गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई सुरक्षा अंगले आवश्यक हतियार र गाडी खरिद नगरे सुरक्षा गर्न नसक्ने बताएका छन्। गत मंसिर १४ गते गृह मन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीहरूले तालिमका लागि चाहिने हतियार, गाडी तथा अत्यावश्यक अन्य सुरक्षा सामग्री खरिद नगरे शान्ति सुरक्षा गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र संगठनका प्रमुखहरूसँग गृह मन्त्रालयले कार्यसम्पादनबारे गम्भीर छलफल गर्दा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले यस्तो भनाइ राखेका हुन्। ‘अब हतियार खरिद नगर्ने हो भने प्रहरीले तालिम गराउन सक्दैन। तालिमका लागि गोली छैन। आन्दोलनमा प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गर्न सकिने अवस्था छैन। प्रतिरक्षाका लागि सामग्री छैनन्,’ नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले भनेका थिए।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी राजु अर्यालले सुरक्षा अंगले खरिद गर्ने सामग्रीलाई अन्य कार्यालयले खरिद गर्ने सामग्रीजस्तै ठानेर राख्ने हो र नीति नबदल्ने हो भने शान्तिसुरक्षा र बोर्डरमा सुरक्षा गर्न कठिन हुने बताएका थिए। उनले सशस्त्र प्रहरीमाथि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आक्रमण हुने गरेको र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले कुटाइ खाइरहेको सन्दर्भ जोडेर आवश्यक सामग्री तुरुन्तै उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका थिए।

प्रहरीले हतियारको चरम अभाव झेल्नुपरिरहेको भन्दै सरकारसँग खरिदका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। करिब १० वर्षदेखि हतियार खरिद गर्न नसक्दा शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर परेको जनाउदै प्रहरीले सरकारलाई खरिदका लागि आग्रह गर्दै आएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजिपीद्वय वसन्तबहादुर कुँवर र राजु अर्याल तथा गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू सहभागी बैठकमा हातहतियार खरिदका लागि सरकारको नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। ‘प्रहरीका युनिटमा एउटा पनि राम्रा गाडी छैनन्। धेरै वर्षदेखि गाडी खरिद हुन सकेको छैन। प्रहरीलाई नयाँ गाडी चढ्न निर्वाचन नै पर्खनुपर्छ,’ नेपाल प्रहरीका आइजिपी कुँवरले भनेका थिए।

सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी अर्यालले पनि बोर्डर आउटपोस्ट मात्रै थप गरेर सीमा सुरक्षाको अपेक्षा राख्नु गलत भएको बताएका थिए। ‘बिओपी थप गरेका छौं भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन, साधन स्रोत र आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरण नदिने हो भने सीमा सुरक्षामा हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं,’ सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी अर्यालले भनेका थिए। प्रतिनिधिहरू भएको बैठकमा दुवै आइजिपीले तालिम गर्ने हतियारसमेत अभाव रहेको बताएका थिए। अब सामग्री नकिन्ने हो भने शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटिन गाह्रो हुने भनाइ उनीहरूको थियो।

नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक ढाँचा र दरबन्दीमा पछिल्लो समयमा भएको बढोत्तरी एवं आठ वर्षभन्दा लामो समयदेखि हतियार खरिद नभएकाले चरम अभाव झेल्दै आएको छ। आइजिपीद्वयको कुरा सुनेपछि छलफलका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय बजेट र नीतिमा परिवर्तन गरेर भए पनि सरकारले सुरक्षा अंगलाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि अनुमति दिनुपर्ने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय बजेटमा नयाँ गाडी किन्ने सरकारको नीति देखिँदैन तर सुरक्षा अंगलाई चाहिए के गर्ने भन्ने बारेमा अर्को नीति आवश्यक देखिएको बताए।

‘सरकारकै अंगले सरकारी बजेटबाट प्रदेशमा गाडी खरिद गरेको देखिन्छ तर सुरक्षा अंगलाई भने आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि राष्ट्रिय बजेट देखाउनु आवश्यक छैन,’ आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले भनेका थिए।

गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले पनि प्रहरीलाई अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री अभाव रहेको स्वीकार गरेका छन्। ‘प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अत्यावश्यक सामग्रीहरू आवश्यक छ। यो विषयमा बेलाबखत छलफल पनि हुने गरेको छ,’ मन्त्रालय सचिव दुवाडीले भने।

सरकारबाट हतियार खरिदका लागि विनियोजित रकमबाट सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक हतियार खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहे पनि खरिद हुन सकिरहेको छैन। नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थपिएको तर तालिममा समेत हतियार अभावको समस्या उत्पन्न भएको भन्दै धेरै पटक तालुक मन्त्रालयमा संगठन प्रमुखहरूले कुरा राखे पनि सुनुवाइ नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने। ‘आन्दोलनका कारण समयसमयमा जनधनको क्षति हुने, शान्ति र अमनचयन खलबल्याउने प्रकृतिका दंगाफसाद, सार्वजनिक अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी आम नागरिकमा सुरक्षाको थप अनुभुति दिलाउन प्रयोग हुँदै आएको कम घातक हात हतियार, छोटो दुरीको पेस्तोल, सर्टगन र ग्यास सेलहरूको आवश्यकता रहँदै आएको छ,’ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले त्यो बैठकमा भनेका थिए। ग्यास सेल, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने कम जोखिमयुक्त हतियार समेत प्रहरीमा अभाव छ। राज्यको सीमित स्रोतसाधनबाट नेपाल प्रहरीको अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा विनियोजन भएको बजेटबाट तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै खरिद गर्नुपर्नेमा नेपाल प्रहरीको जोड छ।

आइजिपी कुँवरले संसदीय समितिमै प्रहरीले बन्दोबस्तीका सामान कसरी जुगाड गरिरहेको छ भन्ने २०८० पुसमा बताएका थिए। ‘अस्ति दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा सिल्ड (ढाल), बडी प्रोटेक्टर बुटवलबाट, गण्डकी प्रदेश र भरतपुर तालिम केन्द्रबाट मगाउनुपरेको छ,’ आइजिपी कुँवरले भनेका थिए।

२०८० मंसिर ७ मा दुर्गा प्रसाईं समूहले राजधानीमा ठुलो आन्दोलन गरेको थियो। त्यतिबेला तालिममा प्रयोग भइरहेका सामग्रीहरू ल्याउनुपरेको थियो। दंगा हुँदा, प्रदर्शनीमा ढुंगामुढा बर्सिंदा सुरक्षित रहने साधन नै नभएको भन्दै प्रहरीले दुःख बिसाउँदै आएको छ। प्रत्येक आन्दोलन र प्रदर्शनीमा प्रहरीको ढाल फुट्ने गर्छ। आन्दोलनका बेला कम्तीमा पनि ४–५ प्रतिशत ढाल फुट्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। तर नयाँ ढाल नकिनेको भने वर्षौं भएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

भिड, दंगा नियन्त्रणका प्रहरीसँग आधुनिक उपकरणकै अभाव छ। साथै धेरैजसो सामग्री कमसल छन् भने अश्रुग्याँसको म्याद गुज्रेको छ। प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न अहिले पनि सबैभन्दा बढी अश्रुग्यासको प्रयोग गर्छ। यसमा भएको रसायन हावामा उडेपछि निस्कने धुँवाले आँखा पोल्ने भएकाले भिड तितरबितर पार्न सजिलो हुन्छ। तर प्रहरीले त्यस किसिमको अश्रुग्यास प्रयोग गर्न नपाएकै वर्षोैं भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको दाबी छ।

म्याद गुज्रेको अश्रुग्यास मानव स्वास्थ्यका लागि दीर्घकालसम्म असर पु¥याउने भन्दै बन्देज लगाउनुपर्नेमा प्रहरीले अहिले नै बन्देज लगाउने अवस्था छैन। प्रयोग गर्ने तरिका, सेल हान्ने उपकरणका आधारमा प्रहरीले ६ खालका अश्रुग्यास प्रयोग गर्छ। अश्रु ग्यासमा हुने रसायनका आधारमा चाहिँ सिएन र सिएस दुईथरी प्रयोग गर्छ। सिएन तुलनात्मक रूपमा विषालु मानिने भएकाले सन् १९५९ पछि धेरै मुलुकले यसको प्रयोग गर्न छाडेका हुन्। स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अहिले प्रहरीसँग ६० देखि ६५ हजार ग्यास सेल रहेकोमा ५७ हजार थानको म्याद सकिएको छ। २०७७ सालमा प्रहरीले चार हजार थान ग्यास सेल किनेयता थप खरिद गरेको छैन।

२०७९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्ट गन (फोल्डिङ) र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिए पनि त्यो हतियार अहिलेसम्म प्रहरीले खरिद गर्न सकेको छैन। त्यही आधारमा हतियार खरिदका लागि प्रहरीले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा आपूर्ति गर्ने कार्यविधि,२०६४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानअनुसार ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको इस्टिमेटसहित टेन्डर आह्वान गरेर करिब ८४ करोडमा गत वर्ष हतियार खरिद गर्न लागेको थियो। तर व्यापक आलोचना भए पनि सरकार पछि हटेको थियो। सो हतियार खरिदका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ चैत २२ मा हतियार खरिदबापत भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएका थिए।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८१ ०६:२७ मंगलबार