कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेयर कमलबहादुर शाहीले विवादमा तानिएका अधिकृत अविराज शाहीलाई पुनः कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत मङ्सिर ११ गते अविराजलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको पत्राचारपछि जिम्मेवारीबाट हटाइएका उनलाई मेयर शाहीले नगद कारोबारबाहेकका सम्पूर्ण जिम्मेवारी पुनः प्रदान गरेका हुन्।
यसअघि, मेयर शाहीले असोज ३० मा नियम विपरीत अधिकृत शाहीलाई छैटौँ तहबाट सातौं तहमा बढुवा गरेका थिए। मन्त्रालयले यो निर्णय अवैधानिक भन्दै आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी खारेज गरेको थियो। यद्यपि, मेयर शाहीले मन्त्रालयको निर्णयको अवज्ञा गर्दै शाहीलाई पुनः जिम्मेवारी दिएका हुन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले मेयरको कदम कानूनविपरीत भएको बताए। भट्टराईले भन्छन् ‘यदि योजनाको सम्झौता, बोलपत्र आव्हान गर्ने सम्मको अधिकारी दिएको हो भने गलत हो।’
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले पनि मेयरको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले कानुनी रुपमा नगरप्रमुखले जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताए।
अधिकृत शाहीको विवादास्पद पृष्ठभूमि
अविराज शाही विवादमा तानिएका यो पहिलो पटक होइन। उनीमाथि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा श्रीमतीलाई सामाजिक सहजकर्ता पदमा नियुक्त गरी आफैंले हाजिर लगाएर छ महिनासम्म तलब भत्ता लिएको अभियोग लागेको थियो।
यो विषय नागरिक दैनिकमा २०७९ पुस ५ मा ‘भागबण्डा मिलाउँदा श्रीमतीलाई जागिर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
भागबण्डा मिलाउँदा श्रीमतीलाई जागिर
सो बेला अख्तियार कार्यालय सुर्खेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अविराज शाहीका सबै कागजपत्र हेर्न र जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, शाही मन्त्रालयमा पुनः जिम्मेवारीका लागि प्रयासरत रहँदा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि नगर प्रमुखको समर्थनमा उनले पुनः कार्यभार सम्हाल्न थालेका हुन्।
मेयरको तर्क र मन्त्रालयको अडान
मेयर शाहीले कामकाज ठप्प भएकाले जिम्मेवारी दिन बाध्य भएको बताए। उनले यो निर्णय आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन्। तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भुवनेश्वर लामिछानेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को उल्लङ्घन भएको बताए।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगर प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा प्रष्ट लेखिएको छ। नियम विपरीत जान मिल्दैन।’ उनले भने।
कार्यपालिकाको निर्णय एकल भएको र नगरप्रमुख शाहीको व्यक्तिगत मनसाय देखिएकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अविराज शाहीलाई दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेपछि कर्मचारी शाही पुन आफूलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयमै पुगेका थिए।
तर मन्त्रालयले दिन अस्वीकार गरेपछि नगरप्रमुख शाहीले नै विवादित कर्मचारी अविराज शाहीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
शाहीलाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन मेयरको अडानले कालीकोटमा प्रशासनिक विवाद झन् चुलिएको छ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय निकायबिचको यो रस्साकस्सीले कानुनी तथा प्रशासनिक असर पर्ने प्रष्ट देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
खाँडचक्र नगरपालिकामा मनपरी,आफूखुसी बढुवा सिफारिस गर्दै कार्यकारी नियुक्त
यो पनि पढ्नुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्
खाँडाचक्रमा नियमविपरीतको अधिकृत जिम्मेवारीबाट हटाइए
प्रकाशित: १५ पुस २०८१ १९:१२ सोमबार
