नेपाल प्रहरीको नयाँ आइजिपी नियुक्तिसँगै तीन प्रदेशका प्रहरी प्रमुख खाली भएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख भोलाबहादुर रावल र सुदूपश्चिम प्रहरी प्रमुख गणेश चन्द र कर्णाली प्रदेश प्रमुख रहेका तत्कालीन डिआइजी जनक भट्टराई एआइजीमा बढुवा भई अवकाशमा गएसँगै खाली भएको हो।

त्यसका साथै चार प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी पनि आइजिपीलाई बधाई दिनका लागि काठमाडौंमा आइपुगेका छन्। उनीहरू बधाई दिन मात्र आइपुगेका होइनन् रिक्त रहेको ६ वटा एआइजी पदमा बढुवाको दाबी गर्दै काठमाडौं आएका हुन्। काठमाडौं आएका डिआइजीहरू एआइजीका स्वाभाविक दाबेदार हुन्। एआइजी दीपक थापा महानिरीक्षक (आइजिपी)मा बढुवा भएपछि नेपाल प्रहरीका ६ एआइजी पद खाली भएका छन्। एआइजी कमान्ड गर्ने ६ वटा विभागहरू भने अहिले रिक्त छन्। मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग र सिआइबीमा एआइजी पद रिक्त छ। 

रिक्त एआइजी पदमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धीहरूले आफूअनुकूल लबिइङ सुरु गरेका छन्।

कोसी, मधेस र लुम्बिनीका डिआइजीहरू पनि बिदा लिएर काठमाडौं आएका छन्। बढुवाका लागि सिआइबीमै रहेका डिआइजी चन्द्रकुवेर खापुङ, मधेस प्रदेशका डिआइजी लाममणि आचार्य र बाग्मती प्रदेशका कृष्णहरि शर्मा पोखरेल दाबेदार छन्। उनीहरू तीनजना अहिलको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो कात्तिक २७ गते घर जानेछन्। २०५२ कात्तिक २७ गते उनीहरू भर्ना भएका थिए। सरकारले चाहेमा यी तीनजनाबाट एक जनालाई दुई महिनाका लागि आइजिपी नियुक्त गर्न सकिनेछ। तर एकै पटक बढुवा हुने भएकाले भदौ १९ मा २०५४ चैत १८ गते भर्ना भएका टोलीबाट पनि आइजिपी हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ।

यदि दुई महिना अघिल्लो टोलीले लिएमा ३३औं आइजीका लागि २०५४ चैत २४ को टोली अघि बढ्नेछ। यसमा डिआइजी दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारी छन्। तर अबको एआइजी बढुवा कसरी हुन्छ भन्ने अवस्थाले पनि भावी आइजिपीको आकलन गर्न सकिन्छ। यही ब्याचमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका टोलीले पनि एआइजीमा दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूको भर्ना २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भएको हो।

तर नेपाल प्रहरीको नियमावलीअनुसार सिनयिर हुनका लागि भर्नालाई मात्र आधार नमानेका कारण तालिमलाई समेत आधार मानेकाले अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा आएकालाई २०५४ को टोली आफू सोसरह मानेको छैन। अनुसन्धान विभागबाट आएको टोलीले २०५८ सालमा मात्रै प्रहरी निरीक्षकको तालिम गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म २०५४ को टोलीले प्रहरीका धेरैवटा कमान्ड गरिसकेको थियो। तर सरकारले गत मंसिर ९ को बढुवा सिफारिस गरी डिआइजी बढुवा भएका सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि कार्की, केसी र अधिकारीसँगै एआइजी दाबी गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृतबाट सेवा परिवर्तन गरी नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका गर्दा उनीहरूको भर्ना मिति २०५३ पुस ५ कायम गरेको थियो। तर २०५४ चैत १८ को भर्ना रहेका टोलीले तालिम, कमान्डलगायत प्रहरी नियमावलीले तोकेको मापदण्ड कामय नभएकाले आफू सोसरह नमानेको हो।

यो विषयमा २०६० सालमा सर्वोच्च अदालत रिट निवेदनसमेत परेको थियो। त्यसबारे त्यही बेला ज्येष्ठता कायम गर्ने नगर्ने विषयमा नगर्ने गरी निरूपण भएपछि तत्कालीन सरकारले उनीहरूलाई पनि सँगै बढुवा गर्दै लगेको थियो। एसपीमा २०७४ साउन १९ गते एकसाथ बढुवा गरेको थियो।

२०७९ असार २५ मगत एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुँदा पनि उनीहरू साथै थिए। प्रत्येक बढुवामा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट समायोजित टोलीलाई पनि सँगै लगियो। २०८१ जेठ ४ मा एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा हुँदा उक्त टोलीलाई पछाडि पार्दै दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारीहरू अगाडि आएका थिए।

अहिले एआइजीमा पनि उनीहरूसँगै आइपुगेका छन्। अनुसन्धान विभागबाट समायोजन भएको टोलीभन्दा डिआइजीमा बढुवा भएका कार्की र केसी र अधिकारी अहिलेको अवस्थामा स्वाभाविक एआइजी बढुवाको हकदार हुन्। तर शाह, राठौर, चतुर्वेदी र विकले पनि आफूलाई एआइजी बढुवाको दावी पेस गरिरहेका छन्।

२०५४ सालको टोली डिएसपी बढुवा हुने बेलामा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट स्थानान्तरण भएर आएकाहरू डिएसपीमा बढुवा भएपछि उनीहरूबीच लामो समय द्वन्द भएको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएकाहरू एक वर्षपहिले भर्ना भएको सिनियर टोली भन्दै २०५४ सालको टोलीलाई छुटाएएर २०६४ पुस ३० मा डिएसपीमा बढुवा भएका थिए। उनीहरूकै कारण २०५४ सालका टोलीको डिएसपी बढुवा दुई वर्षपछाडि धकेलिएको थियो। यो विषयले नेपाल प्रहरीभित्र लामो समयसम्म बहस हुने गरेको छ।

२०५४ सालको समूह २०६६ मंसिर २६ मा बल्ल डिएसपीमा बढुवा भएको थियो। त्यसपछि एसपी र एसएसपीमा भने २०५३ र २०५४ सालका टोलीहरूको एकै पटक क्रमशः २०७४ असार ३१ र २०७८ मंसिर १२ मा भएको थियो। नेपाल प्रहरीको २०५६ सालको ब्याचभन्दा पछि २०५८ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएकाहरूले प्रहरी तालिम गर्दा २०५४ सालको टोलीले तालिम सकेर द्वन्द्वको समयमा कठिनभन्दा कठिन कार्यमा खटिएका थिए।