सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर हुनु नैतिक पतन नभएको ठहरसहित गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आफै‌मा नैतिक पतन भएको जिकिरसहित पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङको पद निलम्बन फुकुवामा सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो।

पुनरवलोकन भनेको सर्वोच्च अदालतबाट भैसकेको फैसलामा चित्त नबुझेर पुनर्निर्णयको माग गर्दै गरिने निवेदन हो। फैसला पुनरवलोकनका लागि भने सर्वोच्चको इजलासले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसअघि संयुक्त (दुई न्यायाधीश) इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरवलोकनमा गएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार अब फैसलाको मिसिल झिकेर अध्ययन गरी निवेदनको पेसी चढ्नेछ। 

‘अब पूर्ण (तीनजना न्यायाधीश) इजलासले मुद्दा पुनरवलोकनको निर्णयका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्ने आदेश हुनेछ,’ उनले भने, ‘पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएमा मुद्दा दोहोर्‍याएर सुनुवाइ हुनेछ, अनुमति नपाएमा यसअघिकै फैसला कार्यान्वयन हुनेछ।’

अख्तियारले पुनरवलोकन निवेदनमा भनेको छ, ‘सबै फौजदारी कसुर नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर हुँदैनन् तर जुनसुकै भ्रष्टाचार आफैमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो। समाजमा आर्थिक अनुशासन नैतिकता कारागार निवारण ऐनको उद्देश्य देखिन्छ। सर्वोच्चबाट नैतिक पतन देखिने कसुर होइन भनी व्याख्या हुनु सरासर त्रुटिपूर्ण छ।’

सर्वोच्चले फौजदारी कसुर ठहर हुनुलाई नैतिक रूपमा पतन नभएको व्याख्यासहितको फैसला गरेको थियो। नेपालको कानुनमा फौजदारी कसुर गरेमा नैतिक पतनको कसुर भन्ने स्पष्ट परिभाषा नभएकाले अख्तियारले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका टेकबहादुर गुरूङको मुद्दामा फौजदारी र नैतिक पतनलाई फरकफरक भएको व्याख्या गरेको थियो।

मनाङबाट निर्वाचित गुरूङ भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएपछि पद निलम्बनमा परेका थिए। उनी सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद् जान थालेका थिए। सर्वोच्चले २०८० चैत १६ मा भएको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो। अख्तियारको निर्णयपत्रका आधारमा संघीय संसद्का महासचिवले गुरुङको निलम्बन सूचना जारी गरेका थिए। सर्वोच्चले अख्तियारको निर्णयमा निलम्बन गर्ने अधिकार सचिवलाई नदिइएको समेत व्याख्या गरेको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुर अनुशासनहीन र नैतिकताविरुद्धको कसुर भएको जिकिर गरेको छ। ‘सक्षम निकायबाट भ्रष्टाचार कसुरको अभियोग अदालतमा दायर हुनु वा कसुर ठहर हुनु राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्यताको पहिलो कडी हो’, अख्तियारले भनेको छ, ‘यसमा कुनै किन्तु, परन्तु, तर, यद्यपि, जेसुकै भनिए पनि जस्ता आदि इत्यादि कुनै पनि खालको सर्त, अवस्था, परिस्थिति या कसुरको प्रकृतिको तर्क या शब्दावली प्रयोग गरी विधायिकी उद्देश्यविपरीत ऐनको व्याख्या गर्नु कानुनी शासनका लागि चुनौती थप्नु हो। यस प्रकारको चुनौतीले समाजमा अराजकता निम्त्याउन सक्ने हुँदा आदेश सरासर त्रुटिपूर्ण छ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ को स्वतः निलम्बन रहने कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य मुखरित गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी राज्यका सरोकारवाला सबै निकायको जिम्मेवारी भएको निवेदनमा उल्लेख छ। ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायले कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गरी आरोप लगाउने, सक्षम अदालतले कसुर ठहर गरी फैसला गर्ने तर आरोप र सोअनुरूप भएको फैसलाको कुनै असर, प्रभाव र अर्थ नरहने हो भने विशेष अदालत किन ?’

अख्तियारको प्रश्न छ, ‘विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भएका व्यक्तिले फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न बिगो तथा सजायबापत धरौटी राख्नुपर्ने किन ? भन्ने आदि इत्यादि सवाल उठ्नसक्नेतर्फ अदालतको आदेशमा कुनै सम्बोधन नहुँदा आदेश त्रुटिपूर्ण छ।’

फैसलामा प्रश्न उठाउँदै न्याय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ। ‘किनकि विशेष अदालतले सफाइ दिएको व्यक्ति तुरुन्त पदमा बहाली जसरी हुन्छ ठिक त्यसैगरी कसुर ठहर भएको व्यक्ति उसै बखत निलम्बन हुन्छ र हुनुपर्छ। यही नै कानुनी शासनको मर्म हो।’

सर्वोच्चबाट भएको फैसला प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी देखिएको र फैसलाका कारण भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन रहेको संसद्को सदस्यको रूपमा काम गर्दा विधेयक नै प्रभावित हुन जाने अख्तियारको जिकिर छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको शून्य सहनशीलताको नीतिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन गएकाले फैसलाका कारण स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अन्यथा व्याख्या हुन गएको उल्लेख छ।

गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतले बदनियतपूर्वक समाज कल्याण परिषद्लाई गैरकानुनी हानि र आफूहरूलाई लाभ हुने सम्झौता गराएको ठहर गरेको थियो। विशेषले गुरुङलाई २०७९ फागुन २५ मा मतियार कायम गर्दै दोषी ठहर गरेको हो। उनलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने विशेषको ठहर थियो। गुरुङले विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन पनि दर्ता गरिसकेका छन्। मुद्दा विचाराधीन छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई निलम्बनमा राख्ने सम्बन्धमा विशेष कानुनको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ को प्रयोग तथा व्याख्या नगरी अन्य कानुनको व्याख्याको आधारमा निलम्बन फुकुवा हुनेगरी जारी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकाले खारेज भागी रहेको अख्तियारको जिकिर छ।

प्रकाशित: १९ असार २०८१ ०७:०९ बुधबार