सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ।
मंगलबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
सहकारी पीडितहरूको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। अध्यादेशमा सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगमा सहकारी विज्ञ र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर सदस्य रहनेछन्। अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ। सबैभन्दा पहिला ५ लाखसम्म ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८१ २२:३४ मंगलबार
