नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना जग्गा पुरातत्त्व विभागले संरक्षण नगरेको पाइएको छ। ऐनअनुसार उक्त जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि विभागले त्यसो नगरेको पाइएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लाई नै कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो।

नेपाल प्रहरीले सो ऐनअनुसार शेरा दरबार पुरातत्त्व विभागमातहत हुनुपर्ने राय पनि दिएको छ। ‘एक सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक र प्राचीन महत्त्व रहेको दरबार क्षेत्र पुरातत्त्व विभागको हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको पाइएन,’ सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनले भनेको छ। सोहीअनुसार सिआइबीले पुरातत्त्व विभागलाई पत्राचार गर्दै शेरा दरबारलाई विभागमातहतमा राख्नसमेत राय दिएको छ। ‘सिआइबीले पुरातत्त्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ, अनुसन्धानमा देखिएका विषयहरू उल्लेख गरेर रायसहित पत्राचार गरिएको हो,’ सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भने।

ऐनमा ‘प्राचीन स्मारक’ भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने एक सय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एकअर्कासँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानवबस्ती वा स्थल र प्राचीन मानवबस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूकी भग्नावेश, गुफा आदि समेतलाई जनाउँछ।

त्यसैगरी ऐनअनुसार पुरातात्विक वस्तु भन्नाले प्राग ऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनि देशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु, ढुंगा, काठ, माटो, हस्तीहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबुट्टा भरी आकर्षक ढंगले बनाइएको घरको कुनै महत्त्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर चैत्य, सालिक पौभाचित्र आदिलाई जनाउने उल्लेख छ।

सिआइबीले दफा ३ को उदफा १ पनि आकर्षित हुने जनाएको छ। ‘नेपाल सरकारले कुनै पनि प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न चाहे चार किल्ला खोली सोको सूचना स्मारक रहेको ठाउँ र सोनजिकैको सार्वजनिक स्थलमा समेत एक प्रति टाँस गर्नुपर्नेछ,’ सो दफामा उल्लेख छ। त्यस्तै सिआइबीले सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (घ) पनि आकर्षित हुने उल्लेख गरेको छ। प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विकस्थलको संरक्षणसम्बन्धी दफा आकर्षित गर्न पनि सिआइबीले सुझाएको छ। सोअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरात्त्व विभागले गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

पुरातत्त्व विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत तथा प्रवक्ता रामबहादुर रावलले कार्यालय समय सकिएकाले सबै विषय जानकारी दिन नसक्ने बताए। उनले शेरा दरबारको विषयमा सरकारी निकायबाट केही पत्र आएको र त्यसको प्रतिवेदन पनि बनिसकेको तर के भएको हो भन्नेमा आफू कार्यालयबाहिर रहेकाले जानकारी दिन नसक्ने बताए।

‘सरकारी कार्यालयबाट पत्राचार भएको छ, पुरातत्त्व विभागले प्रतिवेदन पनि बनाइसकेको छ तर केके विषय छन् भन्नेमा म जानकार छैन। अहिले कार्यालय बाहिर छु,’ प्रवक्ता रावलले भने। १८२२ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले शेराबेंसीमा माडी दरबार बनाउन लगाएको र सो स्थानमा हिउँदे मुकाम रहने गरेको इतिहास छ।

१९०३ सालमा भत्किएको सो दरबार १९९९ सालमा तत्कालीन श्री ३ जुद्धशमशेर नुवाकोट भ्रमणमा आउँदा दरबार बनाउन आदेश दिएका थिए। पछि पुरानो माडी दरबार रहेको स्थानभन्दा दक्षिणपट्टि नयाँ दरबार बनेको थियो। सो दरबार रानी दरबारको नामले प्रसिद्ध थियो। २०१३ सालमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन आएपछि उक्त ऐतिहासिक क्षेत्र र दरबार स्वतः नेपाल सरकारमातहत आउनुपर्नेमा राजा महाराजाको मुखादेशबाट कम्पनीका नाममा गएको थियो। यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पूर्वस्वकीय सचिव तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यले अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा रहेको सेयर स्वामित्व लिएका छन्।

सो जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र प्राचीन भएकाले सरकारमा नाममा ल्याउन अनुसन्धान गरी सबै प्रतिवेदन मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा पठाइएको छ। सरकारका नाममा ल्याउन अनुसन्धान प्रतिवेदन र भूमि व्यवस्थापन विभागको पत्र नुवाकोट पठाइएको हो। गत बिहीबार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभागले सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनकाआधारमा दिएको निष्कर्ष, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र मन्त्रालयका निर्णयहरूसहितको पत्र नुवाकोट मालपोत लगिएको थियो।

कम्पनीका नाममा गएको शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया थाल्ने क्रममा नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको हो। नापीमै कैफियत औंल्याइएपछि मन्त्रालयको टोली नुवाकोट पुगेर फर्केपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएको थियो।

मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा केरमेट गरी गौरीशंकर फार्मिङलाई ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ बनाइएको विषयमा पनि सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘पछिल्लो पटक जो सेयरधनीका रूपमा देखा परे, ती व्यक्तिले पनि हबन्दीको जग्गा हो भन्ने राम्रो जानकारी पाएका छन्।

मालपोत कार्यालयमै हदबन्दीको सूचना टाँस गरिएको छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी थापाले भने। उनका अनुसार विकेश श्रेष्ठ र उनको परिवारले पनि कृषि फार्म सञ्चालन गर्छु भनेको पाइएको तर सोअनुरूप भोगचलन नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले पनि यही विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई आग्रह गरिसकेको छ।

यसअघि भूमि व्यवस्थामन्त्री आफैं शेरा दरबार क्षेत्रको अवकोलनका लागि नुवाकोट पुगेको खुलेको छ। खासगरी जग्गा सरकारी गर्नुपर्नेमा सुरुमा सरकारकै नाममा रहेको जग्गा पछि हेलेन र जयन्ती शाहको नाममा लैजानु र उनीहरूले पनि हदबन्दी बढीको जग्गा कम्पनीका नाममा नाप्न तत्कालीन मालपोत कार्यालयको कुनै पनि स्वीकृति नलिनुले पनि कैफियत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

हेलेन र जयन्तीका नाममा सबै जग्गा नहुनु, हदबन्दीका नाममा जग्गा राखेर हडप्नु, सुरुमै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कम्पनीले नाप्ने अनुमति नलिनु, कम्पनीका नाममा जग्गा राखेर आफू बाहिरिनु, फार्मिङका नाममा सेयर कारोबार शंकास्पद हुनु, हदबन्दीको नियमन गरी पाऊँ भनेर भर्खरै मात्र निवेदन दिनु, सुरुमा जग्गा खरिद नहुनु, कम्पनीका नाममा जग्गा हुनु तर सेयर कारोबार मात्रै हुनुजस्ता विषयलाई आधार प्रस्तुत गरिएको छ।

‘सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कि.नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३–०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ,’ सिआइबीले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘जग्गा भूमिसुधार ऐनपछि हदबन्दीको कारण शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार वसुन्धराकी पत्नी हेलन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिका नाममा हदबन्दीका कारण नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी गराइनु नै दूषित हो।’

गौरीशंकर फार्मिङ नामको संस्था २०२७ फागुन २८ स्थापित भएकोमा सो संस्था मिति २०३६ असार १ गतेको निर्णयले अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ। २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर (केरमेट गरेर) अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि २०५२ सालसम्ममा विजया राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहका नाममा गएको देखिएको छ।

२०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ चार जनाका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असार ३ गते सेयर दाखिला खारेजीको निर्णयले विकेश श्रेष्ठ सेयर कित्ता संख्या पाँच लाख ६७ हजार पाँच सयको मूल्य पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशी नाममा अर्को सेयर छ। सेयर कित्ता संख्या चार लाख ६० हजार ४१० को मूल्य चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठको सेयर कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिकको कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाखसमेत गरी चार जनाको नाममा ११ करोड, १७ लाख, ९१ हजार रुपैयाँमा सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठका छोरा मनोबल श्रेष्ठलाई सेयर कित्ता संख्या ९० हजारको मूल्य ९० लाख मूल्यमा नयाँ सेयरधनी ल्याइएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्