कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका क्रसर व्यवसायीले नदी दोहन गर्ने तर राज्यलाई कर भने नतिर्ने गरेको पाइएको छ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका चार वटा क्रसर उद्योगहरूले वर्षौँदेखि नदी दोहन गरेर दहत्तरबहत्तर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) सङ्कलन गर्ने तर कर भने नतिर्ने गरेको पाइएको हो।

करको दरलाई बहाना बनाएर उनीहरुले वर्षौँदेखि राज्यलाई कर नबुझाई नदी दोहन गरिरहेको गाउँपालिका निकट स्रोत बताउँछ।

क्रसर व्यवसायीहरूले हालसम्म ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ। तर पहिलेदेखि नै कर नतिरी दोहन गर्न पल्केका उनीहरुले विभिन्न बहाना बनाउँदै कर तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

गाउँपालिकाका अनुसार गण्डकी एग्रोगेटले १३ करोड ३९ लाख ७० हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ, फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले २० करोड, ५६ लाख ६२ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ, जेके क्रसर उद्योगले ४ करोड, ३६ लाख १२ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले १० करोड ८१ लाख ८४ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ।

कर नतिर्ने गण्डकी एग्रोगेट, फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योग सबै मापदण्ड विपरीत चल्दै आएका छन्।

मापदण्ड विपरीत चल्दै आएका यी क्रसर उद्योगहरूले कर तिर्न बाँकी भएपनि नदी दोहन गर्न भने छाडेका छैनन्।

कर तिर्नका लागि आग्रह गर्दा उल्टै व्यवसायीहरूले कहिले क्रसरको तालाचाबी त कहिले लालपुर्जा नै बुझाउने भन्दै धम्क्याउने त कहिले अदालत जाने भन्दै धम्क्याउने गरेको एक वडाध्यक्ष बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेलले कहिले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त कहिले आफ्नै ससुरा मधुसूदन अधिकारीको नाम लिएर प्रभावित पार्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट पौडेल माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष मधुसूदन अधिकारीका सहोदर ज्वाइँ हुन्।

‘माओवादी र दाहालको नाम भजाएर खाइरहेका छन्, स्रोतले भन्यो,‘ससुरामार्फत पनि गाउँपालिकालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको छ।’ पौडेलकै सिको गर्दै अन्य क्रसर व्यवसायीले पनि कर नतिर्ने अडान लिएको स्रोत बताउँछ।

कर उठाउने विषयमा पालिका बैठकमासमेत वडाध्यक्षहरूले बारम्बार कुरा उठाउने गरेका छन्। तर पालिकाका पदाधिकारीहरूले निर्णय गरेर कर उठाउनुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई पालिकामा उठेका विषयहरू सूचना दिने गरेको एक वडाध्यक्षले बताए।

पालिका बैठकको सूचना बैठक सकिए लगत्तै पुग्दो रहेछ, ती वडाध्यक्षले भने, 'त्यसपछि त क्रसर व्यवसायीहरूले हाम्रै सहयोगले चुनाव जित्ने’ अनि अहिले हाम्रै विरुद्ध कुरा गर्ने ? 'अर्को चुनाव लड्नु पर्दैन ? भनेर धम्क्याउने गरेका छन्।’

यसलाई पुष्टि गर्नेगरी माछापुच्छ्रे–७ का वडाध्यक्ष वैकुण्ठ भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका छन्।

‘विडम्बना ! सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन हाम्रो नेपालमा, उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘कार्यपालिकाबाट नियम अनुसार राजश्व लिनुपर्छ भनेर छलफल हुन्छ तर करोडौं तिर्नुभन्दा व्यवसायीहरू आ–आफ्ना नेताको आडमा बेवास्ता गरिरहेका छन्। उल्टै क्रसरको चाबी पालिकालाई बुझाउने धम्कीपूर्ण कुरा गरेको सुनिन्छ।’

उसो त क्रसर व्यवसायीहरूले लेनदेनमार्फत् पालिकालाई प्रभावित पार्ने कोसिस नगरेका भने होइनन्। पालिकाका केही कर्मचारी र पदाधिकारीलाई प्रभावित गरेर लेनदेनमार्फत कर मिलान गर्ने प्रपञ्चबारे बाहिर सार्वजनिक भएपछि अख्तियारमासमेत उजुरी परेको छ। अख्तियारले अहिले चासोपूर्वक अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ।

व्यवसायीबाट राजश्व नतिरेपछि बक्यौता कर उठाउन माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको छ। राजश्वको ४० प्रतिशतमा प्रदेशको हक लाग्ने व्यवस्था भएकाले पालिकाले प्रदेशको सहयोग मागेको बुझिएको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले निजी जग्गा उत्खनन गरी साधारण निर्माणमुखी पदार्थहरूको उत्पादन र विक्री वितरण गर्दै आइरहेको र सो कार्यका लागि आर्थिक ऐन नियम अनुसार गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने राजश्वको यकिन गर्नका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले गर्न ईन्जनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पोखराको प्राविधिक सहयोग लिई उत्खनन गरिएको परिमाण यकिन गरी राजश्व तिर्नको लागि पत्राचार गरिएकोमा उक्त प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नरहेको भनी व्यवसायीहरूले सो प्रतिवेदन स्वीकार गरी राजश्व बुझाउन असमर्थता जनाउनु भएको हुँदा यस सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयको परामर्श लिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भनी यस पालिकाको मिति २०८१/११/०४ को कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा आवश्यक सहजिकरणका लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ।’

व्यवसायीहरूले भने पालिकाले आफूखुसी नाप जाँच गरेर कर बढाएका कारण तिर्न नसकेको बताएका छन्। तीन वर्षअघि प्रति घनमिटर ९० रुपैयाँलाई बढाएर अहिले ३१७ रुपैयाँ पुर्‍याएको भन्दै गण्डकी एग्रोगेट प्रालिका सञ्चालक भोजराज पौडेलले भने, ‘हाम्रो निजी जमिनमा आएर हामीलाई नसोधी नाप जाँच गरिएछ, अनि आफूखुसी कर निर्धारण गर्नु हामीमाथि अन्याय हो।’

उनले पुनः नाप जाँच गरेर सही मूल्याङ्कन नगरेसम्म कर तिर्न नसकिने बताउँदै भने, ‘पहिलेको सम्झौता अनुसार अब हामीले १५/२० लाख मात्र तिर्न बाँकी होला। त्यो भन्दा बढी तिर्नुपर्छ भने हामी क्रसरको तालाचाबी, जग्गाको लालपुर्जा नै पालिकालाई बुझाई दिन्छैं र न्यायका लागि अदालत जान्छौं।’

उनले आफूले दाहाल र ससुराको नाम लिएर कसैलाई नधम्क्याएको पनि जिकिर गरे। मैले कसलाई धम्क्याएँ ? उनले भने, ‘अहिलेसम्म मैले कसैको पनि नाम लिएर कसैलाई धम्क्याएको छैन।’

राजश्व यकिन गर्न पालिकाले नियुक्त गरेको कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका इन्जिनियर चोलाकान्त रेग्मीले नाप जाँच सही नै भएपनि पुनः नाप जाँच गर्न सकिने बताए।

‘उहाँहरूसँग समन्वय गरिएन भन्ने गुनासो आयो’, उनले भने, 'त्यो गुनासोलाई मध्यनजर राखेर पुनः नाप जाँच गरेर राजश्व निर्धारण गर्न सकिन्छ।’

गाउँपालिका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ भने क्रसर व्यवसायीहरूले करको दर बढी भयो भनेर पालिकामा निवेदन आएको बताउँछन्।

पुनः नाप जाँच गर्ने र राजश्वबारेपनि पुनर्विचार गर्न सकिने भन्दै उनले भने, ‘नियमानुसार क्रसरहरूले राजश्व तिर्नुपर्छ र लिन्छौँ हामी। त्यसका लागि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि लेखि पठाएका छौं।’

उनले कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलेपनि फाइनल रिपोर्ट नदिएकाले चाँडै त्यसबारे अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए।