एक पटक सोचौं त, २०७२ सालमा गएको भूकम्प यदि शनिबार नभएर आइतबार वा अरू दिन गएको भए? भूकम्प कहिले, कुन समय र कहाँ जान्छ ? भन्नेबारे कसैलाई पनि पहिले थाहा हुँदैन। यो सातै बार जुन समयमा र जहाँ पनि जान सक्छ। उदाहरण लियौं भने पहिले गएका भूकम्पले कतै बढी र कतै कम क्षति गरेको होला। हामी भाग्यमानी पनि भयौं होला तर सधैं हामी भाग्यमानी नहुन सक्छौं।

२०७२ सालकै भूकम्पलाई हेर्दा यदि शनिबार नभएर आइतबारै गएको भए अहिले भएको मानवीय क्षति धेरै बढ्न सक्थ्यो। यसर्थ जहाँ मानिसको जमघट तथा भिडभाड धेरै हुन्छ, त्यस्ता स्थानहरूलाई भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न एकदमै आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार हजारौं बालबालिका पढ्ने विद्यालय, अस्पताल, बसपार्कजस्ता ठाउँहरू तथा सहरी क्षेत्रमा भएका सबै सपिङ मलहरू भूकम्पीय जोखिम बढी भएको क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ।

पृथ्वीको बनावटका कारण नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्छ। भौगर्भिक भूखण्ड, भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा नेपालमा भूकम्पको उच्च जोखिममा दुईवटा क्षेत्र पर्छन्। दक्षिणतिर अवस्थित इन्डियन प्लेट र उत्तरतिर अवस्थित युरेसियम प्लेट गरी दुईवटा प्लेटको सिमाना अथवा जोड्ने भागमा नेपाल अवस्थित छ। यसकारण नेपालमा भूकम्प गइरहेको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) का अध्यक्ष भूगर्भविद् डा. आमोदमणि दीक्षित बताउँछन्।

उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा संरचना कमजोर हुनु अर्को भूकम्पीय दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिन्छ। भूकम्पले मान्छे मार्दैन तर भएका संरचनाहरूले च्यापेर मान्छे मर्ने हो। नेपालमा त्यस्ता कमजोर संरचनाहरू धेरै छन्, जसबाट जिउज्यानको क्षति हुने प्रबल सम्भावनाहरू छन्।

‘भूकम्पले मान्छे मार्ने होइन मार्ने हाम्रो घरले हो। हामीले बनाएका संरचनाहरूले नै च्यापिएर मान्छे मर्ने हो,’ डा. दीक्षित भन्छन्, ‘हामीकहाँ भूकम्प धेरै जान्छ र हामीसँग भएका संरचना जे जति छन् कमजोर छन्।’ धेरै भूकम्प जाने क्षेत्र नेपाल हो यसलाई रोक्न सकिँदैन यसकारण सबै मिलेर जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

भूकम्पको उच्च जोखिममा शिक्षा क्षेत्र

नेपाल शिक्षा क्षेत्रतर्फ भूकम्पले ठुलो असर गर्दै आएको छ। यहाँ बालबालिकाहरू विभिन्न प्रकृतिका विपद्हरूबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेका छन्। यहाँ रहेका तथा बनाइएका संरचनाका कारण विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा भूकम्प गएको खण्डमा ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्छ। एकै उमेरका बालबालिकाले आफ्नो दैनिकीको ठुलो हिस्सा विद्यालयमा बिताउँछन्, तसर्थ विद्यालय क्षेत्र विद्यार्थीले पूर्णतः सुरक्षित महसुस गर्ने र सबै प्रकारका सम्भावित जोखिमबाट मुक्त हुनु पर्दछ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा भूकम्पको जोखिमलाई कम गर्नका लागि शिक्षा दिने ठाउँ बलियो हुनुपर्छ, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई भूकम्प गइरहेको बेलामा व्यवस्थापनबारे जानकारी तथा तालिम हुनुपर्छ र बालबालिकाहरूलाई भूकम्पीय जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर सिकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थात् विद्यालय प्रकोप जोखिम व्यवस्थापनको प्रकृया हुनुपर्यो र विद्यार्थीलाई सानै कक्षादेखि यसबारे पढाउनु र सिकाउनुपर्‍यो।’

भूकम्पको जोखिमबाट बचाउन विद्यालय संरचना एकदमै बलियो बनाउनु नै उपयुक्त उपाय हो। साथै विद्यालयको भवन बलियो बनाउनु तथा शिक्षक र बालबालिकाहरूलाई भूकम्पीय जोखिमबाट बच्नका लागि आवश्यक सचेतना फेलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् डा. दीक्षित।

यस्तै नेपालमा धेरै विद्यालयहरू सरकारी तथा एलानी जग्गामा, बाढीपहिरो जाने ठाउँमा अवस्थित छन्। जुन जग्गा कामै नलाग्ने हुन्छ त्यस्तै जग्गामा विद्यालय भवनहरू बनाइएका छन्। जसमा भविष्यका कर्णधार मानिएका साना बालबालिका अध्ययन गर्छन्। र, जुनसुकै बेलामा पनि विपद् तथा भूकम्प जाने नेपालमा यी भविष्यका कर्णधारहरू बस्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई भूकम्प आइहाल्यो भने पनि के आयो, अब के गर्ने, कहाँ जाने ? भन्ने कुनै जानकारी नै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। यसकारण विद्यालय भवन बलियो बनाउन नितान्त आवश्यक रहेको डा. दीक्षित बताँछन्।

जोखिमबाट कसरी सुरक्षित हुने?

नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछि भवन आचारसंहिता अध्यावधिक गरेर निकालिसकेको छ। जुन पारित भएर लागुसमेत भइसकेको छ। यसकारण राज्यले उपलब्ध गराएको आचारसंहिताबमोजिम भवन निर्माण गरियो भने जोखिम कम हुन्छ।

यस्तै विद्यालयमा मानवीय जोखिम कम गर्न विद्यार्थीलाई भूकम्पसम्बन्धी जानकारी, सूचना, अभ्यास नियमित रूपमा गराउन सकियो भने भूकम्पका बेला हुने क्षति धेरै कम गर्न सक्छौं। साथै भूकम्प जानुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, गइरहेको बेला स्कुलमा कस्तो व्यवहार गर्ने र भूकम्प गइसकेपछि कसरी निस्किने, कहाँ जम्मा हुने, कहाँ बस्ने ? जस्ता अभ्यास विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई दिनु जरुरी रहेको भूकम्पविद् अधिकारीले बताए।

२०७२ सालको भूकम्पपछि मान्छेहरूले आफू बस्ने ठुला घरहरू साना बनाए तर सहर बजारतिर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भवन भने अग्लाअग्ला बनाएका देखिन्छन्। जति तला थपेर अग्ला घर बनाए पनि त्यसमा प्रयोग भएका प्रविधि तथा उपकरण भूकम्पीय प्रतिरोधी हुनु जरुरी मानिन्छ। यसकरण अधिकारी भन्छन्, ‘जति तला थपेर भवन बनाए पनि फरक पर्दैन तर त्यस्ता भवनमा प्रविधि तथा उपकरणहरू भूकम्पीय प्रतिरोधी हुनुपर्छ।’

२०७२ सालपछि गाउँघरभन्दा सहरबजारमा ठुलो जोखिम देखिएको छ। उनका अनुसार सहरबजारतिर खुला स्थान पाउनै गाह्रो छ। स्कुलहरू पनि ठुला ठुला घर तथा भवनका बिच भागमा बनेका छन्। यदि ठुलो भूकम्प आयो भने छेउछाउका घरहरू ढलेर च्यापिने ठुलो सम्भावना रहन्छ। त्यस्ता ठाउँमा बनेका स्कुलको भवन जति बलियो बनाए पनि त्यसबाट हुने जोखिम भने नघट्ने भूकम्पविद् अधिकारी बताउँछन्।

भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयको पुनर्निर्माण

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ। हुनलाई त गत वर्षको असारमै यसको म्याद सकिएको हो। तर २०८० सालमा जाजरकोट र बझाङमा गएका ठुला भूकम्पपछि फेरि यहाँका विद्यालय पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यस संस्थाको म्याद थपिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना उपनिर्देशक सुरेश वाग्लेले बताए। उनका अनुसार २०१५ सालको भूकम्पबाट सात हजार ५५३ वटा विद्यालय क्षति भएका थिए। क्षति भएका ती सबै विद्यालयभवन पुनर्निर्माण गरिसकिएको छ। त्यसमध्ये ३१ वटा विद्यालयमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र करिब ४९ हजार कक्षाकोठा पुनर्निर्माण भएका उनले जानकारी दिए।

२०७९ देखि २०८१ को अवधिमा गएका भूकम्पबाट चर्किएका, भत्किन लागेका र जोखिमयुक्त विद्यालयको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणको काम पनि भइरहेको छ।

पहिलो चरणमा एडिबीको सहयोगमा जाजरकोट र रुकुममा ३० वटा विद्यालय बनाइएका छन्। ४१ वटा विद्यालयमध्ये ९९ वटा जाइका र २०० एडिबीको गरी करिब ३०० वटा कक्षाकोठाको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणका लागि टेन्डरमा गइसकेको समेत आयोजना उपनिर्देशक सुरेश वाग्लेले बताए।

उपभोक्ता समितिबाट पनि बनाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको उनले सुनाए। बझाङ, जाजरकोट र रुकुम गरेर तीन जिल्लामा पठाउनका लागि अहिले आफूहरूसँग २७ वटा बजेट रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। यस्तै जिपी फन्डमार्फत चार मिलियन डलर रकम विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि भनेर उपलब्ध गराउन सहयोग आएको पनि उनले साझा गरे। ‘नेपाल सरकारको बजेट २७ करोड मात्र भएकाले हामीले दातृ संस्थाहरू समक्ष सहयोगको अपिल गरेका छौं,’ उनले भने।

पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ?

विद्यालय भवन भत्किएपछि नभई विपद् जोखम न्यूनीकरणतिरै जानुपर्छ। अहिले जति पनि भवन छन् ती सबैको प्रबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘भूकम्पबाट मानवीय क्षति कम गर्नु छ भने वा काम नलाग्ने भवन छन् भने भत्काएरै फाल्नुपर्‍यो नयाँ बनाउनुपर्‍यो। यदि काम लाग्ने छ भने प्रबलीकरण गर्ने हो यसबाहेक अरू विपकल्प नै छैन,’ उपनिर्देशक वाग्लेले भने। फेरि ढुंगामाटोले बनेका भवनहरू प्रबलीकरण नहुने तर यस्ता भवनलाई पूरै भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने उनले बताए।

नेपालमा विपद्पछिको व्यवस्थापनलाई एकदमै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ तर पूर्वतयारीको काममा सुस्त रहेको अवस्था छ। पूर्वतयारीको काम सरकारको प्राथमिकतामा समेत परेको देखिँदैन। सरकारका साथै सहयोगी संस्थाहरू पनि आपत्विपत् परेपछि मात्र देखिने गरेको आरोप उनले लगाए।

जाजरकोट र मध्य नेपालको विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘३४ जिल्लाको २५० वटा पालिकाको विद्यालयहरू जुन धेरै दुर्गममा छन् त्यहाँ विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। कतिपय विद्यालय मर्ज भइसक्यो भने कतिपय खारेजीमा गइसकेका छन्।

हामीले अहिले विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएका विद्यालयहरूमा राम्रै लगानी लगाएर ठुलो विद्यालय भवन बनाइदिने र विद्यार्थी संख्या घट्दो अवस्थामा छ भने उपभोक्तामार्फत अथवा हामीले १० र २० वर्ष टिक्ने खालका भवन बनाइदिने गरेका छौं। किनभने पछि त्यो स्कुल कुनै नकुनै विद्यालयमा मर्ज हुने अवस्था आउँछ।’

नयाँ निर्माणभन्दा पनि पुरानो भवन तथा संरचनाहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर राष्ट्रिय रूपमै रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने जाजरकोटका ३ र ४ वटाबाहेक विद्यालय भवन भत्किएका छैनन्। तर, धेरै भवन चर्किएका छन्, ढल्किएका छन् तर पनि तिनै विद्यालयमा बसेर विद्यार्थी पढिरहेका छन्। उनले भने, ‘मानौं भोलिका दिनमा सानो धक्का मात्र जाने हो भने पनि ठुलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना प्रबल छ। तर, त्यो क्षति नभएसम्म सरकारले देख्दैन जस्तो लाग्छ, जसलाई सुधार गर्न अत्यावश्यक छ।’

विपद्पछि नेपालको अवस्था

नेपालमा तुलनात्मक हिसाबले कामहरू भएका छन्। हाम्रा छिमेकी मुलुकलाई हेर्दा केही राम्रा काम भएका छन् तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भने भएका छैनन्। जस्तै संसारभर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमध्ये नेपालले मात्र विद्यालयमा प्रवलीकरण गरेको छ।

भूकम्पविद् डा. रमेश गुरागाईंका अनुसार हाल ३०० वटा स्कुल प्रबलीकरण गरिएका छन्। जुन संख्या एकदमै कम हो। किनभने मुलुकमा रहेका ३० हजार स्कुल नै प्रबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तै भवन निर्माण संहिता पनि १० र १२ वटा स्थानीय तहले राम्ररी लागु गरिरहेका छन्। तर ७५३ वटै स्थानीय तहले भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मुलुकमा पूर्व तयारीसम्बन्धी तालिम दिने दक्ष जनशक्ति छ। तर, दुर्गम गाउँसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन।

समग्रमा राम्रा उदाहरण प्रशस्त छन् तर थोरै छन्। यसलाई व्यापकीकरण गराउने ठुलो कुरा हो। यसर्थ भवन निर्माण संहिता सबै स्थानीय तहमा जागरुक हिसाबले लागु गर्ने र संघीय तथा प्रदेश सरकारले यसमा सहयोग गर्न सकेको खण्डमा मुलुकका सबै विद्यालय भवनहरू छिट्टै बलिया हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा भूकम्पको जोखिम

चट्टानहरूले एकअर्काको दबाब थेगुन्जेल भूकम्प जाँदैन। जब दबाब थेग्न सक्दैनन् र चट्टान फुट्न थाल्छन् अनि त्यो शक्ति भूकम्पको रूपमा बाहिर आउँछ। पृथ्वीभित्रका दुई प्लेटबीचको त्यो शक्ति भूकम्पको रूपमा क्षीण भएपछि मात्रै त्यो ठाउँ पहिलाको अवस्थामा फर्किन्छ। नेपाल अथवा हिमालय क्षेत्रमा भूकम्प जानुको कारण पनि यही हो।

भूकम्पविद् अधिकारीका अनुसार जति धेरै समयसम्म चट्टानहरूले त्यो शक्ति थेग्न सक्छन्, त्यो बेलासम्म भूकम्प जाँदैन। जब थेग्न सक्दैन तब भूकम्प जान्छ। पश्चिम नेपालको चिन्ता के हो भने विगत पाँच सय वर्षदेखि यस क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प गएको छैन। यसकारण यहाँ त्यो शक्ति थेगिएर बसेको छ।

यो क्षेत्रमा सन् १५०५ मा एकदमै ठुलो भूकम्प गएको थियो। यस बेलाको भूकम्प १९९० सालको भन्दा पनि ठुलो रहेको उनले बताए। उनका अनुसार सन् १९०५ मा पश्चिमको काङ्गडामा ठुलो भूकम्प गएको थियो। यस्तै पूर्वी नेपालमा १९९० सालमा महाभूकम्प गयो, त्यसअघि करिब सात सय वर्षअघि पनि त्यस क्षेत्रमा भूकम्प गएको अनुसन्धानकर्ता बताउँछन्।

जानकारी अनुसार मध्य नेपालमा सन् १८९० मा पनि शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। त्यसको दुई सय वर्षभन्दा कम समयमै अर्को शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। यसकारण भूकम्प उच्च जोखिमको रहेको सिमाना अर्थात् सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रको भूभागमा ठुलो भूकम्प नगएका कारण यहाँ महाभूकम्प जान सक्छ भनेर भनिएको हो। तर, कुन ठाउँमा जान्छ भनेर भन्नसक्ने अवस्था भने छैन।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा भूकम्प तथा विपद्को अवस्था

नेपाल विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छ भन्ने सर्वविदितै छ। भूनोटको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल यही छ भने समुन्द्री सतहबाट जम्मा ४० र ४५ मिटर हाइट भएको ठाउँ पनि यहीँ छ। अर्थात् नेपालमा तराईदेखि हिमालसम्मको भूभाग रहेको छ। यसकारण जति सुन्दर नेपाल छ, त्यति नै प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसमा झन् नेपालमा भएका संरचना होस् या सरकारी संयन्त्र, नीति तथा कानुन त्यति सक्षम नभएको पाइन्छ। जसबाट विपद्का कारण बर्सेनि ठुलो क्षति हुने गरेको छ। त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र भनेको थोरै स्थानमा धेरै जनसंख्या हुने क्षेत्र हो। जहाँ सानो उमेरका विद्यार्थीदेखि वृद्ध उमेरसम्मका मानिसले लामो समय बिताउने गर्छन्। तर यी विद्यालयका भवन विपद्बाट बच्ने किसिमका छैनन्। यस्ता धेरै विद्यालयमा अहिले पनि धेरै बालबालिका पढ्छन्।

विगतको तुलनामा अहिले इन्जिनियरको रेखदेखमा सुरक्षित तवरले भवन बनेका छन्। यद्यपि धेरैजसो विद्यालय अहिले पनि कमजोर र असुरक्षित अवस्थामा नै छन्। ‘पहिला कुनै इन्जिनियरबिना नै समुदाय स्तरबाटै विद्यालय भवन बनाइन्थ्यो जुन भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट निकै जोखिम थिए,’ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद मरासिनी भन्छन्, ‘अहिले पनि धेरै बालबालिका यस्ता विद्यालयमा पढिरहेका छन्।’

यस्तै विद्यालय बनेको जमिन छनोटमा पनि लापरबाही देखिएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा अहिले पनि धेरै विद्यालय कमजोर र विपद्को जोखिम भएको क्षेत्रमा अवस्थित छ। कतै खोलाको किनार त कतै पहिरो खस्नै लागेको पहाडमुनि अधिकांश विद्यालय भवन बनेका छन्। यसकारण विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा विपद्को विभिन्न रूपले विद्यालयको भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ। यसकारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र अति नै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको उनले बताए।

नेपालमा हाल निजी र सामुदायिक गरी ३५ हजारभन्दा धेरै विद्यालय छन्। यी सबै विद्यालयहरूमा सरकारले ल्याएका नीति तथा सुधारका योजनाहरू पुग्न सकेका छैनन्। नेपाल सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा विपद् सुरक्षाको हिसाबले बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको छ। जसबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका काम भएका छन्।

‘नेपाल सरकारको नेतृत्वमा वल्र्ड बैंक, जाइका, एडिबी लगायत सहयोगी निकायबाट एकीकृत रूपले शिक्षा क्षेत्रमा कामहरू भइरहेको छ,’ उपकार्यकारी निर्देशक डा. मरासिनीले भने, ‘२०१५ सालको भूकम्पपछाडि लगभग ८ हजारभन्दा बढी विद्यालय विपद् सुरक्षित हिसाबले पुनर्निर्माण भइसकेका छन्।’ यस कारण शिक्षा क्षेत्रमा काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ।

विद्यालय सुरक्षासम्बन्धी सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रमहरू प्रधावकारी छन् तर २०१५ पछाडि नयाँ पोलिसी, नयाँ कार्यक्रम ल्याएर आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै थियो। यसै समयमा कोभिड–१९ को महामारी आयो र रफ्तारमा भइरहेका काममा बाधा पुर्‍यायो। यसपछि हाम्रो देश एकल राज्यबाट संघीय प्रणालीमा गयो। र, अधिकारका क्षेत्र पनि बाँडफाँट भएपछि अन्योलता छायो। र, जुन गतिले काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन।’

उनका अनुसार नीतिगत हिसाबले २०३० सम्ममा मुलुकका सबै विद्यालयहरूलाई विपद् सुरक्षित बनाउने योजना थियो। विभिन्न अड्चनका कारण कामको गति धिमा भयो। तर, अहिले फेरि स्कुल एजुकेसन सेक्टर प्लान भनेर २०२२ देखि २०३२ सम्मको १० वर्षे योजना ल्याएको छ। यसमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढाउनेदेखि विपद् सुरक्षित बनाउनेसम्मका अजेन्डा समेटिएका छन्। र, यसैलाई साकार पार्नका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानी तह लागिपरेको उनले बताए। साथै विद्यालय समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनाले समुदाय स्तरबाट सबै मिलेर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि विशेष गरी भूकम्पका बेला आउने विपद्मा पुनर्निर्माण नै अग्र भागमा आउँछ। भूकम्पपछि विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुअघि तत्काल टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर तयार गरी पठनपाठन सुरु गरिसकेको उपनिर्देशक वाग्लेले बताए।

साथै सबै विद्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र विपद् सुरक्षासम्बन्धी हेल्पडेस्कसमेत राख्न सके बालबालिकाले अझै बढी जानकारी पाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। १९९० सालको भूकम्प र विगतका भूकम्प सम्झने दिनका रूपमा माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइन्छ। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि ‘भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ’ विशेष नारासहित भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ।

१९९० सालको भूकम्प त्यस बेलाको गणनामा संसारभरका सबैभन्दा ठुला भूकमपमध्ये १० वटामा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार भूकम्प, बाढीपहिरो, हिमपहिरोलगायत प्रकोपबाट वार्षिक करिब ९ सय मानिसले जीवन गुमाउनु परेको छ। २०७२ वैशाख १२ मा गएको ७/६ रेक्टर स्केलको भूकम्प नेपालका लागि पछिल्लो ८० वर्षकै सबैभन्दा ठुलो विपद्को रूपमा रहेको छ। यो र वैशाख २९ को पराकम्पले काठमाडौं वरिपरिको जनजीवनमा नराम्ररी प्रभावित पार्‍यो।

करिब आठ हजार ८९० जनाको ज्यान लिएको थियो, जसमा २३ सयभन्दा बढी बालबालिका थिए। यसका साथै करिब ८ लाख ७५ हजार घर ध्वस्त हुनुका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा पूर्वाधारका संरचनाहरूमा अपूरणीय क्षति पुग्न गएको थियो। यसका अलावा पटकपटक आएका पराकम्पले गर्दा लाखौं बालबालिका तथा प्रौढमा समेत मनोवैज्ञानिक असर परेको थियो, जुन आज पनि गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ।

यस्तै २०७२ सालकै भूकम्पबाट ५७२ आधारभूत तहमा पढ्ने र १३ जना उच्च तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए भने विद्यालय तह तथा उच्च शिक्षामा अध्यापनरत ४९ शिक्षकको निधन भएको थियो।

यस्तै ३४ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा ध्वस्त तथा क्षतिग्रस्त भएका थिए। १० लाख विद्यार्थी कुनै भौतिक संरचनाबिना पढाइ गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे भने पाँच लाख विद्यार्थीका लागि विद्यालयमा फर्किन सहायताको खाँचो पर्ने अवस्था बनेको थियो। समग्र शिक्षा क्षेत्रमा ४१५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।