बारेकोट गाउँपालिका–७ सियालाकी मनिषा चलाउने जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ को रिम्ना दोभानमा घर भाडामा लिएर होटल व्यवसाय गर्थिन्। व्यवसाय राम्रै चलिरहेको थियो। श्रीमानको साथ नपाउँदा पनि पाँच छोरीको लालनपालनमा कुनै समस्या थिएन्। २०८० मंसिर १७ गते राति आएको भूकम्पपछि भने मनिषाको जीवन कष्टकर बन्दै गयो। भाडामा लिएर होटल व्यवसाय गरिरहेको घर भूकम्पले भत्कायो। मनिषा र पाँच छोरीहरूको बास एकै पटक घरबाट त्रिपालको छानामा सर्यो।

सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरेर ५० हजार दिने घोषणा गर्यो। मनिषाले सरकारले घोषणा गरेको पहिलो किस्ताको रकमसमेत पाएकी छैनन्। ‘अहिले पनि दाताले दिएको एकसरो त्रिपालमा रात बिताउनु परेको छ,’ मनिषाले प्रश्न गरिन्, ‘अस्थायी टहरो बनाउन ५० हजार दिन नसक्ने सरकारले स्थायी आवासका लागि कहिले रकम देला?’ मनिषाको नाम अस्थायी आवास बनाउने लाभग्राहीको सूचीमा छ।  

आठबीसकोट नगरपालिका–१४ छेपारेकी कुशुम विक दुधे बालकलाई काखी च्यापेर टीनले छाएको छाप्रोबाट लत्ता–कपडा र भाँडावर्तन बाहिर निकाल्दै थिइन्। नदी किनारको यो बस्ती राति सितले भिन्छ। ओत लाग्ने छानोबाट सित चुहिन्छ। ‘छानो भन्नुको मात्रै हो, सितको पानी पनि भित्र पस्छ,’ कुशुमले भनिन्, ‘अझ पानी पर्यो भने के होला?’

कुशुमको अस्थायी टहरो एक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले बनाइदिएका हुन्। दलका कार्यकर्ताले कुशुमको भत्किएको घरका काठ र जस्तापाता प्रयोग गरेर भुइँमा चार जनासम्म सुत्न मिल्ने कोठा बनाइदिए। कुशुमको पाँच जनाको परिवार अहिले यिनै दुई कोठामा दैनिकी गुजारिरहेको छ।  

कुशुमले पनि पहिलो किस्तावापतकै रकम पाएकी छैनन्। ‘नाम त लेखेका छन्, अस्थायी टहरो बनाउन पैसा दिएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘पैसा पाएको भए नचुहिने टहरो बनाउन हुन्थ्यो।’

गत वर्षको कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिमसहित सल्यानलगायतका जिल्लामा पनि भौतिक क्षति भयो।  

रुकुम पश्चिममा ३२ हजारले पहिले किस्तावापतको रकम पाएका छन्। यहाँ अझै दुई हजार एक लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीका अनुसार दोस्रो किस्तावापतको २५ हजार रुपैयाँका दरले १६ हजारलाई वितरण गरिएको छ। ‘अझै १५ हजार ८४७ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय पुनर्र्निमाण प्राधिकरणसँग ४४ करोड ८७ लाख रकम माग गरेका छौं।’

भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि भूकम्प प्रभावितहरू अस्थायी टहरामै छन्। केही लाभग्राहीले त अस्थायी अवासका लागि पहिलो किस्तानै पाउन सकेका छैनन्। केन्द्रबाटै रकम नआउँदा पहिलो किस्ता वितरणमा ढिलाई भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बताउँछ।  

दोस्रो किस्ता वितरणसमेत सुस्त छ। भूकम्प गएको एक वर्षमा पनि लाभग्राही कायम भएका मध्य आधा जतिले मात्र दुवै किस्ता पाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार साढे १६ हजारले पहिलो र दोस्रो दुवै किस्ता पाएका छन्। बाँकी रहेका लाभग्राहीले पहिलो र दोस्रो किस्ता कहिले पाउँछन् भन्ने जवाफ प्रशासनसँग छैन्।  

रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद रेग्मीले केन्द्रबाट आवश्यक बजेट नआउँदा समस्या भएको बताए। ‘हामीले जिल्लाबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पठाइदिएका छौं, माथिबाटनै बजेट नआएका कारणले पहिलो र दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘भर्खरै पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि बनेको सुनेका छौं, अब कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ हेर्न बाँकी छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले अहिले दोस्रो किस्तावापतको रकम स्थानीय तहहरूमार्फत वितरण सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी समीर गौतमले दोस्रो किस्ता वितरणको काम भर्खरै सुरु गरिएको बताए। ‘४८ हजार ५१६ लाभग्राही मध्ये ४० हजार ८६ जनाले पहिलो किस्तावापत रकम पाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ता भर्खरै वितरण सुरु भएको छ।’ मंगलबारसम्म १४ हजार जतिले दोस्रो किस्ताको रकम पाएको उनले बताए।  

सल्यानमा झण्डै आधा लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार ४४ सय लाभग्राही मध्ये २३ सयले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पाएको बताए। ‘अस्थायी टहरा बनाउनका लागि पहिलो किस्तावापतकै रकम अपुग भयो, ४४ सय लाभग्राही मध्ये २३ सयले मात्रै पहिलो किस्ता पाउनुभयो,’ उनले भने, ‘तालुकदार मन्त्रालयमा पटक–पटक लेखी पठाएका छौं, रकम नआउँदा लाभग्राही समस्यामा हुनुहुन्छ।’ सल्यानका भूकम्प पीडितहरू पहिलो किस्तावापतको रकम नपाउँदा दोस्रो किस्ता र पुनर्निर्माणको रकम कहिले आउने हो भन्ने अन्योलमा छन्।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले भूकम्प पीडितहरूले अस्थायी टहरा बनाउनका लागि सरकारबाट रकम पाउने आशमा ऋण लिएर पनि अस्थायी आवास बनाएको बताए। ‘अहिले भूकम्प पीडितहरू अस्थायी टहरो बनाउँदा लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।’