नेपालले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावका पीडितप्रति राज्यको दायित्व हुनुपर्ने दलिल इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) मा पेस गर्ने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले न्यायालयको नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको मुख्यालयमा नेपालका तर्फबाट आगामी डिसेम्बरको ९ तारिखमा यस्तो दलिल गर्न लागेकी हुन्।
यो सुुनुवाइमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली हेग जाने तयारी छ। उक्त टोलीमा कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुभांग पराजुली, ब्रसेल्सस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रतिनिधि र परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयका कमल रावल छन्।
यो विषयमा नेपालको धारणा बनाउने गृहकार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय सहभागी छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने/नहुने भनेर गत वर्षको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभाले उक्त अदालतको परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयको कार्यान्वयन हुने क्रममा अदालतले पहिलो चरणमा विश्वका विभिन्न देश र सरोकारवाला निकायलाई यो विषयमा लिखित राय दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। यो विषयमा गत मार्च २२ भित्रै आफ्ना राय दिनुपर्ने तोकिएको थियो। नेपाललगायत विभिन्न राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आ–आफ्ना लिखित धारणा पेस गरेका थिए। उक्त दस्ताबेजमा भौगोलिक अवस्थिति र विकासको निश्चित चरणमा रहेका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्चतम जोखिममा रहेको विषयलाई नेपालले उठाएको थियो।
परामर्शको अर्काे चरणअन्तर्गत आगामी सोमबारदेखि अर्थात् डिसेम्बर २ देखि १३ सम्म विश्वका ९८ देश र १२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिले अदालतको मुख्यालयमा मौखिक धारणा राख्दैछन्। यही क्रममा नेपालले यो विषयमा आफ्ना धारणा राख्न लागेको हो।
‘जलवायुजन्य प्रभावबाट ठुलो जोखिममा रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा नेपालको रहँदै आएको छ। विकसित राष्ट्रका गलत कार्यका कारण भएका क्षति तथा हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड हुनेछ,’ सो टोलीका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुभांग पराजुलीले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले राय मागेबमोजिम यो विषयमा राज्यको भूमिका र जिम्मेवारी रहनेमा नेपालको जोड रहने उनको कथन छ। आगामी सोमबार सुरु भएर १२ दिनसम्म चल्ने उक्त सुनुवाइअन्तर्गत डिसेम्बर ९ तारिखमा हेगको स्थानीय समयअनुसार दिनको ३ः३० बजे देखि ४ बजेसम्म अदालतसमक्ष नेपालले आफ्ना धारणा राख्ने समयसारिणी तोकिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो अदालतले समसायिक विवादास्पद मुद्दाको निरूपण र खास विषयमा परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको छ। अदालतको सोही जिम्मेवारीअनुरूप जलवायु परिवर्तनको विषयको कानुनी निरूपण हुनुपर्ने अथवा नपर्ने भनेर निक्र्योल गर्ने क्रममा अदालतले विश्वव्यापी परामर्श लिन लागेको हो।
जलवायु परिवर्तनको विषयलाई न्यायिक विषय बनाउनुपर्ने अभियानको सुरुआत सन् २०१९ मा भएको थियो। सोही वर्ष फिजीमा रहेको साउथ प्यासिफिक विश्वविद्यालयका २७ जना कानुनका युवा विद्यार्थीले जलवायु परिवर्तन र मानवअधिकारको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पु¥याउन प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रलाई दबाब दिएका थिए। सो अभियानलाई समर्थन गर्दै प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु राष्ट्र भानुवाटुले सन् २०२३ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यो विषयमा प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको राय लिन माग गरेको थियो।
महासभाले सर्वसम्मतिबाट उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै आवश्यक परामर्शका लागि न्यायालयलाई अनुरोध गरेको थियो। यो विषयलाई उठाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका कानुन व्यवसायी तथा जलवायु न्यायका लागि विश्व युवा अभियानका सदस्य प्रज्वलविक्रम राणा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको यसप्रकारको सुनुवाइमा नेपाल पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको बताउँछन्।
यो सुनुवाइ नेपालका लागि जलवायु न्यायको विश्वव्यापी लडाइँमा अर्थपूर्ण योगदान गर्ने अवसर रहेको उनको धारणा छ। ‘विश्वव्यापी जलवायु सुशासनको विषयलाई उठाउन, जलवायु कानुनलाई आकार दिन र तत्काल जलवायु कार्य गर्न पैरवी गर्न यो ठुलो अवसर हो,’ उनी भन्छन्।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८१ ०६:१६ शुक्रबार
