यसपटकको वर्षाले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति राजधानी उपत्यकामा पुर्‍याएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा ३४ जनाले गुमाएका छन्। १७ जना बेपत्ता छन्।

सबैभन्दा बढी क्षति ललितपुरमा भएको छ। जहाँ १८ जनाको मृत्यु र आठ जना बेपत्ता छन् भने काठमाडौंमा ११ जनाको मृत्यु, १० बेपत्ता र भक्तपुरमा पाँच जनाको मृत्यु र दुई जना बेपत्ता छन्।

यस्तै, बाढी र डुबानमा परेका उपत्यकाका तीन जिल्लाबाटै एकहजार ७८७ जनाको उद्धार भएको छ। जसमध्ये १८ जना घाइते छन्। प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा कुल दुईहजार २५७ घर डुबानमा परेका छन्।

बिहीबार रातिबाट पर्न सुरु भएको हल्का/मध्यम वर्षा शुक्रबार रातिसम्म पुग्दा गति लिन थालेको थियो। वर्षाको गति बढ्दै जाँदा राजधानीका नदी तथा खोलानालाले आकार लिन थालेका थिए।

शनिबार उज्यालो हुनुअगावै सबैजसो नदी तथा खोलाको रूप प्रचण्ड भइसकेको थियो। यसरी बढेका खोलाहरू बस्ती तथा सहरमा पसेर गहिरो डुवान सिर्जना गरेका थिए।

‘मानवीय कारणले क्षति’

मौसमजन्य प्रकोपका कारण बाढी, पहिरो र डुबान भएपनि राजधानीको क्षति भने मानवजन्य कारणले नै भएको विज्ञहरूको धारणा छ। पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम मौसमजन्य प्रकोपले क्षति भएपनि यसका लागि मानव समुदायले नै वातावरण बनाएको बताउँछन्।

‘प्रकृतिलाई यो किसिमको प्रकोप निम्त्याउने वातावरण मान्छेले नै बनाइदिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंको अव्यवस्थित बसोबास, नदी तथा खोला अतिक्रमणलगायतका कारण यो क्षति भएको हो।’

राज्यले नीतिगत रूपमा व्यवस्थित बसोबास नगराउँदा र नागरिकले पनि सचेत नहुँदा काठमाडौंले यस्तो जोखिम सञ्चित गरिरहेको उनले बताए। ‘हामी देशव्यापी विकासको रटानमा छौं। तर, हाम्रो विकास प्रकृतिको नियमसँग जोड्न सकिरहेका छैनौं। त्यसैको उपज हामी प्रकोपलाई निम्ता दिइरहेका छौं भन्ने उदाहरण यो क्षति हो,’ कुसुमले भने।

उपत्यकामा यो स्तरको जोखिम राज्यले वर्षौंदेखि तयार गरेर राखेको नदी तथा जलविज्ञान विज्ञ जगतकुमार भुसाल बताउँछन्। ‘यस्तो वर्षा र बाढी त सधैँ आइरहन्छन्। तर यो जोखिम सरकारका हठात् नीतिगत गल्तीले नै बढाएको हो,’ उनले भने।

मुलुकी ऐनमा खोलाले जमिन छाडे उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था, पञ्चायतकालको ‘गाइडेड लाइन डेभेलोप्मेन्ट (जिएलडी) योजना, भवन संहिताजस्ता नीतिले काठमाडौंमा यो स्तरको बाढी र डुबानको आधार बनाएको उनको तर्क छ।

‘जिएलडीले खोला र नदी छाडेर सडक बनायो। जसले खोला र नदीको जग्गा अतिक्रमण गर्न दियो। भवन संहिताले बहुतले भवन बनाउन दिएन, जसले फराकिला घर बनाउन प्रेरित गर्‍यो,’ उनले भने, ‘जसले पनि यो समस्या बढाएको हो।’ यस्तै तीव्र सहरीकरण, खोलामै ढल, फोहोर लगायत फाल्ने प्रवृत्तिले पनि बाढी र डुबान बढ्ने उनी बताउँछन्।

जनता लापरबाही, उद्धार सामग्री अभाव

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारी समयमै सचेतना फैलाउँदा–फैलाउँदै पनि जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा सचेत नभइदिँदा बढी क्षति भएको बताउँछन्।

‘यस्ता बाढी आइरहन्छन्। यसको पूर्व तयारी स्वरुप हामीले सार्वजनिक सूचनामार्फत जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउने गर्छौं, सुरक्षा निकायलाई हाइअलर्ट राख्छौं,’ उनले भने,‘यसपटक उपत्यकामा २०० मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्छ भनेर सार्वजनिक सूचना गरेका थियौं। तर, जनताले पर्याप्त सचेतना नअपनाइदिएको हो की भन्ने लागेको छ।’

सहसचिव अधिकारीले २०५० सालमा कुलेखानी क्षेत्रमा ५२५ मिलिमिटर पानी पर्दा ११ सय मानिसको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै यसैवर्ष कञ्चनपुरमा रेकर्डब्रेक ६२४ मिलिमिटर पानी पर्दा कम जोखिम भएको दृष्टान्त सुनाए। उनले भने, ‘कञ्चनपुरमा सबै सचेत भएर जोखिम क्षेत्रबाट मान्छे समयमै हटाइयो। त्यसैले कम क्षति भयो। यहाँ (उपत्यका) मा त्यो अलि कम भयो सायद।’

यसपटकको विपद्को उद्धारमा उपत्यकाका विभिन्न तहका सरकारबिच समन्वय अभाव भएको पनि सहसचिव अधिकारीले संकेत गरे। ‘विपद् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा छ। उहाँहरूलाई सक्षम पनि बनाउनुपर्छ। आफै पनि सचेत रहनुपर्छ। अनि माथिल्ला सरकारले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

यस्तै, उद्धार कार्यका बेला उद्धार सामग्रीको पर्याप्तता पनि नभएको उनले स्वीकार गरे। ‘सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त उद्धार सामग्री पनि नभएकै हो। तैपनी उहाँहरूले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गर्नुभएको छ,’ उनले भने।

खतराको घण्टी

उपत्यकामा भएको यसपटकको क्षति ‘खतराको घण्टी’ रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। ‘यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको केही प्रभाव होला। अब यसले मुसलधारे पानी बढ्ने क्रम पनि बढ्छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने,‘अहिले त जम्मा २०० देखि ३०० मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको हो। त्यो भन्दा बढी हुन्छ भन्ने पनि नेपालमा देखिइसकेको छ।’

नदी तथा जलविज्ञान विज्ञ भुसाल योभन्दा बढी वर्षा हुनसक्ने प्रस्ट रहँदा राजधानीमा अझै पनि यो भन्दा बढी बाढी आउनसक्ने संकेत गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो भन्दा बढी पनि बाढी आउन सक्छ भन्ने देखिएकै छ। यस्तोमा हामी सचेत नहुने हो भने ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ भन्ने यसले देखाएको छ।’

सहसचिव अधिकारी सरकारले नीतिगत व्यवस्थासहित, विपद् व्यवस्थापनको पर्याप्त काम गर्नुपर्ने र नागरिक स्तरमा बढी सचेतना जरुरी रहेको बताउँछन्।

पूर्व गृह सचिव कुसुम राज्यले तत्कालै खोला आसपासका बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खोला करिडोरका कामलाई नदीमैत्री बनाउनुपर्ने र आम जनताले त्यसमा सघाएर गएमात्र उपत्यकामा बाढी र डुबानको प्रकोपबाट जोगिन सकिने बताउँछन्।

‘यसलाई शिक्षाका रूपमा लिनुपर्छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनामा सहर व्यवस्थापन, जलाधार व्यवस्थापन र विपत् व्यवस्थापनका काम गरे यस्ता प्रकोपबाट जोखिम घटाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ अझै छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८१ २०:४२ शनिबार