सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा मुद्दा फर्छ्याेटको संख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही बढे पनि फैसला कार्यान्वयन भने सधैंको जस्तै कमजोर देखिएको छ। समयमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा सवा लाख वर्ष कैद र ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई मंगलबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयनको पाटो उस्तै देखिएको हो।

कृपया पूर्ण सामग्रीमा पहुँच गर्न लगइन गर्नुहोस् वा सदस्यता लिनुहोस्।