४ पुस २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

आमाको नाममा नागरिकता पाउन असहज

संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका बेला नागरिकताको विषयमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । संविधान र कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  

आमाको नामबाट सहज रुपमा नागरिकता नदिइँदा र बाबुआमा नभएका व्यक्तिले उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउन नसक्दा पढाइ, बैंक खाता, जागिरलगायतका विषयमा समस्या परेकाले त्यसप्रति ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् ।  

कानुन तथा महिला विकास मञ्च र मिडिया एडभोकेसी गुप्रले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्व मन्त्री र सांसदहरुले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अभियानको मुद्दा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।  

नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको तर, व्यवहारिक रुपमा सहज नहुँदा धेरैजनाले नागरिकता लिन नसकेको बताएका छन् ।  

नेकपा (एमाले) नेतृ विन्दा पाण्डेले आमाको जनगणना हेर्दा पनि धेरै सन्तान एकल आमासँग बस्ने देखिएकाले आमाको अभिभावकत्व रहेकाले नागरिकतामा सहजता ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘नागरिकताको संशोधित ऐनमा वडादेखि नै वाधा आउने खालका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दासम्म निकै गाह्रो छ’ उनले भनिन् । कतिपय बालबालिकाको जन्मदर्ताको पनि समस्या रहेको उनले बताइन् ।  

पूर्वमन्त्री, सांसद एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ रेखा शर्माले नागरिकताका विषयमा नेताहरुको बुझाइ संकुचित रहेको बताइन । उनले संविधान लेखन र ऐन संशोधनका बेला नागरिकताका कुरा उठ्दा नेताहरुबाट पटकपटक हिनताबोध गराएको बताइन् । ‘नागरिकताका सवालमा छोरी र छोरालाई फरक देखाइएको छ’ उनले भनिन् ।  

त्यसैगरी पूर्व मन्त्री, सांसद एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले पनि संविधान लेखनका क्रममा ‘र’ र ‘वा’का विषयमा महिनौं बितेको स्मरण गरिन् । उनले कतिपय कुरा विदेशीसँग विवाहको कुरा उठाउँदै नागरिकताका विषयलाई कठिन बनाइएको बताइन् । अहिलेको संरचनामा वडाध्यक्षबाट नागरिकताको विषय सुरु हुने भएकाले जनचेतना जगाउनुपर्ने बताइन् ।  

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिकता वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेही हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । वडाध्यक्षले कसकसलाई नागरिकता दिए भन्ने विषयमा पारदर्शी बनाउन सके गलत व्यक्तिले नागरिकता नपाउने उनको भनाई छ । स्थानीयले थाहा पाउनेगरी नागरिकता वितरण गरी पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रकाशित: ४ पुस २०८१ १६:०७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App