सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) दुई आयोगमा सिफारिस प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। पीडित समुदायले हाल भइरहेको सिफारिस समितिको प्रक्रिया देखावटी र दलीय भागबन्डाको आरोप लगाउँदै फेरि नयाँ सिफारिस प्रक्रिया थाल्न धर्नालगायत कार्यक्रम गरेका छन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको पाँचौं सिफारिस समितिलाई काम रोक्न पीडितले आग्रह गरेका हुन्।

आम द्वन्द्वपीडित समुदायलाई उपेक्षा गरी अपारदर्शी, देखावटी, भागबन्डाको टिआरसी छनोट प्रक्रिया खारेज गरी तत्काल पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र अपनत्व सुनिश्चित गरी नयाँ सिफारिस प्रक्रिया थाल्न माग गर्दै शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा खबदरदारी गर्दै धर्ना दिए।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले प्रक्रिया सच्याएर अगाडि नबढाएसम्म सिफारिस समितिले गरेका कामलाई पीडित समुदायले मान्यता नदिने दाबी गरे। उनले निरन्तर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बताए। ‘हामीले मानवअधिकार आयोगमा पनि दबाब दिने कार्यक्रम बनाएका छौं,’ उनले भने। उनले संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञको पनि भूमिका राम्रो नदेखिएको टिप्पणी गरे।

‘सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिसको घोषणा गरे हामी पनि नागरिक तहको आयोगको घोषणा गरेर अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले प्रक्रिया छाडेर जाने अझै पनि विकल्प छ। हामी पीडित संवादका लागि तयार छौं।’

उनले आफूहरूसँग संवादका लागि ढोका खुलै रहेको दोहोर्‍याए। सिफारिस समितिले जबर्जस्ती गरे बहिष्कार गरेर अघि बढ्ने उनको दाबी छ। आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व नभएको र सिफारिस समितिको भूमिका राम्रो नभएको उनको आरोप छ।

शनिबार भएको खबरदारी कार्यक्रममा सातै प्रदेशका पीडित प्रतिनिधिहरूले समितिलाई अहिलेको प्रक्रिया रोकेर नयाँ बनाउन आग्रह गरेका थिए। पीडितसँग छलफल गर्न सिफारिस समितिले अहिले नबोलाएको उनको भनाइ छ। पीडित समुदायले सिफारिस समितिलाई बुझाएको नाम पनि फिर्ता लिएको भण्डारीले बताए। द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले शृंखलाबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाललाई भेट्दा संवाद गरेर सच्याउने आश्वासन दिएको तर त्यो नभएकोमा पीडित अभियन्ता भण्डारीले अविश्वास व्यक्त गरे। समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गरे देशैभरिको पीडित सञ्जाल परिचालन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो। ‘राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। हामीले दुई आयोगमा अघि नै व्यक्ति किटान गरेर उजुरी दिएका छौं। हामी सातै प्रदेशमा पीडकका नाम सार्वजनिक गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘साथसाथै हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आवाज उठाउनेछौं।’

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा मानवअधिकारवादी संघसंस्था र पीडित समुदाय एक ठाउँमा आएको उनले दाबी गरे।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितलाई उपेक्षा गरेर बनाउन लागिएको आयोगको कुनै अर्थ नहुने बताए। ‘बनाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, हाम्रो कुरा सुन्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

सिफारिस समिति एवं सदस्यहरू पीडितहरूसँग सम्पर्कमा नभएको उनले बताए। ‘समितिले हामीलाई छलफलमा बोलाएको पनि छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘भागबन्डा नै गरे पनि स्वतन्त्र र समाधान दिन सक्ने व्यक्ति क्षमतावान् ल्याउन आग्रह छ। उनीहरूले जे गरे पनि हामीले मानिदिनुपर्ने !’ यता सिफारिस समितिले भने पीडितहरूसँग छलफल गरेको दाबी गरेको छ। पीडितहरू प्रक्रियामा नआएको र बाहिर विरोध गर्दै हिँडेको सिफारिस समितिले जनाएको छ।

संक्षिप्त सूचीमा र पदाधिकारीमा ल्याइने भनिएका व्यक्तिबाट संक्रमणकालीन न्याय पार नलाग्ने पीडित अभियन्ता अधिकारीको भनाइ छ। पीडितहरूकै आग्रहमा संक्षिप्त सूचीमा परेका राजुप्रसाद चापागाई, सन्तोष सिग्देल, रेश्मा थापालगायतको सिफारिस समितिले प्रस्तुतीकरणका लागि गएनन्। ‘पीडित संस्थाले प्रक्रियालाई अपनत्व नलिएपछि नैतिकतामा आधारमा पनि जान सकिएन,’ संक्षिप्त सूचीमा नाम रहेका सिग्देलले भने। उनलाई पीडितका संघसंस्थाले सूचीमा सिफारिस गरेका थिए।

कार्यविधि, प्रक्रियामा पीडितको सुनुवाइ नभएको पीडितको असन्तुष्टि छ। साथसाथै सिफारिस समितिले अघि नै लिस्ट तयार पारेर औपचारिकताका लागि मात्रै प्रक्रिया गरेको पीडितले आरोप लगाएका छन्। पीडितहरूले सिफारिस समितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेट गरी प्रक्रिया रोक्न माग गरिसकेका छन्।

सिफारिस प्रक्रियाबाट ल्याउन खोजिएका व्यक्ति योग्य नभएको पीडितहरूले मुख्य नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अरू सिफारिस समिति नबन्ने र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले पनि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिको काम मान्नुपर्ने बताएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले सिफारिस समिति र पीडित बस्ने वातावरण मिलाउने आश्वासन दिएका थिए। गृहमन्त्री लेखकले सबै मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पीडितहरूसँग जनाएका थिए। तर कसैले पनि हालसम्म पीडितहरूलाई नबोलाएको अधिकारीले बताए।