नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
शाक्यले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाललाई बिना न्यायोचित प्रक्रिया हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले २०७७ माघ २९ गतेदेखि २०८१ माघ २८ गतेसम्म कार्यकाल तोकिएको भन्दै त्यस अवधिभन्दा अगावै हटाउनु गलत भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार, २०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयपछि न्यायको खोजी गर्दै अदालतसम्म पुग्दा पनि सुनुवाइमा ढिलाइ भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
शाक्यको रिट निवेदनअनुसार, उनलाई २०७८ साउन २७ गते ‘इमेल’ मार्फत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको जानकारी दिइएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई खाइपाई आएको तलब, भत्ता तथा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उनले कार्यकारी निर्देशकको पद गुमाउनु नपर्ने दाबी गरेका छन्।
अदालतले २०७८ भदौ ८ मा मिसिल माग्ने आदेश दिएको थियो भने २०७८ असोज ५ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि पटक–पटक मुद्दा पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
त्यसैगरी, चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै घिसिङले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार बुधबार पेस गरिएको घिसिङको रिट आज दर्ता भएको हो।
उनको निवेदनमा, आफूलाई चार वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी हटाइएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न तथा आफूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिन आग्रह गरिएको छ।
साथै, सरकारले गरेको निर्णय संविधानविपरीत भएकाले उत्प्रेषण आदेश जारी गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको रिट निवेदन शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८१ १९:३२ बिहीबार
