५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको चार वर्षअघि परेको मुद्दा बुधबार पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध ०७७ पुस १ देखि ०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका छन् ।
पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउन ११ गते पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार तोकिएको पेशी पनि हेर्न नभ्याउने स्थितिमा पुगेको हो ।
उक्त मुद्दा यसअघि भदौ १७ गते पेसीमा परेको मुद्दा चार महिनापछि पालोमा परेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइको अबको पालो यकिन छैन ।
प्रकाशित: १७ पुस २०८१ १४:०८ बुधबार
