कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र लेकवेशी नगरपालिका जोड्नका लागि झुप्रा खोलामाथि सडक पुल बन्दै छ । चार करोड ९३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ । तर, यो पुल सञ्चालनमा नआउँदै भत्कने अवस्थामा पुगेको छ ।  

चार वर्षअघि पुलको फाउन्डेसन जमिन भन्दा १० मिटरमुनि थियो । अहिले जमिनबाट एक मिटरमुनि मात्रै पुलको फाउन्डेसन छ । अघिल्लो वर्ष आएको बाढीले पुल बगाउने अवस्था आएपछि पिल्लर वरिपरि सडक डिभिजन कार्यालयले तटबन्ध गरेर जसोतसो जोगायो । ‘यो बर्खामा पुल जोगाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,’ सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका डिभिजन प्रमुख खुम भण्डारीले भने, ‘पुलको तल्लो तट पाँच मिटरभन्दा बढी गहिरो खनिएको छ ।’

भण्डारीले भनेजस्तै पुल जोगाउन गत वर्ष तल्लो तटमा लगाइएका ग्याविन जाली पनि भत्किएका छन् । बिचको पिल्लर बचाउन वरिपरि तटबन्ध गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरतर्फको मुख्य पिल्लर जमिनभन्दा माथि देखिन्छ । तत्कालै संरक्षण नगरिए यो बर्खामा पुल भत्किने सम्भावना उच्च छ ।

यो निर्माण व्यवसायीले गुणस्तर हीन काम गरेर आएको समस्या भने होइन् । अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएकाले पुल जोखिममा परेको हो । झुप्रा खोलामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर अनुगमन नहुँदा पछिल्लो चार वर्षमा झुप्रा खोला अत्याधिक दोहन भइरहेको छ ।  

अवैध दोहनले झण्डै पाँच करोड लगानीमा बन्दै गरेको पुल सञ्चालनमा नआउँदै भत्कने अवस्थामा पुगेको छ ।  सडक डिभिजन कार्यालयले पुल जोगाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पटक–पटक आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । सरोकारवाला निकायहरू मौन बसिदिँदा दुई पालिका जोड्ने पुल मात्रै होइन्, नजिकको बस्ती पनि उच्च जोखिममा छ ।  

अवैध उत्खनन मात्रै होइन् अहिले पुलसँगै टाँसिएर क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन भइरहेको छ । ‘हामीले उत्खनन रोक्न पत्राचार गर्‍यौँ, अहिले पुल नै बन्द गरेर क्रसर सञ्चालन भइरहेको छ,’ डिभिजन प्रमुख भण्डारीले भने, ‘सरोकारवाला निकाय नै यसप्रति गम्भीर नहुँदा कार्यालयको एकल प्रयासले मात्रै केही नहुँदो रहेछ ।’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले पुलको मुखैमा क्रसर राखेको छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने, स्वीकृत गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नगरपालिकाको हो । तर, नगरपालिका आफैले पुलसँगै जोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको बताउँछ ।  

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका लागि क्रसर राख्न दिइएको बताए । ‘यहाँ पहिले पुल बनाउँदा क्रसर राखिएको थियो, हामीले पनि दियौँ,’ उनले भने, ‘खानेपानी आयोजना पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो ।’ उनले पहिले पुल बनाउँदा क्रसर राखिएको भने पनि पुल बनाउँदा त्यहाँ क्रसर उद्योग थिएन् । खानेपानी आयोजनाले क्रसर राखिएको स्थानसम्म जानका लागि बन फँडानी गरेर सडक पुर्‍याएको छ ।  

गत शुक्रबार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले गत शुक्रबार पुलको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन समिति संयोजक गंगाराम सुनारले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननले पुल जोखिममा परेको पाइएको बताए। ‘पुलको माथिल्लो र तल्लो तटमा नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (११) को उपदफा (१) विपरीत उत्खनन गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘तत्काल यसलाई रोक्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छौँ ।’

पुलले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन मात्रै नभएर पुल नै बन्द गरेर क्रसर उद्योग स्थापना गरिनु अझ गम्भीर विषय भएको बताए । ‘एउटा आयोजना बनाउने नाममा अर्को आयोजनालाई शून्यमा पुर्‍याइनु कदापि उचित होइन्,’ उनले भने, ‘क्रसर राखिएका सम्बन्धमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग आवश्यक विवरण माग गरेका छौँ ।’ उनले तत्काल पुलसँग जोडिएको क्रसर उद्योग हटाइनुपर्ने बताए ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले पुल जोखिममा रहेको विषय आफूलाई जानकारी भएको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यस बारेमा जानकारी गराइएको बताए । ‘गत शुक्रबार अनुगमन पनि भएको छ, अनुगमन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी पनि गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको जवाफपछि थप के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन्छौँ ।’