये दलितको संख्या ३८ लाख ९८ हजार नौ सय ९० अर्थात् १३.४ प्रतिशत छ। जसमा पहाडी दलितको हिस्सा ८.६ प्रतिशत र तराई दलितको हिस्सा ४.८ प्रतिशत छ। नेपालमा कुल गैरदलित जातजातिको हिस्सा ८६.२ प्रतिशत छ। गैरदलित जातजातिमध्ये पनि ५६.२ प्रतिशत पहाडी र २५ प्रतिशत तराईका छन्।

सम्पन्नताको वर्गीकरणमा अतिन्यून वर्गमा कुल दलित संख्यामध्ये ३६ प्रतिशत छन् जबकि गैरदलितहरू यो वर्गमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र छन्। सबैभन्दा दयनीय अवस्था भने मधेसी दलितको रहेको तथ्यले देखाएको छ। अतिन्यून वर्गका दलितभित्र पनि पहाडी दलितभन्दा मधेसी दलितको जीवनस्तर निकै दयनीय छ। तराईका दलितको सम्पन्नताको स्तर हेर्दा अतिन्यून वर्गको हिस्सा ४४ प्रतिशत छ जबकि पहाडमा यो हिस्सा ३२ प्रतिशत छ।

जनसंख्या शाखा निर्देशक राजन सिलवालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार गैरदलितहरू पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा दलितभन्दा निकै उच्च स्थानमा छन्। सम्पन्नता वर्गीकरणमा अतिउच्च वर्गका गैरदलितहरूको हिस्सा २२ प्रतिशत छ भने दलितको हिस्सा ६.२ प्रतिशत छ। यसमा पनि तराईका दलितहरूको सम्पन्नताको उच्च स्तर १.९ प्रतिशत मात्र छ भने पहाडका दलितको हकमा यो स्तर केही हदसम्म राम्रो देखिएको छ।

पहाडी दलितको उच्च स्तरको वर्गमा पर्ने परिवारको संख्या ८.२ प्रतिशत छ।  निर्देशक सिलवालले दलितहरूको पहुँच शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पन्नता, राज्य अन्य निकायमा कमजोर रहेकाले यसले राज्यको विकासमै चुनौती थपिँदै गएको बताए।

प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीले नेपालमा रहेका दलितहरूको बसोबास, रहनसहन, खानपिन, स्वास्थ्य र शिक्षा तथा विकासका आधारहरूमा अझै पहुँच नपुगेकाले सम्पन्ताको स्तर अहिलेसम्म अतिन्यून रहेको बताए। ‘दलितहरूमाथि सामाजिक विभेदले गर्दा छोइछिटोको व्यवहार विगतमा थियो। जसले दलितलाई तल पारेको हो,’ उनले भने, ‘अब यस्ता विभेदहरू विस्तारै हट्दै छन्। समाजमा मानवताप्रति आएको सचेतनाले गर्दा सबै समान हुन् भन्ने विचार पलाउँदै गएको छ।’

उनका अनुसार तथ्यांकले दलित परिवारको ठुलो हिस्सा न्यून जीवनस्तर यापन गर्न बाध्य भएको देखाएकाले अब राज्यले दलितसम्बन्धी नीतिनियमन तथा कार्यक्रम जनगणनाको तथ्यांकमा केन्द्रित भएर बनाउनुपर्ने देखिन्छ। उनले भने, ‘अनि मात्र दलित परिवारको जीवनस्तर माथि उठ्छ। १३ प्रतिशत दलितलाई तल पारेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न मुस्किल छ।’

३२ प्रतिशत निरक्षर

नेपालमा पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत छ। गैरदलित जातिको समग्र साक्षरता दर ७७.६ प्रतिशत छ भने दलित जातजातिको कुल साक्षरतादर नेपालको औसत साक्षरताभन्दा ८.८ प्रतिशत बिन्दुले न्यून अर्थात् ६७.४ प्रतिशत छ।

यसलाई पनि पहाडी र तराई दलितमा वर्गीकरण गरी हेर्दा थप असमानता देखिएको निर्देशक सिलवालले बताए। ‘तराई दलितको साक्षरतादर ५१.९ प्रतिशत छ भने पहाडी दलितको साक्षरतादर राष्ट्रिय औसतको नजिक छ। पहाडी दलितहरू ७५.७ प्रतिशत साक्षर छन्,’ सिलवाल भन्छन्, ‘पहाडका दलितमा तराईको दलितभन्दा शैक्षिक स्तर उच्च छ। यसकारण अब राज्यले तथ्यांकमा अधारित भएर तराईका दलितकेन्द्रित शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सोहीअनुसार रकम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।’

१३ प्रतिशत विद्यालयबाहिर

नेपालमा ५ देखि २५ वर्षसम्मको कुल जनसंख्यामध्ये ८.१ प्रतिशत कहिल्यै विद्यालय नगएको तथ्यांकले देखाएको छ। यसलाई दलित र गैरदलितबिच तुलना गर्दा निकै सोचनीय छ। गैरदलित जातिको यही उमेर समूहका ७.१ प्रतिशत कहिल्यै विद्यालय नगएको तथ्यांक छ। त्यस्तै कुल दलितमध्ये १३.१ प्रतिशत जनसंख्या कहिल्यै विद्यालय नगएको तथ्यांक छ।

तराई दलितका सोही उमेर समूहका कुल जनसंख्यामध्ये २७.५ प्रतिशत कहिल्यै विद्यालय नगएको देखिन्छ। तराई दलितका महिलातर्फ हेर्दा ३१.६ प्रतिशत हिस्सा कहिल्यै विद्यालय नगएको देखिन्छ। यसैगरी समग्र दलिततर्फ ३२.६ प्रतिशत निरक्षर छन्।

पहाडमा ५ र तराईमा १७ थरी दलित

तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले अध्ययन तथा राज्यका निकायहरूमा समावेशी कोटा लागु भएयता दलितहरू आफ्नो जातजातिबारे खुलेर बोल्न थालेको बताए।

‘पहाडी दलिततर्फ विश्वकर्मा/कामी, परियार/दमाई, मिजार/सार्की, बादी र गाइने गरी पाँच थरी छन्,’ लामिछानेले भने, ‘नेपालको कुल जनसंख्यामा दलिततर्फको सबैभन्दा धेरै ५ प्रतिशत हिस्सा विश्वकर्माको छ भने त्यसपछि १.९ प्रतिशत हिस्सा परियार र १.६ प्रतिशत हिस्सा मिजारको छ।

पहाडी दलितका बाँकी दुई जातिमध्ये देशभरिमा वादीको संख्या ११ हजार ४७० छ भने गाइनेको संख्या ६ हजार ९७१ छ।’ यसैगरी तराई दलितभित्र १७ थरी छन्। जसमध्ये चमार/हरिजन/राम १.४ प्रतिशत, मुसहर ०.९ प्रतिशत, दुसाध/पासवान/पासी ०.९ प्रतिशत, तत्मा/तत्वा ०.४ प्रतिशत, खत्वे ०.४ प्रतिशत, धोवी, ०.४ प्रतिशत, बाँतर/सरदार ०.२ प्रतिशत छन्। तराईका दलितमध्ये सबैभन्दा न्यून जनसंख्या कलार जातिको। यो जातिको संख्या ९ सय ३१ मात्र छ।

२३ प्रतिशत बालविवाह

नेपालमा समग्र दलित जातजातितर्फ बालविवाह २३ प्रतिशत र गैरदलिततर्फ यो दर १३ प्रतिशत छ। ‘यसले समग्रतामा बालविवाह विद्यमानता गैरदलित जातिको तुलनामा दलित जातजातिभित्र सार्थक अंकले उच्च रहेको देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरदलितमा बालविवाह गर्ने पुरुष ४.४ प्रतिशत र महिला २० प्रतिशत छन्। त्यस्तै दलिततर्फ बालविवाह गर्ने पुरुष ८.० प्रतिशत र महिला ३४ प्रतिशत छन्।’ समग्रमा प्रदेशगत तुलना गर्दा बालविवाहको सबैभन्दा उच्च दर २०.१ प्रतिशत कर्णालीमा छ र सबैभन्दा न्यून ८.४ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ।

विगत दुई दशकमा दलितको जनसंख्या बृद्धि भएको छ। २०५८ सालमा कुल दलित ११ प्रतिशत थिए। त्यसमा पनि पहाडी दलित ७.१ प्रतिशत र तराई दलित ३.९ प्रतिशत थिए। ०६८ मा कुल दलितको संख्या १२.५ प्रतिशत पुगेको थियो। यो अवधिमा पहाडी दलित ८.१ प्रतिशत र तराई दलित ४.४ प्रतिशत पुगेका थिए। ०७८ को जनगणनामा आउँदा कुल दलितको संख्या १३.४ पुगेको छ।

जसमा पहाडी दलितको संख्या ८.६ प्रतिशत र तराई दलितको संख्या ४.४ प्रतिशत छ। समग्र दलित जनसंख्यामध्ये २.४ प्रतिशत अपांगता भएका छन्। त्यस्तै कुल दलितमध्ये ७.८ प्रतिशत एकल महिला छन्।