कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका ७० वटा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ।
प्रदेश सरकारले विद्यालय भवन र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विद्यालय भवन र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि जाजरकोटमा २५ करोड, रुकुम पश्चिममा २२ करोड र सल्यानमा तीन करोड रूपैयाँ पठाएको छ।
यो रकमबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ५१ वटा विद्यालय र १९ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुनेछन्। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार जाजरकोटमा २२ विद्यालय र ११ स्वास्थ्य चौकी, रुकुम पश्चिममा २७ विद्यालय र पाँचवटा स्वास्थ्य चौकी र सल्यानमा दुई विद्यालय र तीन स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिने छ।
जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसका आधारमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए। ‘छनोट भएका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि जाजरकोटमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पनि ठेक्काको तयारी भइरहेको छ।’ प्रदेश सरकारले बनाउने विद्यालय भवन चार कोठाको हुनेछ भने स्वास्थ्य चौकी तीन कोठाको हुने छ।
प्रदेश सरकारले विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक संस्थाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी आफूलाई दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको थियो। संघीय सरकारले अनुमति दिएपछि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य प्रदेशले सुरु गरेको हो। मन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षमा थप विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था बनाउने गरेर बजेट छुट्ट्याइने बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब बजेट छुट्ट्याए पनि भत्किएका कुन संरचना पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका समन्वय प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले प्राथमिकताका आधारमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था छनोट गरिएको बताए। उनले भूकम्पका कारण झन्डै तीन सय विद्यालय भवनमा क्षति पुगे पनि प्राथमिकताका आधारमा विद्यालय छनोट गरिएको बताए। ‘एकैपटक सबै विद्यालय भवन र स्वास्थ्य संस्था बनाउन सम्भव पनि छैन’, उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट आएका रिफारिसका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट गरिएको हो।’
प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था छनोट समिति गठन गरिएको थियो। भूकम्प प्रभावित तीनवटै जिल्लाका समन्वय प्रमुखले छनोट गरेका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरू पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन्। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गरिरहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका समन्वय प्रमुख बेलाराम रावलले पालिकाबाट विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू पुनर्निर्माणका लागि माग धेरै आए पनि तीन करोड मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट पठाएकाले सोहीअनुसार विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले दिएको तीन करोड रूपैयाँबाट सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा दुईवटा विद्यालय र बागचौर, सिद्धकुमाख र कुमाखमा तीनवटा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १ माघ २०८१ ०८:१५ मंगलबार