पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ भनेर महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिवेदनमाथि अस्पतालको असहमति रहेको पनि अस्पतालले बताएको छ।  

राज्यले सयममा काम नगरिदिएर पटकपटक दुख पाएको भन्दै स्वास्थ्य संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेर मानमर्दन गरेको अस्पतालको गुनासो छ। महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन हल्का ढंगले तयार गरिएको पनि अस्पतालले बताएको छ। एकातिर अंक नै तोकेर राजस्व असुल्न भन्नु र त्यही प्रतिवेदनमा पुन कर यकिन गर्न आदेश दिनुले यो प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन बिना नै तयार पारेको प्रष्ट हुने अस्पतालको ठहर छ।  

अस्पतालका अनुसार नेपालको कर प्राणलीमा स्वघोषणा पछि परीक्षण हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरोकारवाला निकायलाई कुनै सोधपुछ नै नगरी महालेखाले स्वास्थ्य सेवामा देशको अग्रणी स्थानमा रहेको संस्थालाई आक्षेप लगाउने कार्य निन्दनीय र खेदजनक रहेको भन्दै अस्पतालले विज्ञप्तीमार्फ आपत्ति जनाएको छ।  

मणिपाल शिक्षण अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुभिलद्वारा जारी विज्ञप्तीका अनुसार पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म पटकपटक दिएका निवेदनको आधारमा राजस्व परामर्श समिति, प्राविधिक समितिसमेतको र स्थानिय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४२ (घ) मा नक्सापास नभएका भवनलाई मात्र ३ गुणा राजश्व लिई अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।  

तर मणिपालको हकमा २०५३ मा पेश भई अस्थाई, स्थायी इजाजत लिई सकिएकोले संघीय सरकारको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ को बुदा नं. ८ प्रावधान लागु हुने समेत देखिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले कर असुल्ने सिलसिलामा विगतमा नक्सा पास र सम्पन्नता लिनका लागि बुझाएका शुल्कको समेत वेवास्ता गरी तत्कालिन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दर रेटमा पुन कर निर्धारण गरेर १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।  

‘मणिपाल शिक्षण अस्पताल नियम अनुसार स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रहि निर्माण गरिएको भवन हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा नीजि क्षेत्र र आम नागरिकले यस्ता अन्यायबाट दुख पाउन नपरोस भनेर न्यायको बाटो खोज्नु नपरोस भन्ने हो।’  

मणिपाल नेपालको पहिलो नीजि क्षेत्रको मेडिकल कलेज हो। अस्पतालका अनुसार २०५३ असार १० मा तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण भईरँहदा पोखरा नगरभित्र तिनतले भन्दा माथिको भवन निर्माण स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालिन पोखरा नगरपालिकालाई नभएकोले नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४ मंसिर १ गते थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृती पाएको थियो। सबै प्रकृया पुरा गरी निमार्ण सम्पन्न भए पश्चात २०५७ जेठ १ मा निमार्ण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाउन तत्कालिन पोखरा उपहानगरपालिकामा निवेदन दिएको पनि अस्पतालले बताएको छ।  

अस्पतालका अनुसार २०५८ भदौ १ मा पनि भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निमार्ण सम्पन्न माग गरिएको थियो। दोस्रो पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिईएकाले २०५९ जेठ १६ मा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो। पटकपटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज नदिने तत्कालिन नगरपालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कहिल्यै नखुलाएको अस्प्तालको भनाई छ।  

भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पती कर भने असुलिदै आएको अस्पतालको भनाई छ। मणिपालले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरी अध्यावधिक गरिएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।  

प्रकाशित: १३ असार २०८१ १४:५० बिहीबार