विपद्को समयमा करिब ६ प्रतिशत सरकारी भवन मात्रै सुरक्षित रहने  एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशभरका १३ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले सरकारी  भवनहरू मध्ये ५.८ प्रतिशत भवन मात्रै विपद्बाट सुरक्षित रहने  देखाएको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार विराटनगरमा सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै अधिकांश सरकारी भवनहरू विपद्को उच्च जोखिममा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणका उपसचिव सुदिप विक्रम भट्टले नेपालमा  पहिलो पटक १३ जिल्लाका १ सय ४५ स्थानीय तहका १० हजार ८ सय ३३ भवन संरचनामा रहेका  २८  हजार ७ सय ९९ वटा भवनको सर्वेक्षण गरिएको जानकारी दिए।

उनले सरकारी भवनहरू विपद्मा  कत्तिको जोखिममा छन् भन्ने आङ्कलन गर्न र कुन भवन कति जोखिममा छ भन्ने पत्ता लगाउने उद्देश्यले सर्वेक्षण गरिएको बताए। अध्ययन गरिएका संरचना मध्ये ९४ प्रतिशत भवन संरचना विपद्ले क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले त्यस्ता भवनहरूलाई सुरक्षित बनाउन के गर्ने भन्ने सुझावसमेत सर्वेक्षणका क्रममा दिइएको भट्टले जानकारी दिए।

उनले देशका अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः सर्वेक्षण गर्दै जाने योजना रहेको बताए। भट्टले भने ‘पहिलो पटक १३ जिल्लाका सरकारी भवन संरचनाहरूको सर्वेक्षण गरिएको भए पनि आगामी वर्षहरूमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि गर्दै लैजाने योजना रहेको छ।’ कार्यक्रममा मोरङ जिल्लाको नतिजा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। मोरङमा १ हजार २ सय ७३ संरचनाका ३ हजार १ सय भवनको सर्वेक्षण गरिएको भट्टले बताए। भट्टका अनुसार मोरङका १७ वटा पालिका मध्ये धनपालथान गाउँपालिकाका सरकारी भवनहरू धेरै सुरक्षित रहेको देखिएको छ। यस्तै रङ्गेली नगरपालिकाका सरकारी भवनहरू विपद्का समयमा ज्यादा जोखिममा पर्ने देखिएको छ।

मोरङका ४९ प्रतिशत भवनहरू प्रबलीकरण गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ। मोरङका १७ पालिका मध्ये  विराटनगर महानगरपालिकाका सरकारी भवनहरूलाई विपद्को जोखिमबाट मुक्त पार्न सबै भन्दा बढी १ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च हुने सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस्तै मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका सरकारी भवन सुरक्षित बनाउन सबै भन्दा कम १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।

कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले सरकारी भवन मात्रै नभई निजी भवनहरूको पनि जोखिमको अवस्थाको अध्ययन गर्न सुझाव दिए। कोइरालाले भने ‘सीमित जिल्लाको मात्रै नभई देशैभरका सबै सरकारी र निजी भवनहरूको अध्ययन गरी सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ।’ कोइरालाले सीमित स्रोत साधनका कारण पुराना सरकारी भवनहरूलाई स्थानीय तहहरूले प्रबलीकरण गर्न नसकेको बताए।

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले  सरकारी भवनहरू मात्रै हैन अवैज्ञानिक रुपमा निर्माण गरिएका विकासका संरचनाले पनि विपद् निम्त्याइरहेको बताए। उनले सडक खनेर १० वर्षसम्म निर्माण नगर्दा पनि विपद् निम्तिरहेको र धनजनको क्षतिसमेत भइरहेकाले निर्धारित समयमै सडक, पुल लगायतका विकासका संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। वेलवारी नगरपालिकाका मेयर दिलप्रसाद राईले मानवीय कारणले नै विपद् निम्त्याइरहेको बताए। उनले भवनहरू निर्माण गर्दा ठेकदारको मात्रै भर पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।   

प्रकाशित: २६ असार २०८१ १७:५४ बुधबार