तीनदशक अघि नेपालमा चिकित्सकको दरबन्दी एक हजार १ सय १२ जना थियो। २०४८ यता अहिलेसम्म पनि चिकित्सको दरबन्दी उत्ति नै छ। संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि प्रदेशले बल्लतल्ल ७ सय ४ जना चिकित्सकको दरबन्दी थपेका छन्।  

२०४८ सालको जनसंख्या १ करोड ८० लाख थियो।  पछिल्लो जनगणना अनुसार जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुग्यो। पछिल्लो चारवर्षमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या ८ हजार ६ सय २४ हो। तीनैमध्यका ६ हजार ३ सय ६८ जनाले विदेश जानका लागि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दैै पोखरामा जारी १२ औं संस्करणको एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर  फेस्टिभलमा ‘स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच’ अन्तरसंवादमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला र  मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष शाक्य  बहसमा जुटे।

अन्तरसंवादको सहजीकरण गरेका पत्रकार योगेश ढकालले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई प्रश्न गरे, ‘२ सय २५ दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयोगशालाबाट के–के डायग्नोष्टिक गर्नुभयो? पेन किलर नै खाएरै ठीक हुनुपर्ने रहेछ की सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने देख्नुभयो?’

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको जवाफ थियो, ‘सर्जरी नै गर्नुपर्छ।’ सेवा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा केही न केही सुधार भएको उनको दाबी छ। 

‘अनुभूति दिलाउन केही समय लाग्छ। सिटामोल दिएर हुन्छ या सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा सर्जरी गर्नुपर्छ। नीतिगत, व्यवस्थापकीय, लगानीको पक्षमा सर्जरी नै गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ,’ पौडेलले भने । उनले राज्यले सबै क्षेत्रमा जनशक्ति बढाएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुटाएको बताए।  

‘राज्यले यो बीचमा सबैलाई बढायो। तर, स्वास्थ्यलाई छुटायो। छुटाउनै नहुने पक्षलाई छुटायो। त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भने मन्त्रालयमा जनशक्ति थप गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकिएको छ। अबको केही समयमा ५ सय  चिकित्सकको विज्ञापन लोकसेवा आयोगले गर्ने स्थिति बनाउँछौं।’

सरकारले पाँचसय जना चिकित्सको दरबन्दी सिर्जना गर्न स्रोतका दृष्टिले सम्भव नभएको मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले जिकिर गरे। त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जानुपर्ने उनले सुझाए। ‘पाँचसय चिकित्सकको दरबन्दी खोल्न सम्भव छैन। स्रोतको हिसाबले सरकारी पोर्टफोलियोबाट यो दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिदैन। त्यसो हुँदा विकल्प खोज्नुपर्‍यो’, उनले थपे।  

सार्वजनिक नीजि साझेदारी किन महत्वपूर्ण छ भने अहिले नेपालमा सफलतापूर्वक चलेका संस्थाहरु यही मोडलमा चलेको उनले उदाहरण दिए। नेपाल सरकारले कागजमा भएको कुरा व्यवहारमा उतार्न नसकेको यो नीतिलाई कार्यन्वयनको पहल थाल्नुपर्ने डा. कोइरालाले बताए।  

मन्त्री पौडेलले जनशक्तिसँगै उपकरण र पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि सुधार जरुरी रहेको बताए। उनको आग्रह थियो, ‘निराशा नबाँडौं धेरै पूर्ण भएको छैन। व्यवस्थित भएको छैन।’ उनले जनसंख्या र सहर बढेपनि अस्पताल भने बढ्न नसकेको सुनाए। ‘अब शहर धेरै बने। पहिलेका शहरमा मानिस पनि थपिए। तर, अस्पताल र अस्पताललाई चाहिने अरु पक्ष थप्न नसकेको कुरा सत्य हो’, उनको तर्क छ, ‘जनसंख्याको अनुपातमा अस्पताल थपिनुपर्नेमा थपिन सकेनन।’  

मन्त्री पौडेल आवश्यकताको आधारमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा अस्पताल थप्नुपर्ने बताउछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले भनिरहेको समाजवाद स्वास्थ्यभित्र भेटिएन भने कहीं पनि भेटिदैन। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यप्रति जे प्रतिबद्धता जनाइएको छ त्यो पूरा हुन सकेन भने संविधान लागू भएको मान्न सकिदैन। त्यसो हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै अपूर्ण छ।’

स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउन अर्थ व्यवस्थापनमा जोड दिन डा. कोईरालाको आग्रह छ। ‘स्वास्थ्यमा पहुँचको परिभाषाभित्र बहुतत्व पर्छन। पहिलो प्राविधिक क्षमता जनशक्तिदेखि लिएर उपकरण, प्रविधि, पूर्वाधारको सुनिश्चितता हो, सँगसँगै आर्थिक व्यवस्थापन पनि,’ उनले भने, ‘उपचारसँगसँगै मूल्य कस्ले व्यहोर्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा कति खर्च हुन्छ? त्यसको ५४ प्रतिशत खर्च जनताले उपचारको बेला खल्ती वा पटुका कताबाट निकाल्न सकिन्छ त्यताबाट निकालेर बुझाउछन्।’  

जनताले खल्तीबाट तिर्ने भन्ने बाध्यता हटाउन चुनौति रहेको उनको भनाइ छ। ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार पनि आर्थिक व्यवस्थापनकै कारण हो। आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेमा जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्दैन’, उनले भने। पहुँच पुर्‍याउने ठाउँमा अस्पताल बनाउने र अर्थ व्यवस्थापन गर्न उनको सुझाव छ। 

नेपालमा विदेशबाट उपकरणसँगै औषधि आयत हुने कारण निजी अस्पतालको सेवा महंगो पर्ने अर्का चिकित्सक डा. सन्तोष शाक्यले बताए। ‘संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर भनेको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो भन्दै गर्दा हाम्रो निजी अस्पतालमा समान स्वास्थ्य सेवा, सहुलियत, तिर्नसक्ने दरमा र सहज पहुँच हुन आवश्यक  छ।’

स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरेको उनले दाबी थियो। ‘समान स्वास्थ्य दिनका लागि निजी अस्पताल सेवामूलक भएकाले ठूलो शहरमा बढी पाउँछौ। पूर्वाधारदेखि जग्गाको मूल्यका कारणले पनि निजी अस्पताल धेरै मंहगो भए’, कारण पेश गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँको लगानी धेरै भयो। आधुनिक उपकरणहरु आयतमा आधारित छन्। झन्डै ४५ प्रतिशत मात्रै औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छ। बाँकी विदेशबाट आयात हुन्छ। बाहिरबाट आयत गर्दा लाग्ने करले गर्दा पनि निजि अस्पतालहरु मंहगो हुन गएको हो।’

जनताले आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विदेशका तुलनामा मंहगो भएको डा. शाक्यले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरसँगै सहज पहुँच पुुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘गुणस्तरमा हामीले विचार गर्नुपर्छ, सँगै सहज पहुँच पनि हुनुपर्छ। हामीले हेर्छौं लामो लाइनमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने, शल्यक्रियाको लागि धेरै महिना कुर्नुपर्नेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’