२० वर्षअघि गठन गरिएको र पछिल्लो पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको महिला उद्यमी कोषलाई सरकारले ब्युँझाउने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारले महिला उद्यमी कोष, प्रविधि विकास कोष तथा लघु उद्यम कोषलाई एकीकृत गरी औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कोष बनाउने भएको छ।

यो कोष कार्यान्वयनमा आयो भने महिला उद्यमीले अबदेखि नयाँ उद्योग स्थापना तथा पुरानो उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न २५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत पूर्ण ऋण पाउनेछन्। यसैगरी यसले औद्योगिक विस्तारमा थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुषालले मन्त्रालयले औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कोष स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा मंगलबार प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए। उनका अनुसार सुरुमा यस कोषमा १० करोड रूपैयाँ जम्मा हुने भएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ४०/४० लाख रूपैयाँ थप्दै जाने भएको छ।

‘मुलुकमा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्नु, महिला उद्यमीलाई यस क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्नु, प्रविधिको विकास तथा लघु तथा साना उद्योगलाई संरक्षण तथा विकास गर्नु यस कोषको मूल उद्देश्य रहनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका हौं।’

यसअघि औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कोष गठन गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिमा प्रस्ताव लगेको थियो। त्यसअघि अर्थबाट सहमति लिइएको थियो। समितिमा लगिएको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले पुनः फिर्ता लिएको थियो।

२० वर्षअघि देखि सञ्चालनमा आएको यस कोषले कार्यान्वयनमा हुँदा महिला उद्यमीहरूलाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्न अत्यन्त सकारात्मक काम गरेको थियो।

खास गरी यस कोषबाट महिला उद्यमीहरूले सहुलित पूर्ण ब्याजमा ऋण लिने गरेका थिए। तर २०७६ सालमा औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७६ आएपछि महिला उद्यमी कोष निष्क्रिय अवस्था रह्यो। उक्त ऐनमा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कोष गठन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ।

 उक्त प्रावधान अनुसार सरकारले महिला उद्यमी कोषलाई ब्यँुझाएर औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कोष गठन गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार आौद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम मेला, महोत्सव तथा तालिममा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न सहुलित पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन यस कोषबाट खर्च हुनेछ।

विगतमा महिला उद्यमी कोष सक्रिय हुँदा मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग एमओयु (सम्झौता पत्र ) गरेको थियो। जसअनुसार उक्त बैंकमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योग विभागले महिला उद्यमीलाई सहुलितपूर्ण ब्याजमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउँथ्यो। त्यतिबेला विभागले महिला उद्यमीहरूको नाम छनोट र सिफारिस गर्नेसमेत गर्थ्याे।

२०७६ सालदेखि विभागले सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन बन्द गरेको छ। त्यसपछि विभागले छनोट गर्न छाडेको छ। तर त्यसपछि पनि वाणिज्य बैंकले आफूसँग जम्मा भएको रकमबाट महिला उद्यमीलाई अहिले पनि ऋण उपलब्ध र असुल गर्ने कारोबार गरिरहेको छ। अहिले महिला उद्यमीको नाम सिफारिस गर्ने काम बैंकले आफैं गरिरहेको छ।

बैंकसँग यो रकम करिब ३५ करोड रहेको छ। अब गठन हुने औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कोषमा नयाँ महिला उद्यमीले पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी रूपैयाँ पाउने भएको छ। अब २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८१ १०:५२ शुक्रबार