अदालतबाट क्षतिपूर्ति ठहर भए पनि पीडितहरूले भने पाइरहेका छैनन्। पीडित राहत कोषमा चाहिनेजति रकम नहुँदा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारले उक्त कोषमा पर्याप्त रकम नदिँदा पीडितहरू क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका हुन्।

संविधानको धारा २१ ले अपराधपीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने विषय मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। मुद्दाको पीडित पक्षलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराइदिन अदालतले ठहर गरेको रकम दिनैपर्ने प्रावधान छ। कसुरदारबाट अदालतले ठहर गरेको जरिबानाबापतको आधा रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। तर त्यो पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार पीडित राहत कोषको खातामा अर्थ मन्त्रालय र न्यायिक निकायहरूबाट सात करोड ८७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। त्यसमा विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमार्फत एक करोड एक लाख १० हजार रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म विभिन्न अदालतबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने रकम एक अर्ब चार करोड १२ लाख रुपैयाँ ठहर भएको थियो। त्यसमध्ये १० करोड ९२ लाख १२ हजार रुपैयाँ पीडितलाई भुक्तानी दिइएको छ। अब ९३ करोड १९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पीडितलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। संविधानले पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत आफैंले ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा पीडितलाई परेको क्षतिको अनुसन्धान, अभियोजन हुन नसकेको’ भनी विश्लेषण गरेको छ। पीडितले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको सर्वोच्चले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ।

‘अदालतहरूबाट समेत अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति भराइदिने सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा फैसलाबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत हुन सकेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको सुनिश्चितता गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखिएको हो। ‘यसको प्रभावकारिताका लागि सरकारबाट कोषमा पर्याप्त रकमको उपलब्धता हुनुपर्ने एवं मातहत अदालतहरूबाट संकलन भएको रकम समयमै पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी आवश्यकताअनुसार पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

पीडितलाई लक्ष्य गरेर बनाइएको अवधारणा, भएका कानुनी मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पीडित राहत कोषमा पर्याप्त बजेटको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

‘पीडकबाट जरिबानाबापत असुल भएको ५० प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको अग्रसरता आवश्यक छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैदबापत जम्मा गरिएको रकमको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा अझै नियमित रूपमा जम्मा हुन सकेको छैन।’

पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउने, कसुरदारलाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्नेसमेतको पुनस्र्थापकीय न्यायको मान्यताअनुरूपको व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेट, स्रोतसाधन, पूर्वाधार छैनन्। पीडितलाई पीडकबाट पुगेको हरेक प्रकारको क्षतिसमेत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन नसकेको अदालतको टिप्पणी छ।

‘पर्याप्त बजेट तथा स्रोतसाधनको अभाव र सरोकारवालाहरूबाट यस विषयमा सम्पादित हुनुपर्ने कार्य र सहयोग वाञ्छित रूपमा हुन नसक्दा पीडितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन र परिचालनको विषयसमेत न्यायपालिकाको लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ मा अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने व्यवस्था छ। उपदफा २ मा ‘अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने’ व्यवस्था छ। संहिताको दफा ४८ मा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २९ मा ‘तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउने र कसुरदारले कसुर ठहर भएपछि उक्त कोषमा उपलब्ध गराएबराबरको क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।

फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ पनि जारी भएको छ। पीडित राहत कोष सञ्चालनमा पनि आएको छ। नियमावलीमा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि कोषको प्रयोग हुने व्यवस्था गर्दै कोष सञ्चालक समितिले सम्बद्ध जिल्ला अदालतका नाममा रकम निकासा गर्ने व्यवस्था छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ४१ मा ‘कुनै कसुरको परिणामस्वरूप पीडितको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगे त्यस्तो क्षतिबापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ व्यवस्था छ। कसुरदारबाट रकम भराइदिने गरी अदालतबाट आदेश गर्न र अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।