कानूनी अधिकार कसले पाउँछ? पक्कै पनि यो मानिसको सुविधाका लागि बनाइएको हो। त्यसैले मानिसले नै पाउँछ। उसो भए जनावरको अधिकारबारे पनि त ठूलो स्वरमा अधिकारको कुरा उठिरहेको छ नि त ? तिनको पनि अधिकारको ख्याल गरिनु पर्छ। जनावरले अधिकार पाउन सक्छन् भने प्रकृतिले पनि त उसको अधिकार पाउनु पर्छ नि, होइन र?
यहाँ आएर कुरा क्लिष्ट बन्न पुग्छ तर यसको पनि समाधान निकालिएको छ। न्यूजिल्यान्डमा पहाडलाई मानिसको जस्तै कानूनी अधिकार दिइएको छ। वर्षौंदेखि चलिरहेको वार्ताको समाधान भएपछि पहाडलाई पनि अधिकार दिनेमा सम्झौता भएको हो।
यसको अर्थ, न्यूजिल्यान्डको टारानाकी माउंगा (टारानाकी पहाड)मा कसैको पनि अधिकार हुने छैन। त्यसैले पहाड वरपर बस्ने स्थानीय जनजाति र सरकारले मिलेर यो पहाडको रेखदेख गर्ने छन्।
सम्झौताको उद्देश्य टारानाकी क्षेत्रको स्थानीय ठाउँमा माओरी जातिमाथि औपनिवेशीकरणका बेला भएका अन्यायको भर्पाई गर्नु हो। त्यो बेला बेलायतीहरूले ठूलो मात्रामा स्थानीयको खेत र पहाड जफत गरेका थियो। सम्झौतापछि मन्त्री पल गोल्डस्मिथले भने, ‘माओरी जातिमाथि भएका अन्याय हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसका कारण उनीहरूले आकांक्षा र अवसर गुमाउनु प¥यो।’ उनले भविष्यमा यहाँका स्थानीयलाई अझ ठूलो सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गएको बिहीबार न्युजिल्यान्डको सांसदमा टारानाकी पहाडसम्बन्धी कलेक्टिभ रिड्रेस अध्यादेश पारित गरिएको छ। अध्यादेशले पहाडको कानूनी नाम पनि दिएको छ । त्यस वरपरका पहाड र मैदानी भागलाई संरक्षित गर्नुपर्ने छ। यो विधेयक पास हुनुको अर्थ, माओरी दृष्टिकोणलाई मान्यता दिनु हो। माओरी दृष्टिकोण भनेको पहाड लगायतका प्राकृतिक चिजहरू उनीहरूका पूर्वज हुन् र ती जीवित प्राणी बराबर हुन्।
अध्यादेश पास भएलगत्तै अन्याय, अज्ञानता र घृणाको सांग्लोबाट आफूहरू मुक्त भएको टे पार्टी माओरीका एक नेता डेबी एनगारेवा पेकरले बताए। पेकर न्युजिल्यान्डका आठ प्रमुख टारानाकी इवी (जनजातिहरू)मध्ये एक हुन्। उनीहरूका लागि यो पर्वत पवित्र हुने गर्छ।
प्रस्तुतिः अच्युत कोइराला
प्रकाशित: २८ माघ २०८१ ०९:५५ सोमबार
