भोजपुरको कुलुङ मझुवाबेंसीमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई १९९३ सालमा काठमाडौंमा भेटिन्। ‘सत्यधर्म भिक्षा’का नाममा योगमायाले महिलाहरूको हितका निम्ति कल्याणकारी सामाजिक सुधार, राणाशाही अत्याचारको अन्त्य र पुरोहितवादको अमानवीय चलन खारेजीसहितका समाज परिवर्तनका लागि दुई सय ६८ माग राखेकी थिइन्। ती माग पूरा गर्ने आश्वासन दिइयो तर पूरा भएन। बरु काठमाडौंमा १९९७ माघमा चार जना युवालाई मृत्युदण्ड दिएपछि राणाशासन र शासकविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै १९९८ असारमा योगमायासहित ६८ जनाले अरूण नदीमा हाम फालेर मृत्युवरण गरे। सोही विद्रोहलाई नेपालको महिला आन्दोलनको सुरुआत भयो भन्न सकिन्छ (संविधान निर्माणमा महिलाका योगदानसम्बन्धी अध्ययन)। बालविधवा योगमायाले दोस्रो विवाह वर्जित गर्ने समाजलाई चुनौती दिँदै विद्रोह गरेकी थिइन्।

१०४ वर्ष लामो राणाशासनको अन्त्यका लागि २००३ सालमा रुघुपति जुटमिलबाट सुरु भएको आन्दोलन होस् वा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको शान्तिपूर्ण विद्रोह नै किन नहोस्, माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा समेत महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका र सहभागिता थियो।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि महिलाहरूको सहभागिता र भूमिका अतुलनीय छ। २००३ सालयताको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा धेरै महिला नेत्री जन्मिएका छन्। १९९३ सालमा शुक्रराज शास्त्रीकी बहिनी चन्द्रकान्ता जोशी (मल्ल) ले कन्या पाठशालाको स्थापना गरेकी थिइन्।

२००३ सालमा विराटनगरको जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा सुशीला कोइरालासहित महिला नेत्रीहरू सहभागी भएको मात्र होइन, गिरफ्तारी नै दिएका थिए। त्यतिबेलासम्म महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले चेतनशील बनाउन जयनगरमा रेवन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज नामको संस्था स्थापना भएको थियो।

काठमाडौंमा सोही समय (२००३ साल) मा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो। बालाजुनजिकको म्हेपी मन्दिरमा ६५ महिलाको भेलाले महिलालाई जागरुक बनाउने उद्देश्यका साथ संघको स्थापना गरेका थिए। त्यति बेलासम्म बर्मामा जन्मेका साधना प्रधान, साहना प्रधानहरू पनि काठमाडौं आइसकेका थिए। सोही महिला संघमा आबद्ध साहना प्रधानसहितका महिला नेत्रीहरू समेत सहभागी भएर २००४ वैशाख १७ गते काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजअघि राणा शासनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए।

युवा प्रदर्शनकारीहरू नक्साल पुग्दा त्यहाँ आइपुगेका नरशमशेरले उनीहरूमाथि कुटपिट गर्नुका साथै प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीले ८१ जनालाई गिरफ्तार गरेको र गिरफ्तारी दिनेमा साहना प्रधानका साथै कनकलता श्रेष्ठ तथा स्नेहलता श्रेष्ठसहित चार महिला पनि परेका थिए। उनीहरूलाई १५ दिन थुनेर रिहा गरिएको थियो।  

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २००८ सालमा नगरपालिकाको चुनाव हुने निश्चित भए पनि महिलालाई मताधिका थिएन। मताधिकार र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा साधना प्रधान (अधिकारी), साहना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठसहित महिलाको समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले २००८ सालदेखि महिलालाई चुन्ने र चुनिने अधिकार दिएको हो। २००८ सालमा भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा साधना प्रधान (अधिकारी) सदस्य पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्।

२००८ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल आउँदा कामाक्षादेवीसहितको एउटा समूह विमानस्थलमा कालो झन्डा देखाउन पुग्यो भने अर्को समूह स्वागतका लागि। त्यससँगै महिला संघ विभाजित हुन पुग्यो। कामाक्षादेवीले २००८ फागुन २४ गते (मार्च ८) महिला दिवसको अवसर पारेर अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना गरेकी थिइन्।

 राणाशासनको अन्त्यपछि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गठन भएको सल्लाहकार सभामा महिलाको सहभागिताका लागि दबाब बढ्दै गयो। त्यससँगै संख्या पनि थपिँदै गयो। तर राजाले पूर्वसहमतिअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन टार्दै गए। २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भइन्। निर्वाचनपछि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। उनै बिपीले डडेलधुराकी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाए। तर, बिपी नेतृत्वको सरकार लामो समय टिकेन। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा १६ वर्षीया शैलाजा आचार्य कालो झन्डासहित काठमाडौंमा विरोधमा निस्किन्। त्यससँगै पञ्चायत शासनविरुद्ध महिलाहरू निरन्तर सक्रिय भए।

२०३५ पुसमा नेकपा (माले) गठन भयो। मालेले महिलाहरूलाई संगठित गर्दै २०३६ सालमा हेटौंडामा भेला गर्‍यो। २०३७ सालमा शान्ता मानवीको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला संघको पुनर्गठन भयो। ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि नेपाली कांग्रेस र सात वाम घटकहरूको मोर्चा ‘संयुक्त वाम मोर्चा’ले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। कांग्रेसका तर्फबाट गणेशमान सिंहले जनआन्दोलनको नेतृत्व सम्हाले भने संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट साहना प्रधानले नेतृत्व गरिन्।

२०४७ सालमा जारी संविधानले लिंगभेदलाई संवैधानिक रूपमा अन्त्य गर्‍यो। मुलुकले २०४८ सालमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुमोदन गर्दै महिला आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍यायो। त्यसलाई आधार बनाउँदै २०५० मा मीरा ढुंगाना र मीरा खनालले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान अधिकार हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

२०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छोरा र छोरी समान भएको भन्दै अंश दिन दुई वर्षभित्र कानुन बनाई लागु गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्‍यो। मुलुकी ऐन २०२० लाई २०५८ मा एघारौं संशोधन गरी पैतृक सम्पतिमा छोरीको पनि बराबरी हक स्थापित हुने व्यवस्था भयो, जुन महिला आन्दोलन र अधिकारका रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राजतन्त्रको अन्त्य, महिला मुक्तिसहितका विषयलाई अघि सार्दै सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले ग्रामीण भेगका महिलालाई सशक्त पार्‍यो। पुरुषसरह नै सशस्त्र संघर्षमा धेरै महिला सक्रिय भए। २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्तामा हात लिँदा त्यसविरुद्ध छायादेवी पराजुलीजस्ता पाका महिलादेखि नयाँ पुस्तासम्म सडक आन्दोलनमा सक्रिय भए। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादव आफैं सडकमा उत्रिइन् र सडक संसद्को समेत अध्यक्षता गरेर राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलनमा बल पुर्‍याइन्। त्यस आन्दोलनका क्रममा दुई महिलाले ज्यान गुमाएका थिए।

आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट एमालेकी सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र नेपाली कांग्रेस सांसद कमला पन्तको समर्थनमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, महिलालाई विभेद गर्ने कानुन खारेज र आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिइनुपर्ने तीन सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पारित गर्‍यो। २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालमा अन्तरिम संविधानले त्यसलाई सुनिश्चित पनि गर्‍यो। त्यसपछि भएको संविधानसभा निर्वाचन र त्यहाँबाट जारी भएको नयाँ संविधानले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसहित सबै निकायलाई बाध्यकारी अवस्था र महिलामा आएको जागरणले राजनीतिमा मात्र होइन, राज्यको हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता बढेको छ। मुलुकको राष्ट्राध्यक्षदेखि व्यवस्थापिका, न्यायपालिकादेखि राज्यको उच्च आसनमा महिलाहरू पुगेका छन्।

राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि भुइँ मान्छेहरूले अझै त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। राज्यको उच्च आसनमा महिला सहभागिता बढेको छ। तर सर्वसाधारण महिलाले योगमायाहरूको विद्रोहदेखि आजसम्म आइपुग्दा परिवर्तनको अझै अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सीमित वर्ग, क्षेत्रको मात्र सहभागिता र उपस्थिति हुँदा तल्लो (श्रमिक वर्ग) तहको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

यद्यपि नेपालमा ७६ प्रतिशत साक्षरता दर रहेकोमा महिलाको उक्त दर ६९ प्रतिशत रहेको छ। त्यो दर पुरुषमा ८४ प्रतिशत रहेको नेपालमा लैंगिक समानता तथ्य र तथ्यांक २०८० सालमा उल्लेख छ। निजामती सेवातर्फ २०८० मा ८५ हजार एक सय सात जना कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये २४ हजार चार सय ११ महिला सहभागी छन्। सहायक पाँचौ, चौथो र तेस्रोमा महिलाको संख्या बढी छ।

नेपाल प्रहरीमा आठ हजार आठ सय ७५ महिला छन् भने पुरुषको संख्या ६७ हजार ३६ जना रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको १७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा पहिलो तीन तहमा महिलाको सहभागिता छैन। तर वरिष्ठ उपरीक्षकबाट मात्र महिला सहभागिता रहेको उक्त संगठनमा कुल ३५ सय ३८ जना छन्। पुरुषको संख्या भने ३२ हजार आठ सय ४४ जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका चारवटा तहमा कार्यरत १५ जनामा महिलाको सहभागिता छैन।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एमबिबिएसमा ३० हजार २७ मध्ये १० हजार ७३ महिला, बिडिएसमा चार हजार आठ सय ८३ मध्ये तीन हजार एक सय ५६ महिला छन्। एमडी÷एमएसमा नौ हजार आठ सय २३ जना कार्यरत छन्। त्यसमध्ये दुई हजार सात सय ६० जना महिला छन् भने एमडिएसमा सात सय ६५ मध्य तीन सय ६१ जना महिला सहभागिता रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २०८० को तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यसैबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित गर्न कोसेढुंगा साबित भएको जनाएका छन्।

११५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पौडेलले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने जनाएका हुन्।

परम्पराका नाममा समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवं प्रथाका कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक/मानसिक हिंसाका घटना बढेको राष्ट्रपति पौडेलको बुझाइ छ। त्यस्ता प्रथालाई निर्मूल गर्न थप प्रभावकारी एवं सिर्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने औल्याउँदै पौडेलले भनेका छन्, ‘जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेकामहिला सशक्त भएमा सिंगो परिवार, समाज र समग्र राष्ट्र नै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने हुँदा यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी देखिएको छ।’

आजभन्दा एक सय १४ वर्ष पहिला अर्थात् मार्च ८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यस वर्ष सबै महिला तथा बालिकाका लागि ‘अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइँदैछ। सन् १९०७ मा जर्मनीको स्टुटगार्टमा समाजवादी महिलाहरूको (१५ देशका ५६ जना महिला प्रतिनिधि सहभागी) प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मार्च ८ लाई महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन जर्मन नेत्री क्लारा जेट्किनले प्रस्ताव गरेकी थिइन्।

लिंगका आधारमा भेदभाव नगरी सबै क्षेत्रमा समान अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव उनको थियो। सम्मेलनल उक्त प्रस्ताव पारित गरे पनि सन् १९११ देखि मात्र मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउने सुरु गरिएको हो।