संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया चलिरहेकै बेला उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूचीमै असहमति बढ्दै गएको छ। द्वन्द्वपीडित समुदाय र सरोकारवाला संघसंस्थाले सूचीमा समेटिएका नाम योग्य नभएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्। उनीहरूले सबैलाई मान्य हुने हिसाबले काम अघि बढाउन माग गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको पदाधिकारी सिफारिस समितिले भने आफूहरूले कार्यविधिअनुसार नै काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ। सिफारिस समितिकी प्रवक्ता लिली थापाले प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन्। ‘सिफारिस समितिले काम अघि बढाइरहेको छ। कुनै बाधा, अप्ठेरो छैन। राजनीतिक दबाब पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूसँग छलफल भएको हो। हावाको भरमा केही व्यक्तिबाट असन्तुष्टिका कुरा आएका छन्।’

थापाका अनुसार समितिले दिइएको कार्यादेशअनुसार काम गरिरहेको छ। ‘धेरै छलफलपछि उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची निकालिएको हो। कतिपय व्यक्ति प्रक्रियाअनुसार पनि आउनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘प्रक्रियामा केही गलत छैन।’

विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ अनुसार सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनः दोहोरिन नदिने सुनिश्चिततासहितको संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली स्थापना गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता झन्डै दुई दशकसम्म अलपत्र हुँदा चिन्ता लागेको भन्दै सरोकारवाला संस्थाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाललगायत संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी चयन र सिफारिस प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित नभएसम्म सफल हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

सबै पीडितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ३६ वटा संस्था एक ठाउँमा आएर छनोट प्रक्रियाको स्वामित्व नलिने सन्देश सार्वजनिक गर्नु सामान्य विषय नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पदाधिकारी छनोट र सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउनेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै ती संस्थाले प्रश्न उठाएका छन्।

‘पीडित समुदायसँगको परामर्श छनोट प्रक्रियाको मूल प्रवाहमा ल्याइनुपर्ने, उम्मेदवारको उपयुक्तताको मूल्यांकन विधि, प्रक्रिया आधारहरू निर्दिष्ट गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने, वस्तुगत मूल्यांकन हुनुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

‘छोटो सूचीमा राख्नुअघि अनिवार्य पृष्ठभूमि जाँच गरिनुपर्ने, प्रस्तुतीकरणलाई पारदर्शी बनाउनेलगायत सार्वजनिक सुनुवाइको परिपाटी अवलम्बन गर्नुपर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सुझाव दिँदै आएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं।’

 प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन दुई महिनाको समयावधिले नपुगे सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएर म्याद थप गर्न सक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेसमेत उनीहरूले सुझाएका छन्। ‘पदाधिकारी छनोटका नाममा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई राखी सिफारिस समिति गठन गरिनु, पुरानै ढर्रामै छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइनु, र प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनेभन्दा झन् यान्त्रिक र कर्मकाण्डी बनाइनु, उपयुक्त व्यक्तिको सक्रियतापूर्वक खोजी नगरी, दलीय भागबन्डाका आधारमै नाम सिफारिस गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु जस्ता कारणले नै छनोट प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

वर्तमान नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइयो भने पीडित समुदायको नेतृत्व तथा पहलमा वैकल्पिक नागरिक सत्य आयोगको विकल्प अगाडि सार्ने चेतावनीलाई कम नआक्न पनि हामी आग्रह गर्छाैं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। उम्मेदवार पहिचान गरेर तिनको नाम समेत समावेश गरी छोटो सूची पुनरवलोकनसहित प्रकाशन गर्ने, कम्तीमा पीडित, नागरिक समाज र मिडियाको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति सुनिश्चित गरेर प्रस्तुतीकरणलाई पारदर्शी बनाउन पनि उनीहरू सुझाएका छन्।